डेढ महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पेण्डुलम’ बनिरहेका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि राज्य संयन्त्रमा केही सुधार भयो होला भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ। राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा केही बदलाव पनि आएको छ। तर, प्रशासनिक नेतृत्वले सुध्रिने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन।

स्वार्थी प्रशासनिक नेतृत्वले जेन-जी आन्दोलनको मर्ममा प्रहार गर्दा एकजना सचिव अहिले ‘पेण्डुलम’ अवस्थामा छन्। करिब डेढ महिना अघि सचिवमा बढुवा भएका कृष्णप्रसाद काप्री अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै हल्लिरहेका छन्। सचिवको सुविधा भोग गरेर उनी हाजिर गर्दै टाप ठोक्ने (हाटा) गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। यसले प्रशासनिक बेथिति कतिसम्म छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखाउँछ।

सरकारका मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव प्रशासन सुधारमा इमानदार बन्थे भने काप्रीको सचिवमा बढुवा हुने नै थिएन। किनकि आपूर्ति मन्त्रालयको दरबन्दी देखाएर केही समयदेखि छलकपट ढंगले सचिव बढुवा हुँदै आएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पहिला तीनवटा थियो। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति हेर्ने गरी छुट्टा-छुट्टै सचिवको दरबन्दी राखिएको थियो। तीनवटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइयो। सचिव बने दुईवटा राख्न थालियो। तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आएपछि एमाले निकट बाबुराम अधिकारीलाई आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर सचिवमा बढुवा गराइयो। त्यसपछि आपूर्तिको दरबन्दीमा लगातार सचिव बढुवा गर्ने गरिएको छ। पदस्थापन भने त्यो दरबन्दीमा हुँदैन। बरू दरबन्दी नै नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाको सचिव खटाउने गरिएको छ।

रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पठाइयो। अर्थमा एक मात्र सचिव राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, ‘पावर टसल’ नहुँदा झन प्रभावकारी ढंगले मन्त्रालय चल्छ भन्ने कुरा अहिलेको अभ्यासबाटै प्रस्ट हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले पनि आफू सच्चिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर स्वार्थपूर्तिका लागि राखिएको आपूर्ति मन्त्रालयको दरबन्दी गर्नु पर्थ्यो। तर, आडम्बरी मुख्यसचिव अर्यालले भत्ता खान बढुवा समितिको बैठकमा बसेर काप्रीलाई सचिव बढुवाका लागि एक नम्बरमा सिफारिस गरे। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम काप्री सचिवमा बढुवा भएका हुन्।

सचिव बढुवा भएपछि बढुवा भएका प्रदेश र जाने र प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिव संघमा आउने प्रचलन छ। उक्त अभ्यासलाई तोड्दै अर्याल सचिव भएर प्रदेशमा गएनन्। ‘जस्केला’बाट सचिव भएका काप्री पनि बिना काम (पेण्डुलम) बनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हल्लिरहेका छन्। उनलाई देखेर ‘जेन-जी’ सरकारको सुशासन खित्का छाडेर हाँसिरहेको छ।