वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने नयाँ मापदण्ड लागू हुने, प्रधानमन्त्री लगाएर रोक्ने व्यवसायीको कर्मचारीलाई चेतावनी 

काठमाडौं । आगामी माघबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएको छ । लामो प्रयासपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड लागू गराउने भएको हो । तर, मापदण्ड लागू नगराउँन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसी र उनको सचिवालय हातै धोएर लागिपरेका छन् ।

स्वास्थ्य व्यवसायी छाता संगठन र केही स्वास्थ्य संस्थाहरू अनियमित कार्य गर्न पाउनु पर्छ भनी निर्देशिका लागू हुन नसक्ने भनी धाकधम्की र राजनैतिक हस्तक्षेप गराउनमा तल्लिन भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट कारबाही गराउने धम्की दिईरहेका छन् । आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीमार्फत सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई चार डाँडा कटाउने धम्की समेत दिन थालेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्य व्यवसायीको मिलोमतोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेगरी वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा राखिएको थियो । तर, यो काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अधिकारमा पर्छ ।

विद्यमान अवस्थामा विदेश जानु पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कार्य गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (२०७८ संशोधनसहित) अनुरूप नवीकरण भएकाहरूले मात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गराउन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकृत गराउने प्रावधान पनि अक्षरस पालना समेत गरेको पाइदैन । कुनै बेला ४०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत रहेकामा हाल २२० बटा मात्र सूचीकृत गरिएको छ । २२० स्वास्थ्य संस्थाबाहेककाले समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । त्यसको नियमन, सुपरीवेक्षण श्रम मन्त्रालयले गर्न सकेको देखिँदैन ।

कुनै पनि किसिमका स्वास्थ्यकर्मी अर्थात एक जना अनमी, अहेव, नर्स वा डाक्टर नरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको के र कसरी अनुगमन र नियमन गर्छ ? यस किसिमको प्रावधान राखिनु नै ठीक नभएको केही ठगी खाने स्वास्थ्य संस्थाबाहेक सबैले भन्ने गरेका छन् ।  तर,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जोडबलमा फरक ढङ्गबाट भईरहेका कामकारबीलाई सही लिगमा ल्याउन र भईरहेका स्वास्थ्य चेकजाँच सम्बन्धी अनियमिततालाई रोक्न निर्देशिका तयार भएको हो ।

सूचीकृत स्वास्थ्य सस्थाहरुले नै नक्कली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाउने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो । तर, हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसी र उनको सचिवालयका कर्मचारी व्यवसायीसँग मिलेर निणर्यको टिप्पणी समेत च्यात्न खोजेका छन् । यस विषयमा स्वास्थ्य लाइभले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छ । केही व्यवसायीहरुले सचिवदेखि कर्मचारी समेतलाई मन्त्रालयमा पुगेर टिप्पणी च्यात्ने च्यात्न नपाए सरुवा गर्दिनेसम्मको धम्की दिएको स्वास्थ्य लाइभले पत्ता लगाएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका निजी सचिव अमित शर्माले समेत उक्त निर्देशिकामा केही परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘पछि संशोधन गर्नुभन्दा अहिल्यै गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ’, शर्माले स्वास्थ्य लाइभसँग भनेका छन् ।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागसँग सर्टिफिकेट आधिकारिक हो वा होइन त्यो प्रमाणित गर्ने आधार पनि छैन र त्यस्ता विज्ञ पनि उसँग छैन । त्यसैले फर्जी सर्टिफिकेट कै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् । यसैले आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका प्रत्येक व्यक्तिको रिजल्टलाई प्रविष्ट गरेपछि मात्र आधिकारिक मेडिकल्ली फिट सर्टिफिकेट जारी गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गर्ने निर्देशिकामा समावेश गरेको छ । यो कुराले ठगिखाने व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको सत्य हो । यसलाई रोक्न लाग्दा मन्त्री नै ठग्नेको पक्षमा उभिदा राज्यमन्त्रीले स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचारको नांगो नाच देखाउँन थालेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गर्ने निर्देशिकाबाट वैदेशिक रोजगार विभागले समेत अनलाईनबाट इन्टरअपेरेबलको माध्यमबाट सहजै हेर्न र प्रमाणित गर्न सक्दछ ।

कुनै व्यक्ति स्वास्थ्य चेकजाँच नगरी वा एउटा एक्सरे गरेको भरमा बनाउने गरिएका मेडिकल फिट सर्टिफिकेटका आधारमा विदेश जाँदा सम्बन्धित कम्पनीले विदेश गईसकेपश्चात पुन स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ‘अनफिट’ हुँदा कम्तिमा ३ देखि ५ लाखसम्म खर्च गरी स्वदेश फर्कनु परेका तमाम् उदाहरणहरू मन्त्रालयसँग छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य परीक्षण नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय, विश्वसनिय, पारदर्शी र एकरूपता कायम गराउन विद्युतीय प्रविधिबाट सरल, छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाउने उल्लिखित निर्देशिकाको उद्देश्य मन्त्रालयले भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यी र यस्तै धेरै अनियमितताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको समेत राय लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गरिने स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका,२०७९ मिति २०७९ भाद्र २१ गते स्वीकृत गरेको छ । तर, मन्त्रीको आडमा ठगी गर्ने माफियाहरु रोक्न करोडौं खर्च गर्न खोजिरहेका छन् ।’,

निर्देशिका आगामी २०७९ माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । हाल भईरहेको पद्धतिभन्दा थोरै मात्र फरक छ । अबका दिनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पोर्टलमा नै प्रत्येक व्यक्तिको विदेश जानुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा देखिएका आँकडाहरू सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था स्वयंले प्रविष्ट गर्नुपर्दछ । अब रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै व्यक्तिको कोरा डाटा राज्यसँग रहन्छ र खोजेको बेलामा तत्काल प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

वार्षिक ५ लाख व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण सूचनाका दरले आगामी १५ वर्षसम्म भण्डारण गर्न सक्ने क्षमतासहितको सर्भर राखिएको छ । अहिले स्वास्थ्य संस्थाले आआफ्ना तरिकाले श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सर्टिफिकेट जारी गर्ने गरेका छन् । यो निर्देशिका लागू भएपश्चात स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधिकारिक वेवसाइटबाट स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्नुपर्दछ ।

युनिक नम्बर सहितको सर्टिफिकेट श्रम स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्दछ त्यसलाई मात्र मान्यता प्रदान गरिनेछ । अन्यत्र तरिका वा विधिबाट जारी भएका प्रमाणपत्रहरूलाई मेडिकल्ली फिट भनेर भनिएका अवैध्य र अमान्य हुनेछन् ।

यो निर्देशिकाले दिशानिर्देश गरेअनुसार प्रणाली विकास गर्ने, प्रयोगका लागि आवश्यक युजर म्यानुअल, भिडियो तयार भई सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाका करिब १५० जना प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम समेत अघिल्लो हप्तामा दिईसकिएको छ ।