निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड जारी

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान दम्पतीलाई गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले “निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” जारी गरेको छ।

यस मापदण्डअनुसार, देशभरका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्तर, पूर्वाधार र जनशक्तिका आधारमा पाँच तहमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। पहिलो तहमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषण सेवा दिन सक्नेछन्। दोस्रो र तेस्रो तहमा स्त्रीरोग विशेषज्ञमार्फत औषधि, हर्मोनल उपचार र शल्यक्रिया हुनेछन् भने चौथो र पाँचौँ तहका संस्थाले आई.यु.आई. (Intra-Uterine Insemination) र आई.भी.एफ. (In-Vitro Fertilization) सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। आई.भी.एफ. सेवा दिने संस्थाले अनिवार्य रूपमा सबै तहका सेवा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा सञ्चालन

आई.यु.आई. सेवा सञ्चालन गर्न प्रसूति तथा स्त्रीरोग बाहिरंग सेवा, एन्ड्रोलोजी ल्याब, कोल्ड चेन, फार्मेसी, आकस्मिक उपचार र न्यूनतम ‘सी’ वर्गको ल्याब हुनुपर्नेछ। परामर्श कक्ष, वीर्य संकलन कक्ष, आई.यु.आई. कक्षसहितका पूर्वाधार, अल्ट्रासोनोग्राफी, लाइट माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रिफ्युज, ल्यामिनार फ्लो जस्ता उपकरण अनिवार्य हुनेछन्। जनशक्तिका हकमा कम्तिमा एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, एक टेक्निसियन र एक स्टाफ नर्स आवश्यक हुनेछन्।

आई.भी.एफ. सेवा सञ्चालन

आई.भी.एफ. सेवा दिनका लागि आई.यु.आई. पूर्वाधारका साथै इम्ब्रायोलोजी ल्याब, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया कक्ष र सघन उपचार कक्ष हुनुपर्नेछ। आकस्मिक वा आईसीयू उपलब्ध नभएमा नजिकैको विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस सेवाका लागि इन्भर्टेड माइक्रोस्कोपसहित माइक्रो-म्यानुपुलेटर, CO2 इन्क्युबेटर, क्रायो ट्याङ्क जस्ता अति विशिष्ट उपकरण आवश्यक हुनेछन्। जनशक्तिमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट र विशेषज्ञ नर्स अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य व्यवस्था

मापदण्डले भवन अपाङ्गता–मैत्री हुनु पर्ने, राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार बनेको वा कम्तिमा पाँच वर्षको भाडा सम्झौतासहित प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता, करदाता नम्बर, जनशक्ति र पूर्वाधारसम्बन्धी विवरण पेश गरी मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना निजी वा गैरसरकारी संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
अनुगमनका लागि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र वर्षमा कम्तीमा दुई पटक निरीक्षण हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।
साथै, सबै संस्थाले सेवाग्राहीको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, अभिलेख मासिक रूपमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउनुपर्ने र विपन्न नागरिकलाई कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रकीट र अण्डा दान

वीर्य वा अण्डा दान गर्ने दाताको उमेर २०–३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने र कुनै सरुवारोग नभएको परीक्षणले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी आवश्यक हुनेछ।
वीर्य दाताले अधिकतम १० पटक र कम्तीमा १५ दिनको फरकमा मात्र दान गर्न पाउनेछन् भने अण्डा दाताले अधिकतम ६ पटक र तीन महिनाको फरकमा मात्र दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दाताको परिचय गोप्य राखिनेछ र कुनै प्रलोभन वा दबाबमा पारेर दान गर्न निषेध गरिएको छ।

मापदण्डका मुख्य बुँदा

• स्वास्थ्य सेवा पाँच तहमा वर्गीकरण – आधारभूतदेखि आई.भी.एफ. सम्म
• आई.यु.आई.का लागि स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, टेक्निसियन र नर्स अनिवार्य
• आई.भी.एफ.का लागि इम्ब्रायोलोजी ल्याब, शल्यक्रिया कक्ष, ICU र अति विशिष्ट उपकरण अनिवार्य
• भवन राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार, अपाङ्गता–मैत्री र कम्तीमा ५ वर्षको भाडा सम्झौतासहित
• मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति अनिवार्य, नियमित नवीकरणको व्यवस्था
• सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेअनुसार मात्र लिन पाइने
• विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा
• दाताको उमेर २०–३५ वर्ष, सरुवारोग नभएको प्रमाणित, विवाहित भए दुवैको सहमति
• वीर्य दान अधिकतम १० पटक (१५ दिन फरकमा), अण्डा दान अधिकतम ६ पटक (३ महिना फरकमा)
• सेवाग्राहीको जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने, अभिलेख अनिवार्य रूपमा HMS प्रणालीमा पठाउनुपर्ने