जेन्जीपछि पनि उही शैली—राजधानी अनुगमनमै अल्मलिएकी मन्त्री, दुर्गममा स्वास्थ्य संकट झन् गहिरिँदै

काठमाडौं । नेपालका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूको अवस्था वर्षौंदेखि उस्तै छ—एम्बुलेन्स जान नसक्ने कच्ची बाटो, उपकरण नचलेर बन्द वार्ड, अपुग जनशक्ति, र उपचारको अभावमा घरमै जीवन जोखिममा राख्न बाध्य नागरिक। तर संघीय सरकारले अपनाउँदै आएको निरीक्षण प्रवृत्ति भने अझै पनि राजधानी–केन्द्रित नै छ।

स्वास्थ्यमन्त्रीहरू वर्षौंदेखि सिंहदरबार वा निवासबाट एक–दुई किलोमिटरको परिधिमा पर्ने अस्पतालमै पुगेर दस–पन्ध्र मिनेटको औपचारिक अवलोकन गर्छन्। कक्ष–क्वार्टर हेर्ने, एकाध गुनासो सुन्ने, केही तस्बिर खिचाउने र तत्काल सामाजिक सञ्जालमा “स्वास्थ्य सुधारका कदम अघि बढाइयो” भन्ने दाबी गर्दै फर्कने पुरानै शैली आज पनि बदलिएको छैन।

तर देशको स्वास्थ्यको वास्तविक सूचक राजधानीको अस्पतालको झकिझकाउ भवन होइन, हिमाल–पहाडका दुर्गम भेगका अस्पतालमा उपचार खोज्दै हिँड्नुपरेका नागरिकहरूको जीवन हो। यी क्षेत्रमा हरेक घण्टाजसो जनजीवनसँग जुधिरहेका स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्—“यहाँ जटिल उपचार गर्ने उपकरण छैन; जनशक्ति अपुग छ; बिरामीलाई चाहेर पनि चाहिएको सेवा दिन सकिन्न।” यति मात्र होइन, दुर्गमका थुप्रै बासिन्दा स्वास्थ्य समस्यामा अस्पताल जानुभन्दा पनि ‘मरे पनि मरोस्, खोला काटेर जान्न, बरु अर्को बच्चा जन्माउँछु’ भन्ने मानसिकतासम्म विकास भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो जनचेतनाको निहुँमा लत्याउने विषय होइन, राज्यको पहुँच नपुगेको कठोर संकेत हो।

कसैलाई राजधानीको अस्पतालमा सेवा अभाव देखेर चासो जागेको जस्तो देखिन सक्छ। तर दुर्गमका नागरिक आज पनि उपचारको आधारभूत हक पाउन संघर्षरत छन्। त्यहाँ राज्यको उपस्थिति लगभग शून्य छ—न मन्त्री पुग्छन्, न सचिव जान चाहन्छन्, न त अनुगमनको दर्पणले त्यहाँका भौतिक वा मानवीय चुनौतीलाई नजिकबाट समात्छ। राजधानीमै थुप्रिएको अनुगमन संस्कृति दिउँसोको केही घण्टाको ‘फोटो–अप’ भन्दा धेरै अघि बढ्न सकेको छैन।

जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट जनताले नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका थिए। तर नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रारम्भिक क्रियाकलाप पनि विगतकै ढाँचाबाट फरक देखिएनन्। उनले पनि राजधानी वरिपरिका अस्पतालमै निरन्तर निरीक्षण गर्दै समय बिताइरहेका छन्। दुर्गम भेगका वास्तविक समस्या बुझ्न उनीहरूबाट कुनै अग्रसरता नदेखिनु परिवर्तनको आशालाई कुहिनतिर धकेल्ने अर्को उदाहरण बनेको छ।

दुर्गमका अस्पतालहरूलाई नजरअन्दाज गरेर देशको स्वास्थ्य सुधार संभव छैन। काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा अनुगमनको भीड बढाएर सफलता बेच्न खोजिएको भ्रमले अब काम गर्ने छैन। नागरिकको जीवन मूल्य राजधानीमा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन; हिमाल–पहाडका साँघुरा पाखामा सास चलाइरहेका मानिसहरूका लागि स्वास्थ्य अझै कडा संघर्ष हो। उनीहरूको पीडा, राज्यको बेवास्ता र राजनीतिक शैलीको पुनरावृत्ति भने अब सामान्य समाचार होइन, गम्भीर नीति मुद्दा हो।

नेपालले स्वास्थ्यमा न्याय खोज्ने हो भने राजधानी–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्केर दुर्गम केन्द्रित नीति र उपस्थितिको संस्कार विकसित गर्नु अपरिहार्य छ। स्वास्थ्य सुधारको वास्तविक मापन राजधानीका भवनहरूमा होइन, दुर्गमका अस्पतालहरूका रोगी कक्षमा, कठिन पहाडी बाटोमा र उपचार नपाएर घरमै लडिरहेका नागरिकको निराश आँखामा हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको बलियोपनको परीक्षा त्यहीँ छ, जहाँ राज्य आज पनि पुग्न सकेको छैन।