प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. घिमिरेले पदभार सम्हाल्ने

काठमाडौं। सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई पदभार सम्हालेका छन्। बुधबार प्रशासकीय अदालतका पुगेर उनले पदभार सम्हालेका हुन्।

सरकारले डा. घिमिरेलाई ५ वर्षका लागि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सोमबार साँझ बालुवाटार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासकीय अदालतलाई पूर्णता दिएको हो। उनले बुधबार नै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत समक्ष सपथ खाएर सिंहदरबारस्थित प्रशासकीय अदालतमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्।

डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको दुई सातापछि सरकारले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सदस्यमा कुरा नमिल्दा डा. घिमिरेको नियुक्ति ‘होल्ड’मा परेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डा. घिमिरेले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनी सपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन्।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र उच्चको न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने सदस्य पद आकर्षक मानिन्छ। सरूवा भएर बाहिर जानु नपर्ने र कामको चाप पनि खासै नहुने भएकाले प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य बन्न निकै प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। उक्त पदमा डा. घिमिरेले बाजी मार्न सफल भएका छन्।

त्यस्तै उक्त अदालतको दुई सदस्यमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र नवलकिशोर यादव नियुक्त भएका छन्। उनीहरूको सपथ भइसकेको छैन। उनीहरुको भोलि सपथ हुने सम्भावना छ।

कानुन समूहको सचिवबाट ५८ वर्ष लागेर साउन ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठ प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका आकांक्षी थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी)बाट राजीनामा दिएका डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि परामर्श दिएपछि श्रेष्ठ ‘ब्याक’ भएका थिए। उनै श्रेष्ठलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाइएको हो। श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानुन आयोगको सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका छन्। अधिवक्ता यादव भने कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाको रोजाइमा प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनेका हुन्।