सुशासन: कागजको खेति कि, प्रत्यक्ष परिणाम?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मूल समस्या के हो? नयाँ कानूनको अभाव, नयाँ संरचनाको कमी, नीतिगत असामञ्‍जस्य, प्रणालीगत कमजोरी, कि अकर्मन्य संस्कार?

सतहमा हेर्दा यी सबै कारणजस्ता देखिन्छन्। तर गहिरिएर हेर्दा समस्या अर्कै ठाउँमा हुनसक्छ। आपसमा बाझिने, जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने कानूनको जञ्जाल; त्यसले जन्माएको झन्झटिलो प्रक्रिया; र त्यस प्रक्रियाभित्र कसले ढिलाइ गर्‍यो, नतिजा किन आएन र जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा कहिल्यै स्पष्ट नहुनु तथा दवाव र प्रभावमा स्थापित ऐँजेरुजस्ता संस्था-संयन्त्रहरूको दबदबा चाहिं प्रधान कारक नहोलान् भन्न सकिन्न।

हामीले कानूनको थुप्रो बनायौँ, तर, जवाफदेहिता हरायौँ। संरचना थप्यौँ, दरबन्दी बढायौँ, तर, जिम्मेवारी फितलो बनाउँदै लग्यौँ। कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुको साटो प्रक्रिया थप कडा बनायौँ, तर नतिजा बेवारिसे छाड्यौँ। समस्या यतै कतै छ- नतिजा र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया र कागजलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिमा पो हो कि?

१. कानुनको जालोमा जेलिएको प्रशासन

नेपालको समकालीन प्रशासन कानुनको जालोमा जेलिएको छ। एउटै विषयमा अनेक ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि। कतै दोहोरिने, कतै बाझिने, कतै अस्पष्ट, कतै व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक व्याख्या गर्न मिल्ने। कानुनमाथि कानुन थप्दै गयौँ, तर स्पष्टता थपिएन; उल्टै अन्योल बढ्यो।

यस्तो कानूनी गञ्जागोलभित्र बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहन्छ? निर्णय लिनुभन्दा निर्णय टार्नु सुरक्षित ठानिने संस्कृति किन विकसित भयो? नतिजा दिनुभन्दा फाइल घुमाइरहनु, टिप्पणी मिलाइरहनु र प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहनु नै सुरक्षित विकल्प किन बन्यो?

अब प्रश्न उठाउनैपर्छ। थप दस्ताबेज बनाउने र झनै जटिल कानुनी जञ्जाल तयार गर्ने हो कि, अनावश्यक कानून खारेज गर्ने साहस गर्ने? कानूनले मार्गदर्शन गरोस्। जनप्रतिनिधिले नीति स्पष्ट दियोस्। त्यसपछि नतिजाको लागि प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्पष्ट अख्तियारी र विवेक प्रयोग गर्ने छुट होस्। तर त्यस स्वतन्त्रतासँगै कठोर जवाफदेहिता पनि जोडियोस्। पदमा बसेर प्रणालीसँग खेलबाड गर्ने, बदमासी गर्ने जो-कोहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने क्षमता राज्यले देखाओस्।

२. प्रक्रिया प्रधान संस्कार र परिणामहीन सुशासन

सुशासन साधन हो; विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टि साध्य हुन्। तर हामीले साधनलाई नै साध्य ठान्यौँ। कागज मिल्यो कि मिलेन, टिप्पणीको भाषा ठीक छ कि छैन, हस्ताक्षर कहाँ छुट्यो-यिनै कुरामा केन्द्रित भयौँ। नियामक निकायले पनि प्रक्रिया पुगे-नपुगेको, कागज मिले-नमिलेकोलाई नै परीक्षणको प्रमुख मापदण्ड बनाएको देखियो।तर, नागरिकलाई कागजको ठेली होइन, सरल प्रणाली चाहिएको हो। उनीहरूलाई लम्बेतान प्रक्रिया होइन, समयमै सेवा र देखिने परिणाम चाहिएको हो।

सार्वजनिक कार्यसम्पादनमा न्यूनतम् प्रक्रिया पनि आवश्यक हुन्छ। तर प्रक्रिया नै गन्तव्य होइन। प्रक्रिया नतिजा प्राप्तिको माध्यम हो; अवरोध होइन। अब सरल, समयबद्ध, पारदर्शी र गुणस्तर-केन्द्रित सेवा प्रणाली निर्माण गर्नैपर्छ। सेवा प्रवाहमा न्यूनतम समय, स्पष्ट लागत र जिम्मेवार व्यक्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ; मेरो काम कसले, कति समयमा, कति लागतमा गर्ने हो।

३. अविश्वासले थिचिएको कर्मचारीतन्त्र

हामीले राज्य संयन्त्र हाँक्ने कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकेनौँ। योग्यता प्रणालीबाट छानिएका कर्मचारीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न नदिने संरचना बनायौँ। चारैतिर शंका, डर र कारबाहीको त्रास थोपर्‍यौँ। जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई नै अविश्वासको चौघेराभित्र राखेर उच्च मनोबल र उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक होइन।

अविश्वासको बोझले थिचिएका, चारैतिरबाट दपेटिएका, नुर गिरेका, निरीह कर्मचारीहरूको पुच्छर मात्र निमोठेर हामीले कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्न सक्छौं? डरमा बसेको संयन्त्रले साहसिक निर्णय कदापि गर्दैन। जोखिम लिन डराउँछ। बरु, फाइल सुरक्षित राख्‍न लालायित हुन्छ। तर समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुँदैन। यसरी राज्यले खोजेको नतिजा पनि आउँदैन, जनताले अपेक्षा गरेको सेवा पनि पाउँदैनन्।

कर्मचारीतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै चमत्कार होइन, सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै हो। राज्य संयन्त्र कमजोर पारेर राज्य बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आएका, राज्यसमक्ष सपथ खाएका कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तर अन्धविश्वास होइन; स्पष्ट जिम्मेवारी, पारदर्शी प्रक्रिया र नतिजामा प्रत्यक्ष जवाफदेहितासहितको विश्वास।

४. स्पष्ट अधिकार, समयसीमा र नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन

अब राज्य संयन्त्रबाट सम्पादन हुने हरेक कामका लागि स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवार अधिकारी र आवश्यक स्रोत तोकी पूर्ववत् सार्वजनिक गरिनुपर्छ। न्यूनतम गुणस्तर, लागत र समयावधि निर्धारण गरिनुपर्छ। त्यही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

नतिजा दिन नसक्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाइयोस्। तोकेबमोजिम नतिजा दिने अधिकारीलाई खुलेर पुरस्कार र संरक्षण दिइयोस्। प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धित अधिकारीलाई दिइयोस्। तर काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक तोकेको न्यूनतम नतिजा नआए कसैले पन्छिन नपाओस्। प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर निर्णय, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई पारदर्शी बनाइयोस्।

५. अति सुरक्षित जागिर र अकर्मण्यताको जोखिम

सरकारी अधिकारीहरूको लागि अति सुरक्षित जागिर कतै अकर्मण्य संस्कारको कारक त बनिरहेको छैन? यस सन्दर्भमा नीतिगत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको पो हो कि? एक पटक लोकसेवामा नाम निकालेपछि अवकाश नहुन्जेलसम्म तलब पाक्ने सुनिश्चितताले कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व त दियो, तर यसले कतै-कतै अकर्मण्यता पनि जन्मायो कि? काम गर्ने र नगर्नेबीचमा वृत्तिपथमा, थप अवसरहरू प्राप्त गर्नेमा, अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा र दन्ड तथा पुरस्कारको सिफारिसमा स्पष्ट भिन्नता नहुने व्यवस्था साँच्चिकै अन्यायपूर्ण छ।

हरेक तह र पदका कर्मचारीको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेपछि न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई घर पठाउने कानुनी बाटो खुला हुनुपर्छ। र असल मनसायले काम गर्ने कर्मचारीको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ। निजको जागिर, प्रतिष्ठा र मनोबल स्वयं प्रणालीले नै जोगाइदिनुपर्छ।

६. नेतृत्वको वास्तविक उत्तरदायित्व

कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो काम भयो भने जस सबैले लिन्छन्; नराम्रो भयो भने दोष तल्लो तहमा धकेलिन्छ। जिम्मेवार अधिकारी परिणामप्रति उत्तरदायी नहुने र जवाफदेही पन्छाउने यस्तो संस्कार बदलिनैपर्छ। नेतृत्व अवसर र सुविधाको खानी मात्र होइन; जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बोझ पनि हो।

सकारात्मक वा नकारात्मक नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको शीर्ष नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकारी बजेट खर्च हुनु मात्र सफलता होइन। पूर्वनिर्धारित बहुसूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम प्रगति गर्न र प्रत्यक्ष परिणाम दिन नसक्ने नेतृत्वलाई राज्यको जिम्मेवार पदमा बसिरहने छुट हुनु हुँदैन।

७. कागजी सुधारको चक्रबाट बाहिर

वि.सं. २०१३ सालयता प्रशासन सुधार, सुशासन स्थापना र शासकीय पुनःसंरचना जस्ता शीर्षकमा अनेकन् दस्ताबेज तयार भए। सयौँ कार्यदल बने, कति प्रतिवेदन आए, हजारौँ गोष्ठी र सेमिनार सम्पन्न भए। तर तिनीहरूले दिएका सुझावहरूको इमानदार कार्यान्वयन भएर अपेक्षित परिणाम आएको विरलै देखियो।

अब प्रशासनले राजनीतिलाई आँखामा छारो हाल्ने र जनतालाई गुमराहमा राख्‍ने कागजी सुधारको खेल बन्द गर्नुपर्छ। शासकीय सुधारको अर्थ नयाँ अध्ययन समिति र थप दस्ताबेज होइन; शायनयन्त्रभित्रको पुरानो जकडिएको समस्या काट्ने साहस हो।

निष्कर्ष: कागजमा होइन, व्यवहारमा सुशासन

सुशासन सरकारी घोषणा होइन; नागरिकले अनुभूति गर्नेगरीको शासनयन्त्रको अनुशासन हो। सुशासन प्रक्रिया होइन, मापनयोग्य परिणाम हो। सुशासन सरकारी भाषण होइन, जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता हो।

जब सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम समय, लागत र जिम्मेवार व्यक्ति स्पष्ट हुन्छ; जब विकास खर्चले देखिने परिणाम दिन थाल्छ; जब काम गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारीहरूबीच स्पष्ट फरक छुट्टिन्छ; त्यतिबेला मात्र राज्यप्रति खस्किएको जनविश्वास पुनःस्थापित हुनथाल्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सुशासन स्थापानको नाउँमा थप कानुन थुपार्ने होइन। जिम्मेवारी किटान गर्ने हो। काम गर्नेहरूलाई संरक्षण र अकर्मण्यलाई जवाफदेही बनाएर पारदर्शी प्रणालीको स्थापना गर्ने, जनताको पहुँच बढाउने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र गुणात्मक परिणाम दिने हो। नत्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कानुनमा जेलिएको, प्रक्रिया र कागजमा अड्किएको अवस्थाबाट सजिलै बाहिर निस्कनेवाला छैन। अब सोच्नेबेला आएको छ; फेरि पनि कागजको ठेलीमै सुशासन खोज्ने कि, व्यवहारमै स्थापित गर्ने त।