दरबन्दी बिनै दिल्ली दूतावासमा बसेर तलबभत्ता बुझ्दै उपसचिव रविन्द्रजंग थापा

काठमाडौं। भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूततावासस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ। तर, उक्त राजदूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका २ जना उपसचिव कार्यरत रहेको पाइन्छ।

हाल दिल्ली राजदूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह उपसचिवहरू गोकुल बस्नेत र रविन्द्रजंग थापा कार्यरत रहेका छन्। बस्नेत सांस्कृतिक काउन्सेलर र थापा इकोनोमिक काउन्सेलरको भूमिकामा छन्। जबकी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा इकोनोमिक काउन्सेलरको दरबन्दी नै छैन। दरबन्दी बिनै थापालाई दिल्ली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सेलर बनाएर पठाएको पाइएको हो।

स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा राजदूतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीको राजदूत १, मिनिस्टर/नियोग उपप्रमुख परराष्ट्र सेवाको सहसचिव १, मिनिस्टर (इकोनोमिक) प्रशासन सेवाको सहसचिव १, सहसचिव सरह कै सैनिक सहचारी, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको काउन्सेलरको १/१ दरबन्दी रहेको छ। परराष्ट्र सेवाको उपसचिव काउन्सेलर/मिनिस्टर काउन्सेलर उपसचिव २, प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको सांस्कृतिक काउन्सेलर उपसचिव १ र लेखाको उपसचिव (काउन्सेलर लेखा) को १ दरबन्दी रहेको पाइन्छ।

परराष्ट्र सेवाको प्रथम/द्वितीय सचिव शाखा अधिकृत ३ र परराष्ट्र सेवा कै नायब सुब्बा तृतीय सचिव/सहचारीको ४ गरी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा १७ दरबन्दी रहेको पाइन्छ। तर, राजदूतसहित १९ जना कर्मचारी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत रहेको फेला परेको हो।

राजदूतको भूमिकामा शंकरप्रसाद शर्मा कार्यरत छन्। मिनिस्टर/नियोग उपप्रमुख परराष्ट्र सेवाका सहसचिव सुरेन्द्र थापा र मिनिस्टर (इकोनोमिक)मा प्रशासन सेवाका सहसचिव तारानाथ अधिकारी कार्यरत छन्।

सहसचिव सरह कै सैनिक सहचारी कर्णेल प्रकाश लामिछाने, काउन्सेलरका रूपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सञ्जीव शर्मा दास र राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसएसपी नविनराज अधिकारी कार्यरत छन्।

सांस्कृतिक काउन्सेलरमा गोकुल बस्नेत र दरबन्दी नै नभएको इकोनोमिक काउन्सेलरमा रविन्द्रजंग थापाले जागिर खाइरहेको देखिन्छ। काउन्सेलर लेखामा उपसचिव यदुनाथ भट्टराई, प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकार, द्वितीय सचिवमा सुमेशचन्द्र द्विवेदी, उत्तमप्रसाद न्यौपाने र लक्ष्मीकुमारी बोहरा कार्यरत छन्। उक्त  राजदूतावासमा परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतको ३ दरबन्दी रहेको छ।

साबिक २ जना रहेकोमा फिल्ड कार्यालय विशाखापट्टनममा रहेको परराष्ट्र सेवाको रा.प.तृतीय श्रेणीको दरबन्दी स्थानान्तरण गरेर नयाँदिल्ली ल्याइएको हो। उक्त दरबन्दीसहित ३ जना शाखा अधिकृत दिल्ली दूतावासमा रहेको छ। तर, प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतको दरबन्दी राजदूतावासमा छैन। दरबन्दी बिना नै प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमारी बोहरालाई दिल्ली दूतावास पठाएको खुल्न आएको छ। दरबन्दी बिनै दिल्ली पुगेकी बोहरालाई तत्काल फिर्ता बोलाउनु पर्ने देखिन्छ।

तृतीय सचिवमा भने दरबन्दी अनुसार नै कपिलमणि घिमिरे, चन्द्रकान्त पराजुली, दिपकराज निरौला र मनोजकुमार सिंह कार्यरत रहेको पाइन्छ।

मिनिस्टर काउन्सेलरका रूपमा परराष्ट्र सेवाका उपसचिव रवीन्द्र राजभण्डारी र अम्बिका जोशीलाई नयाँ दिल्ली पठाइसकिएको छ। राजभण्डारी र जोशी गरी दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा १७ जनाको दरबन्दीमा १९ जना पुगेका छन्।

कसरी नयाँदिल्ली पुगे थापा?

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा इकोनोमिक काउन्सेलरको दरबन्दी नै छैन। तर, रविन्द्रजंग थापा इकोनोमिक काउन्सेलरको भूमिकामा दरबन्दी बिनै नेपाली राजदूतवास नयाँदिल्लीमा कार्यरत रहेको भेटिएको हो। खासमा प्रशासन सेवाको उपसचिवको नेतृत्वमा विशाखापट्टनममा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, भारतले अनुमति नदिएपछि परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतको पद नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा स्थान्तरण गरेर विशाखापट्टनममा फिल्ड कार्यालय नै स्थापना गरिएन। तर त्यहिँ नाममा अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिव रहेका बद्री तिवारी दरबन्दी बिनै ३ वर्ष दिल्ली दूतावासमा मस्ती मारेर आए। त्यसपछि थापा मस्ती मार्न पुगेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव हुँदा तिवारी तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनाललाई प्रयोग गरेर दरबन्दी नै नभएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास मस्ती मार्न पुगेका थिए। परराष्ट्रको स्वाद पाइसकेका थापा अहिले तिवारीको उत्तराधिकारी भएर मोज गर्न दिल्ली पुगेका छन्।

नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीमा कार्यरत उपसचिवको पारिवारिक भत्ता मात्रै मासिक २ लाख ७६ हजार हुन्छ। पारिवार भत्ता, तलब तथा अन्य सुविधा गरी डेढ लाख माथि पुग्छ। मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ एउटा उपसचिवका लागि दिल्ली दूतावासमा खर्च हुन्छ। दिल्ली दूतावासमा ३ वर्ष एउटा उपसचिव पाल्न डेढ करोड सजिलै खर्च हुने देखिन्छ। दरबन्दी बिनै उपसचिव बद्री तिवारीले डेढ करोड सिध्याएर ‘भिजिट भिसा’मा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका छन्। रविन्द्रजंग थापा पनि त्यहिँ लाइनमा रहेको पाइन्छ। थापा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत हुँदा पनि भारतको कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत थिए। अहिले फेरि दिल्ली पुगेका छन्। प्रशासनको कर्मचारी परराष्ट्रको जस्तै पटकपटक कूटनीतिक नियोगमा जानुले उनी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अख्तियार, महालेखा र प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन

दरबन्दी बिनै दिल्ली दूतावासमा कर्मचारी खटाएर राज्यकोषमा ब्रह्मलुट हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मौन देखिन्छ।

अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन विभिन्न निकायलाई पत्रचार गर्दै आएको छ। तर, दिल्ली दूतावासमा भइरहेको बदमासी अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि देखेको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि तलबी प्रतिवेदन नै पास नभइ दरबन्दी बिनै दिल्ली दूतावासमा बसेर तलबभत्ता खाएर मोज गरिरहेका उपसचिव रविन्द्रजंग थापाको हकमा बेरूजु निकाल्न सकेको छैन। न त बद्री तिवारीले खादा नै महालेखाले देख्यो। दिल्लीमा इकोनोमिक मिनिस्टर कै काम नभएर  औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा दरबन्दी बिनै इकोनोमिक काउन्सेलर राखेर राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्यभार थप्ने काम भइरहेको देखिन्छ।

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम-नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र मागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिल्ली दूतावासमा कार्यरत थापाको पनि विवरण उतारोस्। दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा उपसचिव थापालाई इकोनोमिक काउन्सेलर बनाएर खटाउने पदाधिकारीबाट तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्न जरूरी छ। अनि मात्र राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको ब्रह्मलुट रोकिन्छ।