श्रम र परराष्ट्र मिलेर श्रमिकको पैसा मनोमानी खर्च, दरबन्दीबिनै कर्मचारी नियुक्त गरेर साढे २ करोड अपचलन

काठमाडौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम मनोमानी ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमै उक्त विषय समेटिएको हो।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशस्थित नियोगमा करारका कर्मचारी भर्ति गरेको पाइएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करारका कर्मचारी भर्ति गरेर कोषको साढे २ करोड बढी रकम झ्वाम पारेको औंल्याएको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगारमा ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायत वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हकहितका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख छ। तर, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेर नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्यदूतावासमा करारका कर्मचारी भर्ति गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निर्णय गराएर कल्याणकारी कोषको झन्डै २ करोड ६० रकम खर्च गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाली राजदूतावास म्याड्रिड, अबुधाबी, दोहा, रियाद, क्वालालम्पुर, मस्कट, सिओल र नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दामा करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ। दरबन्दी स्वीकृति नै नगरी श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको मिलेमतोमा झन्डै डेढ दर्जन करारका कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा नियुक्त गरेको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेको उल्लेख छ। उक्त विषयमा स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा कोषको ठूलो रकम अपचलन गरेको भेटिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर विभिन्न नियोगमा जनसम्पर्क सहायक, जनसम्पर्क अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार र सवारी चालक करारमा राखेको देखिन्छ। राजदूतावासलाई आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरी लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेर श्रमिकको श्रमबाट आर्जित कोषको रकमबाट खर्च गर्ने गरी ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ति गरेको खुल्न आएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रमिकको पसिनाबाट जम्मा भएको कोषको रकमबाट जनसम्पर्क सहायकका नाममा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजदूतका आफन्तलाई करारमा भर्ति गरिएको छ।

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार स्पेनको म्याड्रिडमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा देवीबहादुर राउतलाई जनसम्पर्क सहायकको रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको छ। उनको तलबभत्ताका नाममा कल्याणकारी कोषको १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४३ (क)मा विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट जनशक्तिको अभावका कारण श्रमसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भई थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको निर्णयानुसार नियोगले स्थानीय व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। विभिन्न नियोगले जनसम्पर्क सहायकस्तरको कर्मचारी भनी नेपाली मूलका कर्मचारीलाई नियुक्त गरी कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।

प्राप्त विवरण अनुसार नेपाली राजदूतावास युएई (अबुधाबी)मा जन सम्पर्क सहायकको पदमा असादुर रहमान मुसलमान र मोहमद साजन आलमलाई करारमा नियुक्त गरेको पाइन्छ। उनीहरूको नाममा कल्याणकारी कोषको करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। अबुधाबीमै हरेराम अर्याललाई सवारी चालक कल्याणकारी कोषको झन्डै साढे ५ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको खुल्न आएको छ। कतारको दोहास्थित नेपाली आवसीय राजदूतावासमा अस्लाम खाँ कुजडा र मकसुद मुसलमानलाई जनसम्पर्क सहायक पदमा करारमा भर्ति गरेर कल्याणकारी कोषको झन्डै ३० लाख रकम उडाइएको हो।

साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली राजदूतावासमा जनसम्पर्क सहायक पदमा नारायण पासवान र अब्दूर अहिम राईन तथा कानुनी सल्लाहकारका ओमात अहमान र अब्दुल कलाम आजादलाई करारमा भर्ति गरेर झन्डै ६५ लाख कल्याणकारी कोषको रकम ‘चुना’ लगाएको पाइन्छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा विकी अधिकारी, उत्तम कार्की र जयप्रकाश गिरीलाई करारमा जनसम्पर्क सहायक पदमा नियुक्त गरेर कोषबाट करिब ३० लाख खर्च गरेको देखिन्छ। ओमनको मस्कटस्थित आवासीय नेपाली राजदूतावासमा अनुप ढकाल र नानेभ शर्मालाई करारमा जनसम्पर्क सहायक नियुक्त गरेर कल्याणकारी कोषको झन्डै ३५ लाख रकम ‘चैट’ पारिएको छ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाको सिओलस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा हेमन्त शर्मालाई करारमा जनसम्पर्क सहायकमा भर्ति गरेर श्रमिकको पसिनामा रजाइँ गर्न पठाइएको छ। उनले १० लाख बढी तलबभत्ता वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट लिएको पाइन्छ। आउदी अरबको जेद्दास्थित महावाणिज्यदूतावासमा पनि करारका कर्मचारी राखेर झन्डै ४० लाख कल्याणकारी कोषको रकम अपचलन गरिएको छ। जेद्दामा तेजप्रसाद उपाध्याय, शौकात अली र जमाल इब्राहीम जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम अपचलन गरेर विदेशस्थित नियोगमा करारमा कर्मचारीहरू गरेको यी विवरणहरू स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित रहेको छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम कानुनविपरीत खर्च गरेर जनम्पर्क सहायक लगायतका पदमा करारमा कर्मचारी भर्ति गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ। एक त कल्याणकारी कोषको पैसा खर्च गरेर कर्मचारी भर्ति गर्न पाईँदैन। दोस्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डले अन्य स्रोतबाट पनि विदेशस्थित नियोगमा करारमा कर्मचारी भर्ति गर्दा १ वर्षभन्दा बढीका लागि नियुक्त गर्न पाइँदैन। तेस्रो कुरा स्थानीय कर्मचारी भनेर नेपाली मूलका कर्मचारी भर्ति गर्न पाईँदैन। पाँचौ स्वीकृत दरबन्दी बिना त्यस्ता कर्मचारी करारमा पनि राख्न पाइँदैन।कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर करारका कर्मचारी भर्ति गरिएको, १ वर्षभन्दा बढी पटकपटक करार अवधि थप गरिएको, नेपाली नागरिकलाई कर्मचारी भर्ति गरिएको र दरबन्दी बिनै करारमा कर्मचारी राखिएको पाइएकाले अख्तियारले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न जरूरी देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम अपचलन गरेर हरेक हिसाबले राख्न नमिल्ने कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा करारमा भर्ति गरेको पाइन्छ। उक्त विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असूलउपर गर्नु पर्ने बेरुजुमा राख्नु पर्ने विषय सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको देखिन्छ। यो विषयमा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ। तलबभत्ता नै बेरूजु देखिने विषयमा महालेखापरीक्षककको कार्यालयले सैद्धान्तिक बेरूजुमा राखेको पाइन्छ।