स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रक्रिया पुगेका फाइल रोकिए, कमिसनको नाममा भुक्तानी अड्कियो

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया पूरा गरेका आपूर्तिकर्ताका फाइलहरू लेखा शाखामा पुगे पनि सुनियोजित रूपमा रोकिएको छ। विभागका कर्मचारीहरूले सप्लायर्सलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर कमिसनको नाममा दुख दिने र केरकार गरिरहेकाे गुनासो व्यापक भएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार, लेखा शाखाका अधिकृत त्रिभुवन खनाल, उप–सचिव भीमप्रकाश देवकोटा र व्यवस्थापन महाशाखाका खरिद प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले फाइल अगाडि बढाउनुअघि सप्लायर्सहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर घुमाउराे रुपमा “कति दिने?” भन्ने शैलीमा कुराकानी गरेका थिए ।

कुराकानी गरेकाहरूमध्ये घाटामा परेका सप्लायर्सहरूको भुक्तानी सबै भएको छ भने कुरा नमिलेकाहरूको भुक्तानी अहिले सम्म राेकिएकाे व्यापारीहरूले बताएका छन्। भुक्तानी गर्ने समयमा सिस्टम नै नचलेको भन्दै दिन बिताउँदै अहिलेसम्म ल्याइएको छ।

व्यापारीहरू भन्छन्, लेखा र व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीहरूले फाइल अगाडि बढाउने बहानामा व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर “केरकार” गर्ने शैलीमा कुराकानी गर्ने, सोही क्रममा अख्तियारको डर देखाउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा कमिसन माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

पिडित व्यापारीहरू भन्छन्, “हामीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौं। तर, कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गइकन खरिद कति भयो, के–के ल्याइयो भनेर प्रश्न गर्न थाले। हामीले भनेका थियौं — यो हाम्रो जवाफ दिने ठाउँ होइन। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा जवाफ दिन तयार छौं।”

नियाेजित रुपमा भुक्तानी राेकेर राखेका फायलहरु

विभाग स्रोतका अनुसार, 1. Garg Dental Pvt. Ltd. — डेण्टल चेयरलगायतका उपकरणहरू वापत ५ करोड, 2. Axis Medbiz — Blood Culture System वापत ५ करोड, 3. M.B. Meditech — Endoscopic Ultrasound वापत ३.५ करोड, 4. JHS Analytic Traders — HPV DNA Test Kit वापत ५ करोड र 5. HMIS Tools — स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उपकरण वापत ५० लाख भुक्तानी सबै प्रक्रिया पुगेको हुँदाहुँदै पनि रोकेर राखिएको छ।

खरिद घट्यो, गुनासा बढे

स्वास्थ्य सेवा विभागले चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, खरिद गर्ने ढङ्ग नपुग्दा करिब १.५ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पवनजंग रायमाझीले पनि समयमा भुक्तानी नदिनु उचित नभएको बताए। “मैले पनि सप्लायर्स बोलाएर केरकार
गरिएको कुरा सुनेको छु। प्रमाण भने छैन। तर, प्रक्रिया पुगेको भुक्तानी रोक्नु अनुचित हो,” उनले भने।

मन्त्रीको मौनता: समर्थन कि असक्षमता?

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल यति गम्भीर विषयमा अझै मौन छन्। यदि मन्त्री यस्ता गतिविधिमा सामेल छैनन् भने, उनले तुरुन्त भुक्तानी रोकेका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेर निष्पक्षता देखाउनु आवश्यक छ।

एक वर्षमा ढंगले खरिद गर्न नसक्नु र असार मसान्तसम्म पनि सबै प्रक्रिया पुगेका फाइल रोकेर बस्नु शङ्कास्पद विषय हो। मन्त्रीले हस्तक्षेप नगरे, मौन समर्थनको आशंका हुनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा सुनियोजित रूपमा कमिसन मागिने, प्रक्रिया पूरा भएर पनि फाइल रोकिने, र ठूला व्यवसायिक निकायहरू प्रभावित हुने अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। अब मन्त्री मौन बस्ने कि सुधारात्मक कदम चाल्ने, हेर्न बाँकी छ।