मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल: विपद्‌मा पञ्जेबाजा आपत्तमा देउसीभैलो

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। मुलुकमा बाढीपहिरोको विपद् आइपर्दा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल गृहजिल्ला स्याङ्जामा पञ्जेबाजा र अबिर जात्रामा रमाइरहेका थिए। उनी पञ्चेबाजासहित आँधीखोलामा अबिर जात्रा गरिरहँदा ललितपुरको नख्खुमा टहराको छतमा बसेर मान्छेलाई खोलाले बगाइरहेको थियो। राष्ट्रिय विपत्ति परेका बेला पञ्चेबाजा र अबिर जात्रामा रमाएका मुख्यसचिव अर्याल अहिले अवकाशपछिको संवैधानिक नियुक्त खाना देउसीभैलो खेल्न थालेका छन्।

संवैधानिक नियुक्तिमा आपत्त पर्ने देखेपछि मुख्यसचिव अर्याल विभिन्न हत्कण्डा अपनाउन थालेका हुन्। सचिवहरूको हुल बाँधेर दलका शीर्ष नेता सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई भेटेर पार नलाग्ने देखेपछि उनले ‘ट्रयाक टु’ लबिइङ थालेका छन्। कुलिङ पिरियड राख्दा सर्वस्व गुमेको ठानेका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णको अवधारणा अनुरूप ‘मिडिया म्यानेजमेन्ट’ लबिइङमा मुख्यसचिव अर्याल लागेका हुन्।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाशपछि २ वर्ष संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति खान नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ। २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेसँगै अख्तियार प्रमुख खान मुख मिठ्याएर बसेका ‘एक्सिडेन्टल’ मुख्यसचिव तिल्मिलाएका छन्।

कुलिङ पिरियड राख्न नहुने मुख्यसचिव नेतृत्वको देउसीभैलो समूहको तर्क छ, ‘निजामतीमा मात्र कुलिङ पिरियड राख्नु विभेदकारी र असमानता हो।’ देउसीभैलो स्वार्थ समूहको कुरा सारमा ठिकै जस्तो सुनिन्छ। तर, यसमा गम्भीर स्वार्थ लुकेको पाइन्छ। संघीय निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ राखेपछि अन्य सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा पनि त्यहिँ नजिर कायम हुँदै जान्छ। संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुनमा पनि कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको छ।

‘संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तावित मस्यौदामा विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएका निजामती र प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि प्राध्यापक, वकिलका पेशागत संगठन, विभिन्न संघ-संस्थामा काम गरेका र राजनीतिमा संलग्न रहेकाहरूलाई पनि २ वर्ष कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा २ वर्ष कुलिङ पिरिपड राख्दा आगामी दिनमा अन्य पेशागत कानुन, न्याय परिषद्सम्बन्धी कानुन, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कानुनमा पनि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने वातावरण बन्छ।

‘संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा समेत २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएकाले निजामती सेवामा उच्च पदस्थले कुलिङ पिरियड आफूहरूलाई मात्र लगाउन खोजियो भन्नु तत्काल नियुक्ति खाने बाटो नरोकियोस् भन्ने कुरा हो। अवकाशको मुखमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र फणिन्द्र गौतम, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलगायत कुलिङ पिरियड हटाउने लबिइङमा लाग्नुले उनीहरूको नियत प्रस्टै हुन्छ।

संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले ऐन बनेर लागू भएपछि भविष्यमा अवकाश पाउने कुनै पनि सरकारी सेवाका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति पाउने छैनन्। अहिले पञ्चेबाजा समूहले संवैधानिक नियुक्तिमा अड्चन देखेपछि संसदीय समितिलाई चुनौती दिएर देउसीभैलो र नारा जुलुसमा उत्रिएका हुन्। यो विषय सार्वभौम संसद्ले पनि मनन गरोस्। सार्वभौम सांसद स्वार्थ समूहको ‘गोटी’ नबनून्।