वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले महालेखापरीक्षक र अख्तियार प्रमुखलाई कानुन पढाएपछि..

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले बिहीबार तामझामका साथ पत्रकार सम्मेलन गऱ्यो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको सभाहल सञ्चारकर्मीले खचाखच भरिएको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती दायाँ-बायाँ बोर्डका कर्मचारी राखेर पत्रकारसँग प्रश्न लिएर जवाफ दिन सुरू गरे।

त्यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएको विषयमा समेत पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले महालेखापरीक्षक र अख्तियार प्रमुखलाई कानुन पढाउन सुरू गरे। उनले महालेखापरीक्षक र अख्तियार प्रमुखलाई ऐन परिमार्जन गर्न समेत चुनौती दिएर फर्किएको पत्रकारलाई सुनाए। उप्रेतीले अख्तियार प्रमुख र महालेखापरीक्षकलाई ऐन नै बुझाएर आएको समेत भन्न भ्याए।

पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियारले ईभी गाडी किनेको भनेर पत्र काटेको विषयमा डा. उप्रेती निकै आक्रोशित देखिए। आफ्नो हैसियत नेपाल सरकारको सहसचिव सरह हुने भन्दै कार्यालय प्रमुखले गाडी किन्न र चढ्न पाउने उप्रेतीको जिकिर छ।

‘नीति, नियमहरू, ऐनहरू हेर्दिएको भए त यो गाडी किन किनेको भनेर महालेखाले पनि लेख्ने थिएन। अख्तियारले पनि पत्र पठाउने थिएन। अनि मैले लगेर ऐन पनि दिएको छु। महालेखामा पनि अख्तियारमा पनि ऐन लगेर दिएको छु।’,

महालेखा र अख्तियारले गाडीको विषयमा पश्न उठाएको भनेर डा. उप्रेतीले आक्रोश पोख्दा बोर्डले खरिद गरेको ईभी गाडी चढिरहेका उपसचिव सुशिल आचार्य उनलाई हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए। हो उप्रेती सहसचिवको हैसियतका कार्यालय प्रमुख हुन्। तर, कार्यालय प्रमुखलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर गाडी किन्ने व्यवस्था छैन। बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकमबाट एउटा मात्र होइन दुईवटा विद्युतीय कार (ईभी) खरिद गरेको छ। त्यो कोषको उद्देश्यविपरीत भएको भनेर अख्तियार र महालेखाले प्रश्न उठाएका हुन्। तर, द्वारिकाले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र महालेखापरीक्षक तोयम रायालाई ऐन नै पढाएपछि उनीहरूले द्वारिकाको पाठ राम्रैसँग बुझे होलान्!

अझ ऐनको प्रस्तावनामा गएर श्रमिक र मालिकको हितमा कोषको पैसा खर्च गर्न पाइन्छ भनेर द्वारिका पत्रकार सम्मेलनमा चिच्याईरहेका थिए। दुबईमा रोजगार मेला मालिकको हैसियतमा गरेको आशय व्यक्त गर्दै द्वारिकाले मालिक हटाएर श्रमिक मात्र राखेर ऐन ल्याउन समेत चुनौती दिए। मालिक हटाए त्यहिँ अनुसार गर्ने रे! भनेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्ड श्रमिकको मालिक रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हैन त अख्तियार प्रमुख र महालेखापरीक्षकज्यू?

श्रमिकले दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गरेर खडा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीदेखि महन्थ ठाकुरकी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुरसम्म दुबई घुमेर आएका थिए उनीहरूले खर्च गर्न नमिल्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकाणी कोषको १८ लाख २६ हजार ९०८ रुपैयाँ भ्रमण खर्च बापत बुझेको विषयमा महालेखाले समेत बेरुजु उल्लेख गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार कल्याणकारी कोषको पैसाबाट दुबई घुमेर श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ३ लाख ८४ हजार ३०६ रुपैयाँ भ्रमण खर्च लिएको फेला परेको छ। त्यस्तै तत्कालीन श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले २ लाख ५० हजार ९१४ रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले २ लाख ५९ हजार १२४ रुपैयाँ वैदेशिक भ्रमण खर्च लिएको पाइन्छ।

बोर्डका सदस्य डा. दुर्गाप्रसाद खतिवडाले २ लाख ३५ हजार ३६ रुपैयाँ, मन्त्री भण्डारीका तत्कालीन निजी सचिव सुशिलप्रसाद आचार्यले २ लाख ४१ हजार ७३ रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव टिकाराम ढकालले २ लाख ४१ हजार ७३ रुपैयाँ भ्रमण खर्च लिएको पाइन्छ। उनी अहिले वैदेशिक रोजगार विभागका हर्ताकर्ता हुन्।

त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुरले पनि श्रमिकले रगत र पसिना बगाएर कोषमा जम्मा गरेको पैसाबाट दुबई घुमेर २ लाख १५ हजार ३९२ रुपैयाँ वैदेशिक भ्रमण खर्च लिएको महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त बदमासीको उजागर गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कोषको रकमबाट नेपाली राजदूतवास अबुधाबीलाई वैदेशिक रोजगार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई ३३ लाख १६ हजार गरेको समेत उल्लेख छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको भनाइ अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्ड मालिक भएको नाताले कल्याणकारी कोषबाट श्रमिकको पैसा झिकेर वैदेशिक भ्रमण भत्ता खाएको हो। उक्त कोष मालिकले नै चलाउने भएकाले अख्तियार र महालेखाले प्रश्न उठाउन नपाउने उप्रेतीको आसय छ। अब त अख्तियार प्रमुख र महालेखापरीक्षकले कानुन बुझेपछि कल्याणकारी कोषबाट उप्रेतीहरूको राम्रै कल्याण हुने भएको छ।

यस्तो छ डा. उप्रेतीको अभिव्यक्ति

‘महालेखापरीक्षक, अख्तियारबाट पत्र आइरन्छन् हामीलाई। यो मिलेन, उ मिलेन, यसो मिलेन भनेर। अनि मैले अस्ती गएर पनि भने, छुट्टै महालेखापरीक्षकमा पनि गएँ। अख्तियारमा पनि गएँ। तपाईंहरूले कम्तिमा हामीलाई पत्र लेख्नु भन्दा अगाडि यो ऐन एक चोटी पढ्नु भयो भने वैदेशिक रोजगार ऐन पढ्नु भयो भने पत्र नै पठाउनु हुन्न। अनि कसैले एसएमएस गरेर अथवा फोन गरेर अथवा कुनै पत्रिकाले चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार भयो, बदमासी भयो भनेर लेखेका कारणले तपाईंहरूले पत्रै पठाउनु हुन्न। किनभने ऐनमा के काम गर्न पाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डले के गर्न नपाउने भन्ने छ। अब लु त्यो ऐन नै खराब छ भनेदेखि ऐन परिमार्जन गर्नुस् अनि बल्ल लेख्न पाउनु हुन्छ। ऐन परिमार्जन गर्नुस् अनि बल्न चाहिँ नि यो चाहिँ नि बोर्डको अख्तियारभन्दा बाहिर गयो भनेर अख्तियारले पत्र लेख्न पाउछ भनेर मैले ‘पर्सनल्ली’ पनि भने र लेटरमा हामीले लेखेर पनि ‘फर्मल्ली’ पनि लगैं हैन। त्यहाँ विषयबस्तु के छ भने ईभी गाडी किन्न पाउने कि नपाउने? अब यहाँ कार्यालय प्रमुखको चाहिँ नि हैसियत सहसचिव सरह नेपाल सरकारले चाहिँ नि ‘फस्ट क्लास अफिसर’ सरह हुने भनेको छ। कार्यालय प्रमुख चढ्ने गाडी छैन। त्यसो भए के गर्ने भनेर बोर्डमा सोध्दा बोर्डले डिसिजन गऱ्यो हैन चाहिन्छ किन्नुपर्छ भन्यो किन्यौं हामीले। अब यो किन्न पाइन्छ यो सेवा सुविधा नेपाल सरकारले दिएको हो भनेर त्यो अलिकति नेपाल सरकारको चाहिँ नि नीति, नियमहरू, ऐनहरू हेर्दिएको भए त यो गाडी किन किनेको भनेर महालेखाले पनि लेख्ने थिएन। अख्तियारले पनि पत्र पठाउने थिएन। अनि मैले लगेर ऐन पनि दिएको छु। महालेखामा पनि अख्तियारमा पनि ऐन लगेर दिएको छु। त्यस्तै दुबई रोजगार मेलाको श्रमिकको पैसामा गएर उहाँ मेला आयोजना गर्ने तपाईंहरू भनेर चाहिँ नि अख्तियारबाट पनि पत्र आएको छ। महालेखाबाट पनि पत्र आएको छ। अनि यो कल्याणकारी कोष भनेको श्रमिक र मालिककको दुईटैको कोष हो र ऐनको प्रस्तावनामै श्रमिक र मालिकको हितका लागि भनेको छ नि त! त्यसो हो भने श्रमिक र मालिक भन्ने त्यहाँ मालिक हटाइदिनुस् श्रमिक मात्र राखेर चाहिँ नि ऐन आओस् हामीसँग अनि हामी त्यहिँ अनुसार चाहिँ नि बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्छौं र त्यहि अनुसारको कार्यक्रम बनाएर बस्छौं। अनि ऐन, नियम, कानुन एकातिर छ अनि कुनै मिडियाले लेख्यो अथवा कसैले चाहिँ नि उजुरी हाल्यो भनेको भरले ऐन, नियम, कानुनविपरीत अख्तियारले पनि र महालेखाले पनि स्पष्टीकरण अथवा चाहिँ नि कुनैपनि शीर्षकमा चाहिँ नि नेगेटिभ लेख्न हुँदैन भनेर मैले गएर अख्तियारको प्रमुखलाई नि भेटे र महालेखाको प्रमुखलाई पनि भेटे। अब यो विषयमा चाहिँ नि मैले यति जानकारी गराए।’,

पत्रकारसँग छलफल कि कार्यकर्ता भेला!

पत्रकारहरूले भने पत्रकारसँग छलफल हो कि कार्यकर्ता भेला भनेर ठम्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सेतोपाटीमा कार्यरत पत्रकार निर्मला घिमिरेले लेखेकी छिन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको पत्रकारसँग छलफल हो कि कार्यकर्ता भेला भन्ने कन्फ्युज भएर फर्किइयो🤣!

त्यस्तै रातोपाटीका पत्रकार अमृत चिमोरियाले पनि उस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनेलाई यातायात खर्च मात्र करिब ८० हजार रुपैयाँ बाढेको बताइन्छ। महालेखा र अख्तियारलाई कानुन बुझाएपछि बोर्डलाई खर्च गर्न पनि सहज भएको भान हुन्छ। त्यसैले द्वारिकाले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुट्ठी फुकाएर बोर्डको पैसा खर्च गरेका छन्।