मन्त्रालयको संख्या घटाएर सचिव व्यवस्थापन गर्न बालेन सरकारलाई सहज

काठमाडौं। चैत १३ गते रामनवमीको दिन बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बालेन सरकार बन्दै छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ देखि १८ मा सीमित गर्न खोजेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय पुऱ्याइएको हो। तर, अब बालेनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले औचित्य र आवश्यकता अनि काम गर्न सहज हुने तरिकाले मन्त्रालयहरू ‘मर्ज’ गर्नेछ।

बालेनका लागि मन्त्रालय घटाउन र सचिवहरू व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुनेछ। प्राविधिक तर्फको इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी आइतबार (आज)बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। ५८ वर्ष उमेर हदका कारण बिडारी विशिष्ट श्रेणीबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रहेका बिडारी अवकाशमा गएसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाएपनि सचिव व्यवस्थापन गर्न बालेन सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ। भौतिकबाट फुटेर सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय बनेका हुन्। खानेपानी मन्त्रालयको खानेपानी जलस्रोततिर र ढल व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्षेत्र सहरी विकासतिर जोडिन्छ। तत्काल खानेपानी मन्त्रालय ‘मर्ज’ हुने सम्भावना उच्च छ।

शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि अलग बनाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको छ। खासगरी निवर्तमान शिक्षामन्त्री एवं म्याग्दीबाट स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका महावीर पुनले छुट्टै विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्नु पर्ने जोडदार माग राख्दै आएका छन्। शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हेर्ने गरी प्रशासन र प्राविधिक सचिव छुट्टाछुट्टै रहेका छन्। उक्त मन्त्रालयका विवादित सचिव रामआधर साह एक महिनापछि वैशाख ९ गते अनिवार्य अवकाश जाँदैछन्। इन्जिनियरिङ सेवाका सचिव साह अवकाशमा जाने भएकाले उक्त मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्दा पनि बालेन सरकारलाई सचिव व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षाबाटै फुटाएर बनाइएको हो। उक्त मन्त्रालय शिक्षामै मर्ज गर्दा अथवा महिला बालबलिकासँग जोडेर सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउँदा पनि बालेन सरकारले सचिव व्यवस्थापन गर्न टाउको दुखाउनु पर्दैन। वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरे र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद लम्साल अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका प्रशासनको सचिव रहेका दुईवटा मन्त्रालय तत्काल बिलय हुँदा पनि सचिवहरूलाई जगेडामा हाल्नु पर्ने अवस्था छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुपन्छी विकास हेर्ने कृषि सेवाका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) दिपककुमार खराल बालेनले सपथ खाएको भोलिपल्टै (चैत १४ गते) अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गरी उक्त सेवाका ३ जना सचिव रहन्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय केही कार्यक्षेत्र भूमिमा, केही कृषिमा मिल्ने भएकाले वन मन्त्रालय मर्ज गर्दा पनि सचिव व्यवस्थापन गर्न सहज देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी छैन। तर, प्रशासन सेवाका सचिव डिल्लीराम शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा छन्। स्वास्थ्य सेवा कै सचिव समेत रहेको उक्त मन्त्रालयमा बिना दरबन्दी अर्को सेवाको सचिव राख्नु पनि कुशासनको पराकाष्ठा हो। सुशासन कायम गर्न बन्न लागेको बालेन सरकारले स्वास्थ्यमा रहेका प्रशासनका सचिव शर्मालाई दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरेर सुशासनको थालनी गर्न जरूरी छ। बिदा हुन लागेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले सरूवा/बढुवामा हात हालेर गिजोल्ने काम गर्नु हुँदैन। झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर बन्न लागेको बालेन सरकारले यी विषयमा सहज ढंगले निर्णय लिने गरी बाटो खुला गर्नुपर्छ l ‘अब कि बार बालेन सरकार’ आउने भएकाले सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि अहिले कै अवस्थामा छाड्दा सहज देखिन्छ।