कांग्रेस नेता अफताब आलम र विजय गच्छदारलाई सफाइ दिने न्यायाधीश डा. थारू

काठमाडौं। जिउँदै ईट्टाभट्टामा हालेर मान्छे पोलेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री अफताब आलमले सफाइ पाएका छन्। जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैद गरेका पूर्वमन्त्री आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सफाइ दिएको हो।

उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको हो।

‘संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको । विष्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इट्टाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरुले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउनू ।’, जन्मकैद सजाय भएको मुद्दाको फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले भनेको छ। उच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्वमन्त्री आलम जेलबाट रिहा भइसकेका छन्। आलमलाई सफाइ दिने फैसला न्याय परिषद्ले परीक्षण गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।

डा. थारू विशेष अदालतमा हुँदा ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा घोटाला काण्डमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिकमन्त्री गच्छदारलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एक जना मन्त्रीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै गच्छदारलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।विशेष अदालतले गच्छदारले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गर्दै पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा थारू नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ।

विशेषबाट वीरगञ्ज पुगेका थारू नेतृत्वको इजलासले ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिएको हो। उच्च फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने सरकारलाई खुला छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुनरावेदनका लागि गएजस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जान सक्छ।