औषधिको चरम अभाव: असक्षम खरिद प्रमुख र स्वास्थ्यन्त्रीको मौनताले जनस्वास्थ्यप्रति बेइमानी

काठमाडौं । “कुकुरले टोकेको बिरामीलाई भ्यक्सिन दिन सकिँदैन” भनेर देशका अस्पतालहरुले सूचना टाँस्न थालेका छन् । सरकारसँग हाल रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन छैन । करिब ६ महिना देखि खरिद प्रक्रिया ठप्प छ । टेन्डर भएका औषधि उपकरण खरिदको पनि कमिसनको खेलले गर्दा सम्झौता भएको छैन ।
सरकारी विवरणहरु हेर्दा परिवार नियोजनका साधनको मौज्जाद शुन्य छ । यती हुदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रदीप पौडेल मौन छन् । मन्त्रालय निष्क्रिय छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले रोजेर लगेका खरिद प्रमुख दया पन्तको दया लाग्दो अनुभवले जनस्वास्थ्यमा संंकट थपिदै गएको छ । पन्तले नेतृत्व सम्हाले यता जनताका लागि आवश्यक पर्ने कुनै सामान खरिद गरेका छैनन् । मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक सबैले मिलेर खरिद प्रक्रिया ठप्प बनाउँदा लाखौं जनताको स्वास्थ्य संकटमा पारेका छन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डा हेमन्त ओझाले भ्याक्सिन अभाव नभएको बताएका छन् । अभाव छैन तर, केही कमी अवश्यक हो उनले भनेका छन् । उता अस्पतालहरुले भ्याक्सिन नभएको भन्दै सेवा रोकेका छन् ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “रेबिज बिरुद्धको खोप आपूर्तिकेन्द्रहरुबाट उपलब्ध नभएका कारण सेवा बन्द गरिएको छ ।” सरकारले उक्त भ्याक्सिन नागरिकका लागि निशुल्क दिदै आएको छ ।

उपरिवार नियोजनाका साधनको अभाव उस्तै छ । अधिकारीहरु भन्छन् खरिको ढङ्गै नभएको व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिए पछि उब्जिएको समस्या हो । स्वास्थ्य सेवा विभागको विवरण अनुसार केन्द्रिय स्टोरमा परिवार नियोजनका साधनको स्टक सकिएको छ ।

संघले परिवार नियोजनका साधन खरिद गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्दै आउँछ । प्रदेशका कुनै पनि स्टोरमा सामान छैन । राज्यको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मार्फत वितरण गरिने अत्यावश्यक साधन उपलब्ध नहुदाँ महिला र पुरुष बढी प्रभावित भएका छन् । संकटको बेला मन्त्री किन बोल्दैनन् ? यो गंम्भिर प्रश्न जनताले गर्नुपर्छ । बेढङ्गी व्यक्ति खरिदमा लगेर प्रक्रिया ठप्प बनाउने मन्त्रीको मौनता असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हैन ?

स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताए अनुसार जनताको जीवन र स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर सरकारमा आएका मन्त्री पौडेल आफै जिम्मेवारीबाट पन्छिएर बस्दा देशको स्वास्थ्य प्रणाली धरासायी हुने निश्चित छ । सेवा दिने नाममा सेवा रोकिएको सूचना टाँसको शैलीले अब जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्दैन ।