कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट मालपोतको सेवा सुरू

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन (मालपोत)को सेवा सुरू गरेको छ। संविधानले मालपोतलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेपनि अहिले संघबाटै सेवा दिइरहेको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुमार इङनाम आएपछि मालपोतलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा काम थालेका छन्। उक्त सेवा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले खाका तयार पारेको हो।

भूमि व्यवस्थामन्त्री कुमार इङनामको उपस्थितिमा कागेश्वरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीबीच जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये मालपोत सम्बन्धित जग्गा प्रशासन सेवा सुरू गर्न मन्त्री इङनामले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छानेका हुन्।

संविधानको अनुसूची-८ मा घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख र गुठी व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। भूमि नीति तथा सो सम्बन्धी कानुन भने प्रदेश र संघ मिलेर गर्ने भनिएको छ। भूमि कर (मालपोत) स्थानीय तहले उठाउने संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख छ। उक्त विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थामन्त्री इङनाम सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन्।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट मालपोत सम्बन्धित जग्गा प्रशासन सेवा नगरपालिकाबाट ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न लागिएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले जग्गा नामसारी, दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका सेवाहरू नगरमै सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको अधिकारको सूची अनुसार काम अघि बढाइएको हो।