कमिसनको चक्करमा आईडिमियालाई ई-पासपोर्टको ठेक्का, राज्यलाई ३५ करोड नोक्सानी पुऱ्याउने आदर्श-कुलमानको सेटिङ

काठमाडौं। सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी (आईडिमिया)सँग भेरिएसन मार्फत ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद गर्ने निर्णप गऱ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालका लागि ३ लाख ई-पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्ने सहमति दिएपनि मन्त्रिपरिषद्ले ७ लाख थान खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भूमिका रहेको चर्चा छ। आदर्श र कुलमान कमिसनको चक्करमा लाग्दा ई-पासपोर्टमा राज्यलाई झन्डै ३५ करोड हानिनोक्सानी पुगेको हो।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमियासँग पुरानै दररेट १० डलर १३ सेन्टमा पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। जर्मन भेरिडोससँग प्याकेज-२ मा प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ डलर ८४ सेन्ट प्रस्ताव गरेको आईडिमियाले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावित पारेर पुरानै रेटमा १० डलर १३ सेन्ट मा ठेक्का पाउन सफल भएको छ। आईडिमियाले यसअघि नै दुईपटक भेरिएसन मार्फत ई-पासपोर्टको ठेक्का पाइसकेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा र नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ३ लाख थान ई-पासपोर्टको बुकलेट र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र एनपी साउद हुँदा अहिले कै जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २८ लाख थान बुकलेट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। शतप्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गरेर २८ लाख थान ई-पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्ने उक्त निर्णय अख्तियारको छानबिन रहेका बेला फेरि ‘जेन-जी’ सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको बदमासी गरेको हो।

चैतदेखि काम थाल्न लागेको भेरिडोसले ६४ लाख ई-पासपोर्टको बुकलेटसहित छपाई उपकरण, जनशक्ति र विविध खर्च समेत गर्दा ६ डलर ८० सेन्ट अमेरिकी डलरमा ‘प्याकेज’-२ को ठेक्का पाएको छ। आईडिमियाले भेरिडोससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा ई-पासपोर्टको बुकलेटसहित छपाई उपकरण, जनशक्ति र विविध खर्च समेत ६ डलर ८४ सेन्टमा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम रेट कबोल्ने भेरिडोसले ठेक्का पाएपछि आईडिमिया निरन्तर चलखेलमा छ।

आईडिमियाले १० डलर १३ सेन्टमा ई-पासपोर्टको ठेक्का लिँदा बुकलेटसहित छपाई उपकरण, जनशक्ति र विविध खर्च समेत जोडिएको थियो। अहिले सरकारले आईडिमियासँग भेरिएसन मार्फत ई-पासपोर्टको बुकलेट मात्र १० डलर १३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। ७ लाख ई-पासपोर्टको बुकलेट १० डलर १३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा खरिद गर्दा जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दा झन्डै ३५ करोड बढी रकम हुनेछ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गरेको उक्त निर्णयमा ठूलो कैफियत देखिन्छ।

यसरी भयो सेटिङ

राहदानी विभागका अनुसार आईडिमियासँग १० डलर १३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको करिब १ लाख थान ई-पासपोर्टको बुकलेट बाँकी थियो। सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनी भेरिडोसले चैतदेखि मात्र बुकलेट दिने भएकाले ई-पासपोर्टको बुकलेट अभाव हुने सम्भावना बढेर गयो। उक्त मौकाको फाइदा आईडिमियाले उठायो।

कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखिनै आईडिमियाको लोकल एजेन्ट समेत रहेका अर्जुन गुरूङ, शरद गुरूङहरू उनीसँग जोडिएका थिए। उनीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चल्तापुर्जा ठेकेदार हुन्। टाटा र सिमन्सको लोकल एजेन्ट बनेर अर्जुनले विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन र सबस्टेसनको ठेक्कापट्टा हत्याएका छन्। ठेक्का सेटिङमा पोख्त अर्जुन र कुलमानको विद्युत प्राधिकरण कै सम्बन्धले ७ लाख थान ई-पासपोर्टको बुकलेट ठेक्कामा समेत सेटिङले काम गरेको बताइन्छ।

राहदानी विभागले चैतदेखि भेरिडोसले बुकलेट उपलब्ध गराउने भएकाले आईडिमियासँग खरिद गर्नैपर्ने भएपनि ३ लाख थान मात्र गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। आईडिमियाले भने १० लाख थान लिनुपर्ने ‘लबिइङ’ गर्न थाल्यो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्दा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले १० डलर १३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न नहुने र गर्नै परेपनि ३ लाख थान मात्र गर्न सकिने स्पष्ट अडान राखेका थिए। राईको कुरामा कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा पनि सहमत भए। तर, छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शले राहदानी अभाव हुने र अत्यावश्यक रहेकाले १० लाख थान खरिद गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसपछि परराष्ट्र सचिव राई रन्थनिएर हिँडेको र मन्त्रिपरिषद्ले ७ लाख थान ई-पासकोर्टको बुकलेट १० डलर १३ सेन्ट अमेरिकी डलरमा आईडिमियासँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। भेरिडोससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ डलर ८४ सेन्टमा ई-पासपोर्टको ठेक्का लिने प्रस्ताव गरेको आईडिमियाले ‘जेन-जी’सरकारसँग मिलेर भेरिएसनमार्फत पुरानै रेट १० डलर १३ सेन्टमा ठेक्का हत्याएको हो। यसले ‘जेन-जी’ सरकार पनि कमिसनको चक्करमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ।

७ लाख थान ई-पासपोर्टको ठेक्का पाउँदा डेल्टाकोर कम्पनीका अर्जुन गुरूङका ‘बिजनेस पार्टनर’ सिद्धार्थ पाण्डे अमेरिकामा थिए। लोकमान सिंह कार्कीको छोरीका नन्देज्वाइँ सिद्धार्थले सुशीला प्रधानमन्त्री भएकाले कुरा बिग्रेला भनेर ‘अप्रोच’ गरेनन्। कुलमानका हितैषी अर्जुनलाई अघि सारेर सबै काम तमाम गराए। सम्झौता गर्ने बेलामा मात्र सिद्धार्थ नेपाल आएका थिए। कमिसनको चक्करमा कुलमान र आदर्श लाग्दा ई-पासपोर्टमा राज्यलाई करोडौं हानिनोक्सानी पुग्न गएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राज्यकोषमाथि लुट मच्चाउने काम भएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।