श्रमिकको पसिनामा बोर्डका कर्मचारीको रजाइँ, कानुनविपरीत विद्युतीय कार किनेर मस्ती

काठमाडौं। श्रमिकको पसिनामा वैदेशिक रोजगार बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ। बोर्डका कर्मचारीले कानुनविपरीत दुई वटा विद्युतीय कार किनेर मस्ती मारिरहेको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा श्रमिकको हकहितमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, बोर्डको सचिवालयले मस्ती मार्नका लागि कल्याणकारी कोषको करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर दुई वटा विद्युतीय कार किनेको पाइएको हो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र तत्कालीन उपसचिव टिकाप्रसाद ढकालको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अपचल गरेर दुई थान विद्युतीय कार किनेको स्रोतले बतायो। बोर्डले कल्याणकारी कोषको पैसा खर्चेर दुई थान विद्युतीय कार किनेकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु औंल्याएको छ।

पछिल्लो सचिव बैठकले समेत पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको असर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पनि पर्ने देखिन्छ। ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने।’ निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय अनुसार बोर्डको विद्युतीय गाडी पनि फिर्ता हुनेमा देखिन्छ।

एक त बोर्डले कल्याणकारी कोषको पैसाबाट कानुनविपरीत ती कारहरू खरिद गरेको हो। अर्का तर्फ कर्मचारीहरूले उक्त गाडीहरू प्रचलित मापदण्डविपरीत प्रयोग गरिररहेका छन्। यो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक्सन लिन जरूरी छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सिपमूलक तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, फिर्ता आएका कामदार र उनका परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका त्यसको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेको कामदारको मृत्यु भएमा शव ल्याउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, बोर्डले ऐनविपरीत कल्याणकारी कोषको ८० लाख रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर दुईवटा गाडी किनेको हो। मापदण्डविपरीत गाडी प्रयोग गर्ने बोर्डका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यो विषयमा सचिव बैठकको निर्णयले कतिको काम गर्छ हेर्न बाँकी छ।