नर्सिङ शिक्षामा सुधारको आवरणले वैदेशिक पलायन झन बढायाे, नीति सफल कि माफिया सञ्जाल?

काठमाडौं। नेपालमा लागू भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर र पहुँचको दृष्टिले सुधार ल्याएको भनिए पनि त्यसको व्यवहारिक प्रभाव विवादमा परेको छ। ऐन कार्यान्वयनपछि कलेज, भर्ना संख्या र छात्रवृत्तिमा संख्यात्मक कटौती भएको छ भने अर्को तर्फ नर्सिङ पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या झनै बढेको छ। यसले सुधारभन्दा पनि शिक्षा पलायनलाई कानुनी आवरण दिन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, ऐन लागू हुनु अघिसम्म प्राविधिक तह (PCL नर्सिङ) मा ११५ वटा कलेज सञ्चालनमा थिए, जुन हाल घटेर ३६ मा झरेका छन्। भर्ना क्षमता ७,०५५ बाट घटेर ४,७५० मा पुगेको छ भने निःशुल्क छात्रवृत्तिका सिट १,२५० बाट घटेर १,१०० मा सीमित भएका छन्।

सरकारले यसलाई ‘गुणस्तर सुधार’ को प्रक्रिया भने पनि, शिक्षाको स्तर खस्किएको कुनै प्रमाण देखिएको छैन। बरु कतिपय शिक्षाविद्हरू भन्छन् – ‘यो सुधार होइन, देशमै पढ्न सक्ने वातावरणलाई बन्द गर्दै विदेश पठाउने एजेन्टहरूको रणनीति हो।’

स्नातक तहमा भने केही सुधार देखिएको छ। ऐन अघि २३ संस्थामा नर्सिङ स्नातक कार्यक्रम थिए, जुन अहिले २५ पुगेका छन्। कार्यक्रम संख्या ५० बाट ५२, भर्ना क्षमता १,५०० बाट १,७०५ र छात्रवृत्ति सिट २६५ बाट ३१५ मा पुगेको छ।

सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि झन्डै ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । २०७८/७९ मा १३ करोड ९५ लाख, २०७९/८० मा १३ करोड ७५ लाख र २०८०/८१ मा १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ। यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट नर्सिङ शिक्षामा गरिएको लगानी करिब ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसले देशमै अध्ययन गर्ने वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ।

तर यस्ता प्रयासका बाबजुद विद्यार्थीहरूको वैदेशिक पलायन झनै तीव्र भएको छ। २०७८/७९ मा मात्रै झन्डै १५ हजार २३४ नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनका लागि भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान र कोरिया गएका छन्।

सबैभन्दा धेरै जापानमा ६,१६४ जना पुगेका छन्।

भारतमा २,७०७,

अष्ट्रेलियामा १,७४९,

अमेरिकामा १,५५५,

क्यानडामा २,५१६,

कोरियामा २,५४३ जना पुगेका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमान अनुसार, यसरी विदेश गएर नर्सिङ अध्ययन गर्दा वार्षिक झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। यसरी देशभित्र शिक्षाको पहुँच घटाइँदा र नीति कमजोरी हुँदा माफिया र एजेन्टहरू लाभ उठाएको विश्लेषण विज्ञहरूले गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक विज्ञ भन्छन्, “नेपालमा गुणस्तरको कुनै कमी थिएन। ऐनको नाममा कतिपय प्राविधिक कलेजहरू जबरजस्ती बन्द गरिए। यसबाट बनेको खाली ठाउँमा विदेश पठाउने दलालहरूको बजार फस्टायो। सुधारको नाममा भएको यो कटौती शिक्षाको पहुँच र आत्मनिर्भरतामै प्रहार हो।”

उनीहरू भन्छन्, “ऐनले बाटो देखायो, तर कार्यान्वयनकर्ताहरूले यो सुधारलाई उल्ट्याउँदै विद्यार्थीलाई पन्छाउने रणनीति अपनाए।”

यो विरोधाभासले देखाउँछ, एकातर्फ नीति र कानुनी संरचनाको सफलता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यसको कार्यान्वयन र मनसायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नीति निर्माणकर्ताहरूले अब गुणस्तरीय शिक्षा देशमै सुनिश्चित गर्ने, छात्रवृत्तिको समान वितरण गर्ने, र रोजगारको सम्भाव्यता बढाउने दीर्घकालीन रणनीति नअपनाएमा नेपाली युवाको प्रतिभा र अर्बौं रकम हरेक वर्ष देशबाट पलायन भइरहनेछ।