खारेजीको सूचीमा रहेको मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासमा बोर्डले २ जना कर्मचारी भर्ति गरेको खुलासा

काठमाडौं। खारेजीको सूचीमा रहेको ओमनको मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले दुई जना करारका कर्मचारी भर्ति गरेको खुलेको छ। ओमनको मस्कटस्थित आवासीय नेपाली राजदूतावासमा अनुप ढकाल र नानेभ शर्मालाई करारमा जनसम्पर्क सहायक नियुक्त गरेर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको झन्डै ३५ लाख रकम दुरूपयोग गरेको भेटिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार ढकाल र शर्मालाई जनसम्पर्क सहायकमा नियुक्त गरिएको हो। मस्कट त्यहिँ राजदूतावास हो जसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव चूडामणि पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले खारेजी गर्न उपयुक्त हुने भनेर सुझाव दिएको थियो। उक्त राजदूतावासमा समेत वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कोषको पैसा अपचलन गरेर दुई-दुई जना स्थानीय कर्मचारी (जनसम्पर्क सहायक) नियुक्त गरेको फेला परेको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेको उल्लेख छ। उक्त विषयमा स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा कोषको ठूलो रकम अपचलन गरेको भेटिएको हो।

वैदेशिक रोजगारमा ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायत वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हकहितका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख छ। तर, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय मिलेर नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्यदूतावासमा करारका कर्मचारी भर्ति गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निर्णय गराएर कल्याणकारी कोषको झन्डै २ करोड ६० रकम खर्च गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४३ (क)मा विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट जनशक्तिको अभावका कारण श्रमसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भई थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको निर्णयानुसार नियोगले स्थानीय व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। विभिन्न नियोगले जनसम्पर्क सहायकस्तरको कर्मचारी भनी नेपाली मूलका कर्मचारीलाई नियुक्त गरी कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेर अनावश्यक रूपमा मस्कटमा कर्मचारी भर्ना गरेपनि जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही भएको छैन। सरकारी प्रतिवेदनले अनावश्यक भनेको राजदूतावासमा श्रमिकको पसिनाबाट खडा गरेको पैसा दुरुपयोग गरेर कर्मचारी भर्ति गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डका जिम्मेवारी अधिकारी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ।