आरजुको स्कुललाई जरिवाना गर्न खोज्दा महानिर्देशक दाहाल समावेशी आयोगमा हुत्याइए

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको युलेन्स स्कुललाई जरिवाना गर्न खोज्दा महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा हुत्याइएका छन्। अवैध रूपमा चर्को शुल्क असुली गरिरहेको आरजुको स्कुल युलेन्ससहितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक दाहाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा हुत्याइएका हुन्।

महानिर्देशक दाहालको सक्रियतामा ए लेभल, इन्टरनेशनल ब्याकालरियट (आईबी)को अनुमति नलिएका र सम्बन्धित निकाय (स्थानीय सरकार)बाट शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृति नगराउने युलेन्सलगायतका स्कुललाई जरिवाना गर्ने अन्तिम तयारी हुँदै थियो। उक्त प्रक्रिया अघि बढाउनेबित्तिकै महानिर्देशक दाहाल समावेशी आयोगमा फ्याँकिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकासँग आरजुको युलेन्स र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेल स्कुलको विवरण मागेपछि महानिर्देशक दाहालको बेहाल बनाइएको हो।

सहसचिव दाहाल नेतृत्वमा पछिल्लो दुई महिनामा आरजुको युलेन्ससहित २८ वटा स्कुलको अनुगमन गरेका थिए। दुई जना क्याविनेट मन्त्री संलग्न रहेको स्कुलको अनुगमन गरेर विवरण मागेपछि उनलाई हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमाथि चर्को दबाब थियो। मन्त्रालयले नटेरेपछि ‘डिफ्याक्टो प्राइमिनिस्टर’को हैसियत बनाएकी आरजुको जोडबलमा दाहाल विभागबाट हुत्याइएको हो। उनलाई खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले समेत बलियो साथ दिएको स्रोतले बतायो। स्वार्थ समूहको क्याविनेटमै बलियो उपस्थिति हुँदा सुशासनको पक्षमा काम गर्न खोज्ने दाहाल जस्ता कर्मचारी कसरी कोपभाजनमा पर्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। शासन नै स्वार्थ समूहले गर्दा प्रशासन कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा दाहालको सरूवाबाट पुष्टि हुन्छ।

कालोबजारी वाला व्यापारीहरू समेत दाहाललाई विभाग बाट हटाउन चाहन्थे। उनी हरूको चाहना समेत आरजुले पूरा गरिदिएकी छिन्।

यी हुन् विभागले अनुगमन गरेका चर्चित शैक्षिक संस्थाहरू

दाहाल नेतृत्वको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आरजुको युलेन्स, तेजुलाल चौधरीको नाइटिंगेलसहित २८ शैक्षिक संस्था अनुगमन गरेको थियो। त्यसमा लिटिल एन्जेल्स, युनाइटेड, रातो बंगला, पाठशाला, माछापुच्छ्रे बर्ल्ड स्कुल, मिल्सबेरी, युरो, भक्तपुर मोर्डन, प्रिमियर इन्टरनेशनल, वृहस्पति, राय स्कुल, रोजवड, ग्यालेक्सीलगायतका शैक्षिक संस्थाहरू छन्।

त्यस्तै सिफल स्कुल, आलोक विद्याश्रम, काठमाडौं युरो स्कुल, काव्या, केएमसी, निसर्ग बाटिका, भ्याली भ्यू, सिफल स्कुल, नोबेल एकेडेमी, सृजनशील प्रतिक्षा शिक्षा, डिएभी, स्वतीश्री गुरूकूल र जिनियस स्कुलको विभागले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनबाट कैफियत देखिएका स्कुललाई कारबाही गर्ने तयारी गर्न खोज्दा महानिर्देशक दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरूवा गरेर उल्टै कारबाही गरिएको छ।

५८ वर्ष उमेर हदका कारण यहीँ मंसिर अन्तिम साता (४ महिनापछि) घर जान लागेका सहसचिव दाहाललाई आरजुको शासनकालमा जागिरमा टिक्नै गाह्रो हुने देखिन्छ। झापाली दाहाललाई वाणिज्यबाट हुत्याएर राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पुऱ्याएपछि सरकारको सुशासनको अवस्था उजागर भएको हो।  सरकारको सुशासन ऐन महानिर्देशक दाहालको सरूवाबाटै प्रस्ट देखिएको छ।