वैदेशिक रोजगार बोर्डमा द्वारिकाको मनपरी: गाडी खरिददेखि राजदूतावासमा कर्मचारी भर्तिसम्ममा अनियमितता

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले मनपरी ढंगले बोर्ड चलाइरहेका छन्। गाडी खरिद, मर्मतदेखि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कर्मचारी भर्ति गर्दासम्म बोर्डले मनपरी गरेको पाइएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालय बोर्डको श्रृंखलाबद्ध अनियमितताको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ।

अख्तियार, अदालतदेखि महालेखासम्म द्वारिका तानिएका छन्। अख्तियारले द्वारिकाको गतिविधि र अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेको छ। उनी बेला-बेलामा अदालत पनि धाइरहेका हुन्छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त द्वारिकाको अनियमितता नालीबेली उदिनेको छ। त्यहिँ भएर द्वारिका अख्तियार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई ‘कानुन पढाउन’ समेत जाने गरेको उनको मुखबाट फुत्किएको छ।

अख्तियार र महालेखालाई कानुन बुझाएर आएका द्वारिकाले श्रमिकको हकहितमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसाबाट २ वटा गाडी किनेका छन्। एउटा गाडी द्वारिका आफैले चढ्दै आएका छन् भने अर्को गाडी पनि कानुनले सुविधा नदिएका उपसचिव सुशिलप्रसाद आचार्यले चढ्दै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुसार वैदेशिक रोजगार श्रमिकको पसिनामा बोर्डका कर्मचारीको रजाइँ गर्न कानुनविपरीत विद्युतीय कार किनेर मस्ती गरिरहेका हुन्।

कोषको उदेश्य अनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले हितमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने कोषको रकमबाट कानुनविपरीत ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँमा दुई वटा विद्युतीय कार (ईभी) किनेर बार्डका कर्मचारीले मस्ती मारिरहेको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा श्रमिकको हकहितमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र तत्कालीन उपसचिव टिकाप्रसाद ढकालको मिलेमतोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अपचल गरेर दुई थान विद्युतीय कार किनेको स्रोतले बतायो। बोर्डले कल्याणकारी कोषको पैसा खर्चेर दुई थान विद्युतीय कार किनेकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु औंल्याएको छ।

द्वारिका कै संलग्नतामा कल्याणकारी कोषको पैसाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासको गाडी समेत मर्मत गरेर अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ। ती राजदूतावासको सवारी साधन मर्मत गर्न झन्डै २४ लाख रुपैयाँ कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जसमध्ये नेपाली राजदूतावास अबुधाबीमा ११ लाख ९८ हजार २५० रुपैयाँ र साउदी अरबमा १२ लाख रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतका लागि कल्याण कोषको रकम निकासा भएको महालेखाले उजागर गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकाको योजनामा कल्याणकारी कोषको पैसा राजदूतावास सवारी साधन मर्मत गर्ने पुगेको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सिपमूलक तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, फिर्ता आएका कामदार र उनका परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका त्यसको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेको कामदारको मृत्यु भएमा शव ल्याउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, बोर्डले ऐनविपरीत कल्याणकारी कोष गाडी खरिद, गाडी मर्मत, कर्मचारी भर्तिदेखि भीआईपीलाई विदेश सयर गराएको देखिन्छ। उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालय उदांगो पारिदिएको छ। त्यसैले द्वारिका ‘कानुन पढाउन’ जान थालेका हुन्।

बोर्डले दुबईमा वैदेशिक रोजगार व्यपार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संघ/संगठनका प्रतिनिधिको भ्रमण खर्च समेत कोषबाट बेहोरेको छ। कोषको ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ दुबईमा वैदेशिक रोजगार व्यपार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संघ/संगठनका प्रतिनिधिको भ्रमण खर्चमा दुरुपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।

श्रमिकको पसिनाको पैसामा बोर्डका कर्मचारी र पदाधिकारी विदेशमा मस्ती मारेर आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, बोर्ड सदस्यद्वय डा. मिनाक्षी ठाकुर र डा. दुर्गाप्रसाद खतिवडा, कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, उपसचिवद्वय सुशिलप्रसाद आचार्य र टिकाराम ढकालले वैदेशिक रोजगार मेलामा दुबईमा घुम्न जाँदा १८ लाख २६ हजार ९०८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन्। कोषको पैसा अपचलन गरेर विदेश भ्रमण भत्ता समेत खाने गरी बोर्डका पदाधिकारी एकमुख भएको पाइन्छ। तर, यसको मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक द्वारिका नै रहेको देखिन्छ। कानुनी व्यवस्थाविपरीत कल्याणकारी कोषको रकमबाट वैदेशिक रोजगार मेलामा खर्च गरेर अनियमितता गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

कल्याणकारी कोषको करिब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम दुरुपयोग गरेर विदेशस्थित नेपाली नियोगमा जनसम्पर्क सहायकका नाममा डेढ दर्जन कर्मचारी भर्ति गरेको समेत महालेखाले खुलासा गरेको हो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर नेपाली राजदूतावास म्याड्रिड, अबुधाबी, दोहा, रियाद, क्वालालम्पुर, मस्कट, सिओल र नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दामा करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ। दरबन्दी स्वीकृति नै नगरी श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको मिलेमतोमा झन्डै डेढ दर्जन करारका कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा नियुक्त गरेको पाइएको हो।

साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली राजदूतावासमा जनसम्पर्क सहायक पदमा नारायण पासवान र अब्दूर अहिम राईन तथा कानुनी सल्लाहकारका ओमात अहमान र अब्दुल कलाम आजादलाई करारमा भर्ति गरेर झन्डै ६५ लाख कल्याणकारी कोषको रकम ‘चुना’ लगाएको पाइन्छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा विकी अधिकारी, उत्तम कार्की र जयप्रकाश गिरीलाई करारमा जनसम्पर्क सहायक पदमा नियुक्त गरेर कोषबाट करिब ३० लाख खर्च गरेको देखिन्छ। ओमनको मस्कटस्थित आवासीय नेपाली राजदूतावासमा अनुप ढकाल र नानेभ शर्मालाई करारमा जनसम्पर्क सहायक नियुक्त गरेर कल्याणकारी कोषको झन्डै ३५ लाख रकम ‘चैट’ पारिएको छ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाको सिओलस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा हेमन्त शर्मालाई करारमा जनसम्पर्क सहायकमा भर्ति गरेर श्रमिकको पसिनामा रजाइँ गर्न पठाइएको छ। उनले १० लाख बढी तलबभत्ता वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट लिएको पाइन्छ। आउदी अरबको जेद्दास्थित महावाणिज्यदूतावासमा पनि करारका कर्मचारी राखेर झन्डै ४० लाख कल्याणकारी कोषको रकम अपचलन गरिएको छ। जेद्दामा तेजप्रसाद उपाध्याय, शौकात अली र जमाल इब्राहीम जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम अपचलन गरेर विदेशस्थित नियोगमा करारमा कर्मचारीहरू गरेको यी विवरणहरू स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित रहेको छ।

श्रमिकको पसिनामा द्वारिकाको रजाइँ चलिरहेको छ। महालेखापरीक्षक र अख्तियार प्रमुखलाई नै ‘कानुन पढाउने’ क्षमता भएका द्वारिकाले ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भनेजस्तै कल्याणकारी कोषको पैसाम रजाइँ गरिरहेको पाइन्छ। तर, कानुन पढ्न बाध्य भएका महालेखा र अख्तियार प्रमुख द्वारिकाको मनपरीतन्त्रलाई अनदेखा गरिरहेका छन्। कल्याणकारी कोषको पैसाबाट श्रमिकको होइन द्वारिकाको चाहिँ कल्याण भइरहेको भान हुन्छ।