चिकित्सकलाई तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने स्वास्थ्यकाे प्रस्ताव पास नभएको अवस्थामा, कांग्रेसको सतप्रतिशतले मान्लान् ?

काठमाडौं । सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा ससर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव २०७७ मै तयार पारेको छ  । तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले कांग्रेसको घोषणापत्रमा आफैले उठान गरेझै खाका बनाएको छ ।

अझ गज्जब त स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७७ मन तयार पारेकाे प्रस्ताव भन्दाकम एक सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ताको कुरा उठाएको छ । स्वास्थ्यले २५० देखि ३५० सम्म दिने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । यसले कांग्रेसलाई उक्त विषयमा ज्ञान नभएकाे बुझिएको छ ।

“हामीले तयार पारेकाे प्रस्तावमा २ सय देखि ३५० प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो स्वास्थका एक उच्च अधिकारीले भने, “उक्त प्रस्ताव चिकित्सकले नै पास हुनबाट रोकेका थिए ।”

३५० प्रतिशत भत्ताको प्रस्ताव रोकेका चिकित्सकले कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनेको जस्तो सतप्रतिशत भत्ता वृद्धि गरेर एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था संचालन हुन्छ भन्ने कुरामा स्वास्थ्य लाइभ कत्तिपनि विश्वस्त छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘आफ्नो सरकार हुँदा कार्यान्वयन गर्न छाडेर निर्वाचनको विषय बनाई चुनावमा जानु आफैमा शंकास्पद छ । याे काम गर्ने नियतले ल्याएको हैन । किनकी यो विषय निर्वाचनमा मात्रै बेच्न सकिन्छ व्यवहारमा लागु गराउँन सकिँदन भनेर कांग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले स्वास्थ्यका विषय तयार पारेका हुन् । ‘देशभर स्वास्थ्य चौकीहरु छन् जहाँ चिकित्सक नभई काम हुदैन डा पोखरेल भन्छन्’, ‘त्यसैले चिकित्सक पुर्याउन हामीले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा समावेश गराएका हौं ।’ उहाँहरूलाई १०० प्रतिशत भत्ता दिन्छौं तर अहिले हैन उनले भने ।

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक-स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक- स्वास्थ्यकर्मी एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन् ।’

सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि पाउनेछन ।

यस्तो छ ०७७ मा गरिएको चिकित्सकको भत्ता वृद्धि प्रस्ताव

सरकारको योजनाअनुसार मेडिकल अधिकृत (एमबिबिएस)ले अधिकतम एक लाख ६६ हजार ५६७ सम्म पाउनेछन । यो तहका चिकित्सकलाई तलबबापत ४० हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२०० प्रतिशत) ८० हजार ७६०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४० हजार ३८० र पेसागत जोखिम भत्ता पाँच हजार ४७ प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै, एकदेखि तीन वर्षको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई तलबबापत ४३ हजार ५८०, ननप्राक्टिस भत्ता (२५० प्रतिशत) १ लाख ८ हजार ९५०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४३ हजार ५८०, अध्यापन भत्ता ४३ हजार ५८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ४४७ गरी २ लाख ४५ हजार १३७ प्राप्त हुनेछ । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा विशेषज्ञ भत्तामा ५० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ७९० थप गरी कुल २ लाख ६६ हजार ९२७ प्राप्त गर्नेछन् ।

चारदेखि ६ वर्षको स्नातकोत्तर र डिएम गरेका चिकित्सकले तलबबापत ४७ हजार ३८०, ननप्राक्टिस भत्ता (३०० प्रतिशत) १ लाख ४२ हजार १४०, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८०, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ४७ हजार ३८० र पेसागत जोखिम भत्ता ५ हजार ९२२ गरी २ लाख ९० हजार २०२ रुपैयाँ पाउनेछन् । यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा २३ हजार ६९० थप भत्ता पाउनेछन् । यसरी यो तहका चिकित्सकको तलब र भत्ता ३ लाख १३ हजार ८९२ सम्म हुनेछ ।

६ वर्षभन्दा माथिको स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले तलबबापत ५० हजार ६००, ननप्राक्टिस भत्ता (३५० प्रतिशत) १ लाख ७७ हजार १००, विशेषज्ञता भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६००, अध्यापन भत्ता (१०० प्रतिशत) ५० हजार ६०० र पेसागत जोखिम भत्ता ६ हजार ३२५ गरी ३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ पाउनेछन्।

यो तहका चिकित्सक उपत्यकाबाहिर गएमा थप २५ हजार ३०० भत्ता गरी कुल ३ लाख ६० हजार ५२५ प्राप्त गर्नेछन् भन्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव चिकित्सकहरुकै अवरोध र खर्च धान्न नसकिने भन्दै अर्थले फिर्ता पठाएको थियो । कांग्रेसको घोषणापत्रमाभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेर असफल भएको विषयलाई कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गराउनु जनतालाई झुक्याएर मत माग्ने भन्दा अर्को कडी हुन सक्दैन । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयं विश्वस्त छैन ।

‘चिकित्सकका लागि भत्ता दिन अहिले बजेट छैन, निर्वाचनपछि बजेट हुन्छ अनि लागू गर्छौं’

डा गोविन्दराज पोखरेल, घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल

आर्थिक भबिश्य कस्तो हुने भन्ने विषयको खाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेका हुन् । त्यस्तै स्वास्थ्यको खाका मैले तयार पारेको हुँ । तपाईले भनेको जस्तो याे विषय निर्वाचन अगाडि नै लागू गरेको भए पनि हुने थियो ।

सरकारसँग निर्वाचन अगाडी बजेटको सीमितता थियो । निर्वाचनमा बजेट छुट्याउनु पर्ने भएकाले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य सस्थाका लागि बजेट पुग्ने अवस्था रहेन । देशको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन । बजेट ल्याउने अवस्था पनि रहेन । त्यसैले निर्वाचन पछाडि गर्नलाई घोषणापत्रमा समेटेका हौं ।

यो विषयमा विगतमा किन चिकित्सकले बिरोध गरे त्यो जानकारी भएन । तर, हामीले १०० प्रतिशत भत्ताको कुरालाई समावेश गरेर ल्याएका छौं । यसमा ठाउँ हेरेर केही परिवर्तन हुन सक्छन् ।