एमबीबीएसको सिट र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको रायमाथि “कु”

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको सिट र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा समितिले दिएको रायको अवमूल्यन गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमाथि नै ‘कु’ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले शुल्क र सिट दुवैबारे स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर आयोगकै पदाधिकारीको आन्तरिक चलखेलका कारण प्रतिवेदनमा समावेश सल्लाह–सुझावलाई “कु” गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञा
आयोगको २१औं बैठक बिहीबार बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सिट र शुल्क दुवै विषय समितिको सिफारिसका आधारमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। तर उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले शुल्कको विषय हटाउँदै केवल सिट संख्या मात्र एजेन्डा बनाएको बुझिएको छ।

यस विषयमा जानकारी लिन पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि झा सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रतिवेदन र सरकार प्रमुखको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने, बेवास्ता गर्ने र खिसिट्युरी गर्ने जो–सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

माफिया दबाब र मिलेमतोको आरोप
स्रोतका अनुसार, नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै वर्षौँदेखि हजारौँ विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने व्यापारलाई प्रश्रय दिने माफियाको दबाबका कारण प्रतिवेदनको सल्लाहलाई बेवास्ता मात्रै हैन “कु” नै गरिएको हो।

समितिले एमबीबीएस शुल्क अधिकतम ५० लाख तोक्ने र सिट संख्या कलेजको पूर्वाधार अनुसार बढीमा १५० सम्म दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो। तर बैठकमा सिट संख्या १३० सम्म लैजाने प्रस्ताव आउने तयारी भइरहेको छ।

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानका कारण नैतिक, राजनीतिक र पदीय जिम्मेवारीमा प्रश्न उठेपछि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिए । यस्तै आयोगका उपाध्यक्ष झामाथि पनि चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

झाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत शुल्कको विषय हटाएर सिट मात्र एजेन्डा राखेपछि, ‘विविध’ विषयमा छलफल भए उनको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा उनले नैतिक आधारमा राजीनामा दिन्छन् वा पदमा टाँसिइरहन्छन् भन्ने कुरा बैठकपछि स्पष्ट हुने जनाइएको छ।

पक्ष–विपक्षका धारणा
आयोग स्रोतका अनुसार, उपाध्यक्ष झाले कुनै पनि हालतमा शुल्क नबढ्ने पक्ष लिएका छन्। तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की समितिको सिफारिसअनुसार नै निर्णय हुनेमा आशावादी छन्। “सिट र शुल्क नङ–मासुको सम्बन्ध जस्तै हो, यसलाई कहिल्यै छुट्याएर लादैन,” उनले भने।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमानुसार, राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा हरेक वर्ष शुल्क समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यसपटक शुल्कसम्बन्धी सिफारिस बैठकको एजेन्डाबाट हटाइएकोमा सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।