विदेश पलायन हुने चिकित्सक उत्पादनका लागि सरकारी सिट बढाउने प्रयास, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र आयोगका उपाध्यक्षबीच चलखेलको आशंका

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई “चक्मा” खुवाउने प्रयासका बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अन्जनीकुमार झा सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारीमा लागेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसकेपछि हाल निजी मेडिकल कलेजहरूको मात्र एमबीबीएस सिट बढाइएको छ। मन्त्री पौडेल भने प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध गोप्य बैठकमा लागेर सरकारी सिट बढाउन नदिएको सन्देश छर्न खोजिरहेका छन्।

सरकारले हालै निजी मेडिकल कलेजहरूको क्षमता अनुसार ९० देखि १३० सिटसम्म एमबीबीएस सिट निर्धारण गरेको छ। तर, सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने र ती चिकित्सक अध्ययनपछि विदेश जाने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्न अस्वीकार गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने सरकारी छात्रवृद्धिमा सिट बढाउने पक्षमा छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, ३ अर्बभन्दा बढी रकम छात्रवृद्धिका चिकित्सकमा खर्च भइरहेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “खर्च अनुसार चिकित्सक स्वदेशमा सेवा दिने भए ठिकै हो, तर पास भएको भोलिपल्टदेखि उनीहरू विदेश जाने तयारीमा जुट्दा राज्यको लगानी व्यर्थ भएको छ।”

विगतदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृद्धिमा चिकित्सक पढाउने–नपढाउने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएको छ। यसैबीच मन्त्री पौडेलले सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने प्रयास थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा थप स्रोत सुनिश्चितताका लागि फाइल पठाउने तयारी भइरहेको छ।

अधिकारीहरूले भने, “सरकारीमा सिट बढाए पनि विदेशी कोटा बढाउनुपर्छ, अन्यथा नेपाली विद्यार्थीले पनि शुल्क तिरेर पढ्नुपर्छ।” सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट बढाएर राजनीतिक चर्चा बटुल्ने तर सबै छात्रवृद्धिमा पढाएर राज्यलाई उपभोग नहुने लगानीमा भार थप्नु न्यायोचित नहुने अवस्था देखिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तथ्यांकअनुसार, वर्षेनी नेपाली चिकित्सकको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा ८,६२४ जना नयाँ चिकित्सक दर्ता भए, जसमा ६,३६८ चिकित्सकले विदेश जाने प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिएका छन्।

सन् २०२० मा ७६९ जना चिकित्सकले विदेश जाने प्रमाणपत्र लिएका थिए भने २०२१ मा १,३२७, २०२२ मा १,९५४ र २०२३ मा २,३१८ जना चिकित्सकले प्रमाणपत्र लिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ का लागि स्नातक, स्नातकोत्तर र माथिल्लो तहका कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गरेको छ। एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकाभित्र ४१,६८,०९० र उपत्यकाबाहिर ४५,९५,७२० तोकिएको छ।

सरकारले हाल कुल ५७१ सिट पूर्ण छात्रवृद्धिमा छुट्याएको छ। यी सिटमा हरेक नागरिकको करमा आधारित रकम खर्च हुन्छ। एमबीबीएस अध्ययनपछि दुई वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्नुपर्छ। प्रति चिकित्सक सेवा तथा सुविधा खर्च २० लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। यस हिसाबले पूर्ण छात्रवृद्धिका चिकित्सकमा सरकारको कुल लगानी ६०–६५ लाखसम्म पर्न सक्छ।

तर, यी चिकित्सकमध्ये धेरै पास भएको भोलिपल्टदेखि विदेश जाने तयारीमा जुट्छन्। तथ्यांकअनुसार, सन् २०२० यता नेपालमा ८,६२४ चिकित्सक दर्ता भए, तर ६,३६८ जना विदेश गएका छन्।

अधिकारीहरू भन्छन्, निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराएको १० प्रतिशत निशुल्क छात्रवृद्धि नागरिकको करमा आधारित नभएको र पर्याप्त रहेको छ। यदि सरकारी प्रतिष्ठानमा सिट बढाउने हो भने, विद्यार्थी वा विदेशीले शुल्क तिरेर पढ्ने वातावरण खोलिनु पर्छ।

देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा गोप्य कोठामा आयोगका पदाधिकारी राखेर सिट बढाउने प्रयासले राज्यको आर्थिक भार बढाउने आशंका गरिएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताइएको छ।