नीति, पहुँच र पहिचान: लागुऔषध दुर्ब्यसन र एचआईभी जोखिम समूह अझै उपेक्षामा

बुटवल । लागुऔषध दुर्ब्यसनका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

बुटवलमा रिकभरिङ नेपालले आयोजना गरेको ‘एचआईभी र क्षयरोग जोखिम समूहको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले राज्यको गम्भीरता, नीति सुधार र बजेट सुनिश्चिततामै समाधानको बाटो रहेको धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु फुयाल शर्माले नेपालमा लागुऔषध दुर्ब्यसनसम्बन्धी नीति तथा कानुनी जटिलता अझै समाधान नभएको बताए। “कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ, तर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,” शर्माले भने।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग भए पनि नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे। तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा १ लाख ३२ हजारजना लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन्। तीमध्ये बुटवलमा मात्रै करिब ३ हजार ३५० जना प्रयोगकर्ता रहेका छन्। शर्माका अनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संलग्नता उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ।

मानवअधिकारसँग जोडिएका अवरोध चुनौतीका रूपमा

कार्यक्रममा एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया नियन्त्रण तथा उपचार सेवामा पहुँचमा मानवअधिकारसँग जोडिएका विविध अवरोधहरू मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

नेपालमा जोखिममा रहेका विभिन्न समुदाय — एचआईभी संक्रमित व्यक्ति, लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एमएसएम, ट्रान्सजेन्डर), यौन व्यवसायी, महिलाहरू, किशोरीहरू, कैदीबन्दी र द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरू, अझै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

शर्माका अनुसार एचआईभीको लान्छनाका कारण परीक्षण र उपचारमा जान उनीहरू हतोत्साहित हुने गरेका छन्। लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई कारावासको डर र सामाजिक बहिष्कारले पनि उपचार सेवाबाट टाढा राखेको छ।

ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू परिचयपत्रको अभाव र सामाजिक तिरस्कारका कारण तथा यौन व्यवसायीहरू सामाजिक दृष्टिकोणका कारण सेवाबाट विमुख भइरहेका छन्।

कार्यक्रममा ‘पौरुषत्वको परम्परागत धारणा’ को प्रभावले पुरुषहरू समेत उपचार सेवामा जान हिच्किचाउने अवस्था देखिएको उल्लेख गरियो। त्यस्तै, महिलाहरूले पुरुषको अनुमति नपाउनु वा यातायात खर्च नहुनुले पनि सेवामा पहुँचमा अवरोध पुर्‍याएको छ।

संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको माग

नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरू  स्वास्थ्य, शिक्षा, समता, गोपनीयता, सूचना, लैङ्गिक समानता, छुवाछूतविरुद्ध अधिकार लगायत जोखिम समूहका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार हुन्। तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू कार्यान्वयन नभएका कारण जोखिम समूहहरू अझै पनि पछाडि पारिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा हाल एचआईभी संक्रमित व्यक्ति, लागुऔषध प्रयोगकर्ता (PWID/PUD), एमएसएम–टिजी समुदाय, यौन व्यवसायी (FSW), जोखिममा रहेका युवा तथा कैदीबन्दीहरूको सेवा पहुँचमा समस्या रहेको र आवश्यक औषधिजन्य सामग्री (commodities) को अभावसमेत चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरियो।

स्थानीय सरकारको प्रयास

बुटवल उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेयले दुर्ब्यसन न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले समाजमा लागुऔषध प्रयोगकर्तामाथि भेदभाव र लाञ्छना गर्नु समाधान होइन, उल्टै समस्या बढाउने कार्य हुने बताए।

कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक शालिकराम खनाल, रिकभरिङ नेपालका केन्द्रीय सदस्य केशव पुन, आशा फाउन्डेसनका मोहन पाण्डे, आस्था समूहका सुमित कार्की, आशा ज्योति संस्थाकी कृतिका जोशीलगायतले पनि आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।