ग्लाेबल फन्डको बजेटमा नियमविपरीत विदेशी विज्ञ भर्ना, सेभ द चिल्ड्रेनमा विरोध, युएनडीपीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन?

काठमाडौं । विगतमा ग्लोबल फन्ड अन्तर्गत ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ले भारतीय नागरिकलाई विदेशी एक्सपर्टको रूपमा नियुक्त गरेको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कडा विरोध गर्दै तत्काल रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयले उक्त नियुक्ति नियमविपरीत भएको र नेपाली योग्य जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।

तर अहिले २०२४–२७ को अवधिका लागि UNDP ले Principal Recipient (PR) भएर global fund कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा, तीनजना विदेशी विज्ञ नियुक्त गरेको छ। एकजनाले कामै थालिसकेको छ। नियमविपरीत विदेशी विज्ञ भर्ना गरेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यस्तो मौनताले मन्त्रालय युएन एजेन्सीसँग सति गएको वा अन्य स्वार्थले बोलेको छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।

अमेरिकाले Global Fund लाई दिँदै आएको रकमको करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेपछि युएनडीपीले समुदायलाई दिने रकममा पनि भारी कटौती गरेको छ। तर, आफूले विदेशी एक्सपर्ट कानुन विपरीत नियुक्त गरेको र प्रशासनिक खर्च प्रपोजलमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी समेटेको पाइएको छ, जसले विवाद थप बढाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेल र सचिव विकास देवकोटाले समेत यस विषयमा चुप्पी साधेका छन्। यसले कार्यक्रमको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तुरुन्त कानुनविपरीत विदेशी एक्सपर्ट हायर गरेको विषयमा युएनडीपीलाई लिखित जवाफ माग गरी एक्सपर्ट हटाएर नेपाली विज्ञ हायर गर्न आग्रह गरेका छन् । उनिहरुले विदेशी तीनजना एक्सपर्ट हटाउन र नेपाली विशेषज्ञलाई कम मूल्यमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरिरहेका छन्।

अधिकारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत निर्देशन युएनडीपीले नमानेको खण्डमा पिआरबाटै अलग गराउन पनि नेतृत्वले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् ।