स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपतिविहीन अवस्था: भागबण्डा र मन्त्रीको अडानले रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया

काठमाडौं । मुलुकका चार प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (ललितपुर), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (जुम्ला) र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — लामो समयदेखि स्थायी उपकुलपतिविहीन छन्। सेवा, शैक्षिक कार्यक्रम, नीति निर्माण र प्रशासनिक काममा नेतृत्वको अभावले यी प्रतिष्ठानहरू अपाङ्गजस्तै भएका छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिको कार्यकाल २०८२ साल वैशाख २५ गते सकिएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. मङ्गल रावलको कार्यकाल वैशाख २० गते अन्त्य भएको हो। त्यसपछि वैशाख ४ गतेदेखि कार्यकारी उपकुलपतिहरू नियुक्त गरिए पनि स्थायी नियुक्ति हुन सकेको छैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि उपकुलपति पद रिक्त भएको लामाे समय भयाे । पाटनकाे उपकुलपति प्राडा राजेश नाथ गोंगलको चार वर्षे कार्यकाल गत चैत २७ गते सकिएको थियो ।

चारवटै प्रतिष्ठानको स्थायी नेतृत्वविहीन अवस्थाको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक भागबण्डा र मन्त्रीहरूको अडान हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीपी कोइराला र कर्णाली प्रतिष्ठान कांग्रेसको भागमा परेका छन् भने पाटन र पोखरा प्रतिष्ठान एमालेको भागमा परेका छन्।

तर मुख्य विवाद पोखरा प्रतिष्ठानमा देखिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वयं पोखरा क्षेत्रका भएकाले उक्त प्रतिष्ठान कांग्रेसले लिनुपर्ने र आफ्नो मान्छे राख्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। अर्कातिर एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि पोखरा प्रतिष्ठान एमालेको भागमा पर्नुपर्ने भन्दै जोडबल दिइरहेका छन्। यी दुई पक्षबीचको रस्साकस्सीका कारण पोखराको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको हो।

नियुक्ति प्रक्रिया अड्कँदा प्रतिष्ठानहरूको नीति, बजेट खर्च, शैक्षिक कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन्। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार, “नीतिगत निर्णयहरू ठप्प छन्। प्रशासनिक कार्यमा ढिलाइ छ। नेतृत्वविना विश्वविद्यालय अपाङ्ग भएको महसुस हुन्छ।”

कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा रहेको प्रतिष्ठानमा समेत नेतृत्वविहीनताको समस्या हुनु दुःखद विषय हो। कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र चिकित्साशास्त्र अध्ययनका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेर उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। तर भागबण्डा टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन। मन्त्रिको ध्यान सेवाको गुणस्तरमा भन्दा पनि ‘कसरी आफ्ना मान्छे राख्ने’ भन्नेमा केन्द्रीत भएको मन्त्रालय स्रोतहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको यी प्रतिष्ठानहरूलाई दलगत रस्साकस्सीले कमजोर बनाएको छ।