स्वास्थ्यको सुशासनमा गम्भीर धक्का: मन्त्री हटेपछि अब स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि छानबिन हुने कि नहुने?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सुशासन र पारदर्शिताको लक्ष्य बोकेर अघि बढेको सरकारकै छविमा गम्भीर धक्का लाग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा भएको नियुक्ति विवादले नयाँ मोड लिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई पदबाट हटाइएपछि अब प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीतर्फ केन्द्रित भएको हो।

विवादको केन्द्रमा मन्त्री पत्नी जुनु श्रेष्ठको बोर्ड सदस्यमा गरिएको नियुक्ति, त्यसपछि त्यसलाई मिलाउन र दबाउन गरिएको कथित कागजात हेरफेर र उपस्थितिसम्बन्धी प्रक्रिया रहेको छ। स्रोतका अनुसार, नियुक्ति भएलगत्तै उनी बैठकमा सहभागी भई उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिसकेकी थिइन्। तर, विवाद चर्किएपछि उनलाई नियुक्ति नै नभएको देखाउन सुरुको उपस्थिति च्यातेर नयाँ उपस्थिति तयार पार्ने प्रयास गरिएको थियो। यसमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य मन्त्रालय समन्वय महाशाखा प्रमुख भिमप्रसाद सापकोटा, डा. स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पाैडेल, बीमा बाेर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री सक्रियतापूर्वक लागेका थिए। बीमा बोर्डको अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने आश्वासनपछि उक्त कार्यमा क्षेत्रील समेत साथ दिए।

नयाँ उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउन दबाब दिए पनि बोर्ड सदस्य मुक्तिराम श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव महेश भट्टराईले अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूले पहिले नै निर्णय भइसकेपछि कागजात परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै अडान लिएका थिए। तर, मन्त्राालका कर्मचारीमार्फत ४ जनाकाे बहुमत जुटाउने काम गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भट्टराईले त मन्त्रीलाई दुईवटा निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनको अडानपछि हलचल मच्चियो। यस्तो गरे प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्ने विषयमा भट्टराईले सचेत नै गराएको स्रोतले बतायो। त्यसपछि जुनुका श्रीमान् श्रममन्त्री साह लत्रिए।

स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा श्रममन्त्रीकी श्रीमती जुनुलाई पुनर्नियुक्ति गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विषयमा विवाद भएपछि त्यसलाई दबाउन विभिन्न खेल खेलिए। अर्को माइन्यूट खडा गरेर पनि जुनुलाई जोगाउन खोजियो। उक्त कार्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै परिचालन गरियो। बीमा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी कै मिलेमतोमा सचिव देवकोटा र महाशाखा प्रमुख सापकोटा श्रममन्त्रीको योजना सफल पार्न लागिपरे।

२०८१/०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि निरन्तर एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा समेत लगातार अनुपस्थित रहेपछि कानुनसम्मत बर्खास्तीमा परेकी थिइनन् । तर, उक्त विषय कर्मचारीसँग मिलेर मन्त्रीलाई ढाँटी पुनः नियुक्ति गराएकी थिइन्।

श्रेष्ठलाई २३ चैतको साँझ बसेकाे बाेर्ड बैठकमा सदस्यकै रूपमा बोलाइयो । स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गुमरामा राखेर पुनः नियुक्ति खाएकी श्रेष्ठ हाैसिदै बोर्ड बैठकमा पुगिन् । ५ बजे सुरू भएको उक्त बैठक राति ८ बजेसम्म चलेको थियो । उक्त बैठकमा स्वास्थ्य बीमा ऐन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखिएको भएपनि पास हुन सकेन । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा श्रममन्त्री साहलाई प्रमुख अतिथि बनाउने कुरा जुनु कै उपस्थितिमा तय गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा चलाउन नसके श्रम मन्त्रालयलाई चलाउँछ भनेर श्रममन्त्री साहले कार्यक्रममा उग्र भाषण समेत गरे।

यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले आफूलाई गलत सूचना दिएर निर्णय गराउन लगाएकाे भन्दै दुःखेसो गरिन् । विगतमा जुनु श्रेष्ठको नियुक्ति र प्रक्रियाकाे बिचमा भएको कारबाही र हटाइएको तथ्यबारे मेहतालाइ जानकारी गराइएन।

“मलाई चार वर्षे नियुक्तिको निरन्तरता मात्रै हो भन्ने रूपमा सिफारिस ल्याइयो। नियमअनुसार होला भन्ने ठानेर स्वीकृति दिएँ,” मन्त्री मेहताले गुनासो पोख्दै भनिन्, “तर बीचको कारबाही र हटाइएको विषय लुकाइएको रहेछ। मलाई भ्रममा पारियाे।”

घटना बुझाउने जिम्मा मन्त्रालयका कर्मचारीको हो। तर मन्त्रीलाई फसाउने र सरकारलाई असफल देखाउने गरी तथ्य लुकाइएको थियाे। यसले स्वास्थ्य मन्त्रीकाे मात्रै हैन सरकारकै सुशासन र पारदर्शिताको लक्ष्यमा स्वास्थ्यका कर्मचारीले झटारो हानेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, नयाँ नियुक्तिले पद धरापमा परेपछि आमन्त्रित देखाएर आफू र श्रीमती जाेगाउन नयाँ उपस्थितिमा हस्ताक्षर जुटाउन श्रममन्त्री दीपक कुमार साह स्वयं सक्रिय भएका थिए। केही सदस्यलाई अस्पतालमै र केहीलाई घरमै पुगेर नयाँ उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरिएकाे थियो। हिजाे बिहानै वीर अस्पताल पुगेर बाेर्ड सदस्य डा. रमिला श्रेष्ठलाई भेटे ।

उक्त प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले मन्त्रीलाई गलत सूचना दिई प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ ।

विवादपछि निर्णयको माइन्युट र उपस्थिति नै च्यातेर नयाँ बनाउने, सदस्यहरूलाई दबाब दिने र कागजात मिलाउने काममा यी कर्मचारीहरूकै भूमिका प्रमुख रहेको दाबी गरिएको छ। बोर्डभित्र पनि यस विषयमा मत विभाजित देखिएको छ, जहाँ केही सदस्यले नयाँ कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने केहीले ‘फर्जी प्रक्रिया’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

यस घटनाले मन्त्रीलाई मात्रै होइन, समग्र सरकारको सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। श्रममन्त्रीलाई कारबाही भइसकेको अवस्थामा अब स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गलत सूचना दिने, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र कागजात हेरफेरमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो तीव्र बनेको छ।

सरकारले यदि वास्तवमै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न चाहन्छ भने यो प्रकरणमा संलग्न सबै पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । सुशासनमा प्रतिबद्ध बालेन सरकारले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। श्रममन्त्री साहलाई बर्खास्त र स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई सचेत गराएको बालेन सरकारले यो घटनामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि समेत एक्सन लिने सम्भावना छ। बालेन सरकारको सदाचारको नीतिविपरीत चलेका मन्त्रीलाई हटाएका बालेनले उक्त कार्यमा साथ दिने कर्मचारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन कि ल्याउँदैनन् हेर्न बाँकी छ।