तीन दिनमा कार्यान्वयनको निर्देशन, ११ दिनसम्म बेवास्ता : मन्त्रालयमै मन्त्रीको आदेशको खिल्ली

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ असार २५ गते काजमा बसेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर गराउन तथा बाँकीलाई काज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सो आदेश जारी भएको ११ दिनसम्म पनि न त कर्मचारीले सरुवा कार्यालयमा रिपोर्ट गरे, न त मन्त्रालयले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयन गरायो।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट जारी पत्रमा भनिएको छ, “निर्देशनको पालना नगरेमा तलबभत्ता लगायत सेवा सुविधाको असुली गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ।” तर तीन दिनको समयसीमा तोकेर पठाइएको पत्र आजको मितिसम्म कागजमै सीमित भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै कार्यरत दरबन्दी नपाएका र ‘सेटिङ’मार्फत काजमा बसेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने यो कदम मन्त्रीको सुधारवादी नीति भनेर प्रचार गरिएको थियो। तर कार्यान्वयन नहुनुले यो निर्णय मन्त्रालयकै प्रशासनिक घेराभित्रै अल्मलिएको पुष्टि भएको छ।

निर्देशनपछि कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र संस्थाहरूमा तुरुन्त खटाउने भनिए पनि मन्त्रालयमा बसेका अधिकांश कर्मचारीहरू अझै पुरानै अड्डामा कार्यरत छन्। मन्त्रालयका केही उच्च तहका सहायक, अधिकृतदेखि उपसचिव सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरू काजमै रमाइरहेका छन् भने कतिपयका दरबन्दी नै छैन ।

त्यो पत्र अनुसार फिर्ता हुनुपर्ने कर्मचारीहरू अहिले पनि मन्त्रालयमै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र फाइल सम्हाल्न सक्रिय छन्। उल्टै, उनीहरूकै सुझावमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने, तोकिएको मापदण्ड तय हुने र नयाँ नियुक्तिसमेत प्रभाव पारिने गरेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीप्रति प्रश्न : इमानदार कि असहाय?

आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्नु स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि मन्त्री साँच्चै इमान्दार र इज्जतदार हुन्थे भने, आफ्नै निर्देशनको अवज्ञा हुँदा मन्त्रालयको गेट भित्र पस्न पनि लाज मान्नुपर्ने हो। तर पौडेलले न निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छन्, न त असफलताको जिम्मेवारी बोक्न तयार देखिन्छन्।

आफ्नै आदेश बेवास्ता भइरहँदा पनि छाती फुलाएर हिँड्ने, फोटो सेसनमा ब्यस्त हुने मन्त्रीको अवस्था जनतासामु हास्यास्पद बन्न थालेको छ।

सुधार कि देखावटी प्रयास?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका कर्मचारीलाई हटाउने स्पष्ट निर्देशन दिएर समेत स्वयं कार्यान्वयन गर्न नसक्नु व्यवस्थापन पक्षको गम्भीर कमजोरी हो।

काजमा बसेर लामो समयदेखि मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो निर्णयलाई “फाइलमै सीमित हुने चिठी” भन्दै चुपचाप काम गरिरहेकाले निर्देशनको गम्भीरता नै प्रश्नमा परेको हो।

राजनीतिक पहुँचले मन्त्रालय कब्जा?

निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने पत्र काट्नुको अर्थ के?चिठीमा भनिएको “कारबाही हुन्छ”, “तलबभत्ता असुल गरिन्छ” जस्ता चेतावनी केवल कागजमा मात्र सीमित छन्। यदि यस्ता निर्देशनहरू लागू नै नहुने हो भने मन्त्रीबाट पत्र जारी गर्नु नै औचित्यहीन बन्न जान्छ।