टोखाका वडाध्यक्ष रानाले अतिक्रमण गरेको सरकारी जग्गा उपत्यका विकास प्राधिकरणले देखेन

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन भएको हो। त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउने अधिकार समेत प्राधिकारणसँग हुन्छ। तर नेकपा एमालेबाट निर्वाचित टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नरोत्तम रानाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना प्राधिकरणले नदेखेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मले वडाध्यक्ष रानाले हडपेको सरकारी जग्गा देखेका छन्। तर, त्यस्तो अवैध संरचना हटाउने अधिकार बोकेर प्राधिकरणको कुर्सीमा बसेकी जानुका ढकालले आँखामा पट्टी लगाएको भान हुन्छ। उनले दाहाल गौंडामुनी वडाध्यक्ष रानाले सरकारी जग्गा बनाएको संरचना हटाउन आनाकानी गरेकी हुन्।

साबिक धापासी वडा नम्बर ७ हालको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ बसुन्धरा चोकबाट भित्र पासी जाने बाटो दाहाल गौंडामुनी रहेको कित्ता नम्बर ६५ को ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा वडाध्यक्ष रानाले ३/४ वटा टहरा खडा गरी सटर भाडामा लगाएका छन्। सरकारी जग्गामा बनाइएको उक्त टहरामा वडाध्यक्ष रानासहितले प्रति सटर २०/२२ हजार मासिक भाडा असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ। तर, शक्तिशाली वडाध्यक्षका अगाडि प्राधिकरण निरीह बनेको पाइन्छ।उक्त जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले समेत निर्देशन दिएको पाइएको छ। तर, उक्त निर्देशनलाई समेत टोखा नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो।

वडाध्यक्ष रानाले सरकारी (पर्ती) जनिएको ४ रोपनी बढी जग्गा हडपेर भाडा खाइरहेको अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छैटौं पटक ताकेता गर्दा पनि उनले हडपेर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न टोखा नगरपालिकाले अटेरी गरिरहेको पाइन्छ। सोही जग्गामा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत ताकेता गरेको देखिन्छ। अख्तियारको जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनको समेत टोखा नगरपालिका अवज्ञा गरेको खुल्न आएको छ। त्यो विषयमा प्राधिकरण समेत मौन रहेको पाइन्छ।

सरकारी पर्ती जग्गामा टहरा र सटर निर्माण गरी भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारले टोखा नगरपालिकालाई छैटौंपटक कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, शक्तिशाली वडाध्यक्ष राना नै उक्त कार्यमा संलग्न रहेकाले नगरपालिका र प्राधिकरणले अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ‘चक्मा’ दिएको खुलेको हो।

अख्तियारलाई समेत चुनौती दिँदै टोखा नगरपालिका मेयर प्रकाश अधिकारीको साथ लिएर वडाध्यक्ष रानाको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य फेला परेको हो। अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत टोखा नगरपालिकाले अटेरी गरेको पाइन्छ।

मेयर अधिकारी र वडाध्यक्ष राना दुबै जना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। राना नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका विश्वासपात्र समेत हुन्। रानाले उनीहरू कै आडमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा खाइरहेका छन्। मेयर र वडाध्यक्षका सामु संवैधानिक र सरकारी निकाय निरीह देखिन्छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण वडाध्यक्ष रानाले हडपेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न नसकेर औचित्यहीन भनेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह (हाल कार्यवहाक प्रधानमन्त्री)ले पटकपटक सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिँदा समेत एमालेका वडाध्यक्षसामु प्राधिकरण ‘भिजेको मुसो जस्तो’ बनेको पाइन्छ।