असारभित्रै निजामती कानुन आए मुख्यसचिवसहित आधा दर्जन बढी सचिवको १ वर्ष जागिर लम्बिने

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा कानुन असार मसान्तभित्रै जारी भए मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित आधा दर्जन बढी सचिवको जागिर १ वर्ष लम्बिने देखिन्छ। उक्त कानुन असार मसान्तभित्रै जस्ताको तस्तै जारी भए ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्यालसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारीसम्मको १ वर्ष जागिर लम्बिने देखिएको हो।

संसद्मा टेबल भइसकेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० चालू आर्थिक वर्षभित्र पास गर्न सके आधा दर्जन बढी विशिष्टले लाभ पाउने देखिन्छ।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण साउन ८ गते ( १ महिनापछि) नै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका नेपाल कानुन आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठको ‘ठ्याक्कै’ १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ।

२०८१ साल साउन २२ गते विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा बढुवा भएका श्रेष्ठ ५८ वर्षे उमेर हदका कारण १ वर्ष मात्र सचिव चलाएर यहीँ साउन ९ गतेबाट घर जाँदै थिए। निजामती कानुन असारभित्रै आए उनको जागिर १ वर्ष लम्बिनेछ।

निजामती कानुन असारभित्रै पास भए सबैभन्दा बढी लाभ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन भएका डा. खगेन्दप्रसाद सुवेदीले पाउनेछन्। ४ दिन अघि मात्र सचिवमा बढुवा भएका सुवेदी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण साढे २ महिनापछि (२०८२ भदौ १७ गते)देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। कानुन तत्काल पास भए उनको १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। दोस्रो नम्बरबाट सचिवमा बढुवा भएका डा. खगेन्दप्रसाद सुवेदीले दिनप्रतिदिन निजामती कानुन पास गर्न ‘धुप’ हालेर बस्नु पर्ने देखिन्छ।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण भदौं १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको भने ३ महिना मात्र जागिर लम्बिने देखिन्छ।

२०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिव बनेका एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०८२ असारभित्रै संघीय निजामती सेवा कानुन पास भए मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको पनि थप १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। निजामती कानुन असारभित्रै आए उनको १ वर्ष जागिर लम्बिएर २०८३ मंसिर ९ अर्थात् २ वर्ष ३ महिनापछि घर जानेछन्।

२०८२ असारभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्। २०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका गौतमको जागिर २०८३ मंसिर १७ गतेसम्म पुग्छ। २०८० भदौं २१ गते सचिव भएका गौतम करिब २ वर्ष ३ महिना सचिवको भूमिकामा काम गर्थे। असारभित्रै ऐन लागू भए गौतम ३ वर्ष ३ महिना सचिव चलाएर सरकारी सेवाबाट बिदा हुनेछन्।

५८ वर्षे उमेर हदकै कारण फागुन ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका वाणिज्य तथ आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिन संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल पास हुनुपर्छ।

असारभित्रै ऐन जारी भए २०८२ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिने छ। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल २ वर्षमै सचिवबाट घर जाँदै थिए। असारभित्रै कानुन आए उनले पनि ३ वर्ष सचिव खानेछन्।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने लागेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारीको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। २०७९ कार्तिक १५ गते सचिवमा बढुवा भएका शर्माको असार मसान्तभित्रै कानुन पास भएर ५९ वर्ष लागू हुँदा २०८३ चैत ८ गतेसम्म जागिर लम्बिन्छ। ५९ वर्ष लागू गर्दा सचिव शर्माले ४ वर्ष ५ महिना जागिर खान पाउने अवस्था आउँछ।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमामा जाने सुचीमा रहेका पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खराल पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्। असारभित्रै कानुन पास हुँदा उनको जागिर लम्बिएर २०८२ चैत १४ सम्म पुग्छ।

२०७९ असार २१ गते सचिवमा बढुवा भएका खराल ३ वर्ष ९ महिना मात्र सचिव चलाएर घर जाने सूचीमा थिए। निजामती कानुन असार मसान्तभित्रै पास भए सचिव खरालको जागिर १ वर्ष थपिएर ४ वर्ष ९ महिना सचिवको भूमिकामा रहने देखिन्छ।

त्यसैले मुख्यसचिवसहित आधा दर्जन बढी सचिवको जागिर १ वर्ष लम्ब्याउन पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन पास हुने सम्भावना छ।

१ वर्ष जागिर लम्बिने विशिष्टहरू

डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी

एकनारायण अर्याल

फणिन्द्र गौतम

डा. रामप्रसाद घिमिरे

डा. हरिप्रसाद लम्साल

केशवकुमार शर्मा बिडारी

डा. दिपककुमार खराल