टोखाका वडाध्यक्ष रानाद्वारा हडपिएको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न प्रशासन समेत दिएको थियो निर्देशन

काठमाडौं। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नरोत्तम रानाले हडपेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले समेत निर्देशन दिएको पाइएको छ। तर, उक्त निर्देशनलाई समेत टोखा नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो।

वडाध्यक्ष रानाले सरकारी (पर्ती) जनिएको ४ रोपनी बढी जग्गा हडपेर भाडा खाइरहेको अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छैटौं पटक ताकेता गर्दा पनि उनले हडपेर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न टोखा नगरपालिकाले अटेरी गरिरहेको पाइन्छ। सोही जग्गामा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत ताकेता गरेको देखिन्छ। अख्तियारको जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनको समेत टोखा नगरपालिका अवज्ञा गरेको खुल्न आएको छ।

सरकारी पर्ती जग्गामा टहरा र सटर निर्माण गरी भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारले टोखा नगरपालिकालाई छैटौंपटक कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, शक्तिशाली वडाध्यक्ष राना नै उक्त कार्यमा संलग्न रहेकाले नगरपालिकाले अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ‘चक्मा’ दिएको खुलेको हो।

साबिक धापासी वडा नम्बर ७ हालको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ बसुन्धरा चोकबाट भित्र पासी जाने बाटो दाहाल गौंडामुनी रहेको कित्ता नम्बर ६५ को ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा वडाध्यक्ष रानाले ३/४ वटा टहरा खडा गरी सटर भाडामा लगाएका छन्। सरकारी जग्गामा बनाइएको उक्त टहरामा वडाध्यक्ष रानासहितले प्रति सटर २०/२२ हजार मासिक भाडा असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ। तर, शक्तिशाली वडाध्यक्षका अगाडि टोखा नगरपालिका निरीह बनेको पाइन्छ। अख्तियारलाई समेत चुनौती दिँदै टोखा नगरपालिका मेयर प्रकाश अधिकारीको साथ लिएर वडाध्यक्ष रानाको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य फेला परेको हो। अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वय गर्न सक्रिय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत टोखा नगरपालिकाले अटेरी गरेको पाइन्छ।

मेयर अधिकारी र वडाध्यक्ष राना दुबै जना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। राना नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका विश्वासपात्र समेत हुन्। रानाले उनीहरू कै आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा खाइरहेका छन्। मेयर र वडाध्यक्षका सामु संवैधानिक र सरकारी निकाय निरीह देखिन्छन्।