सुशासनको परीक्षा: स्वास्थ्य सेवामा नियमविपरीत गाडी दुरुपयोगले जेन्जी आन्दोलनको उपलब्धि मेट्न सक्दैन

काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भनेको भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा नियमविपरीत सरकारी सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग जारी छ।

आन्दोलनमा करिब ८० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै प्रशासनिक भवन, संसद र अदालत जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरु जलेर नष्ट हुदापनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाडी–तेल र मर्मत खर्चको अनियमितता रोकिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार नियम विपरीत प्रयोग भएका सवारीसाधनको मर्मत र इन्धन खर्च मात्र वार्षिक ४ करोडभन्दा बढी छ। कार्यक्रममा जाँदाको थप खर्च हालसम्म हिसाबमा समावेश गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा ५४ वटा गाडी रहेका मध्ये हाल ४३ वटा सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयमा लगेका बेला ११ वटा गाडी जलेका छन्। व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीका अनुसार अहिले मोटरसाइकल/स्कुटर मात्र ८२ वटा चालु अवस्थामा छन् ।

तर, सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी पदाधिकारीहरुकै लागि सवारीसाधन सुविधा र आवश्यक इन्धन–मर्मत खर्च मासिक एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिका अनुसार महाशाखा प्रमुख र केन्द्रका निर्देशक बाहेक कसैले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइँदैन। तथापि, स्वास्थ्यमा शाखा प्रमुख, अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मले अनधिकृत रूपमा गाडी तथा इन्धनको प्रयोग गर्दै आएका छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारीसमेत बाइक/स्कुटर र इन्धन पाउने स्थिति रहेको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा ४ मध्ये ३ गाडी प्रयोगमा रहेका छन् । अर्को एउटा मन्त्रालयमा जलेको छ । दुई वटा गाडी नियमविपरीत प्रयोगमा रहेको पाइएको छ।  राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा ६ वटा ‘लक्जरी’ गाडी रहेको र सुब्बा देखि उपसचिवसम्म तिनको प्रयोग गरिरहेको सूचनाले व्यवस्थापकीय कमजोरी उजागर गरेको छ। अस्पताल तहमा पनि कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर अधिकृत सम्मले अनियमित रूपमा गाडी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ।

गत साउन, २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘कानुन बमोजिम सुविधाबाहेकका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा र इन्धन नदिन’ निर्देशन दिएका थिए। उनले मन्त्रि तथा सचिवहरुसँग बैठक गरी इन्धनको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्रामा असर गरेको र अनावश्यक सुविधाहरु कटौती गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उक्त निर्देशन प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न—बरु गाडी थपिएको अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “यदि नियमविपरीत सञ्चालन भएका सवारीसाधन रोक्न सकिन्छ भने त्यो जेन्जी आन्दोलनको एउटा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।” अन्तरिम सरकारले सुशासन कायम गर्ने दाबी गरेकाले स्वास्थ्य सेवामा रहेका यी अनियमितताहरुलाई तत्कालता पूर्वक समेट्नु नै यसको साँच्चिकै परीक्षा हुनेछ।

जेन्जी आन्दोलनले जहाँ देशलाई ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍यायो, त्यहाँ सुशासनको प्रत्याभूति दिने दायित्व अहिले बनिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा अनियमित सुविधाको प्रयोग रोक्न नसके अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको ‘सुशासन’ केवल घोषणामा सीमित रहने सम्भावना बलियो हुन्छ। नियम र जिम्मेवारी अनुरुप छानबिन, पारदर्शिता र कडाइ अवलम्बन नगरी सुशासनको सपना पूरा हुने छैन—यसैले अहिले नै कठोर कदम उठाउनु स्वास्थ्य र सार्वजनिक विश्वास दुवैका लागि अनिवार्य छ।