३ वर्षअघि टेन्डर, आज फायलै अज्ञात : जेन्जी आन्दोलनको मर्म विपरित राज्यकै उल्झनमा शुक्रराज अस्पताल

काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७९ साल पुस १४ गते टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ३०० शय्याको नयाँ भवन निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर तीन वर्ष एक महिना बितिसक्दा पनि भवन निर्माण कार्य फायलमै अल्झिएकाे पाइएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकका नवनियुक्त निर्देशक डा अनुप बास्तोलाले नयाँ भवन निर्माणको फायल राष्ट्रिय याेजना आयाेगमा थन्किएको अवस्थामा पत्ता लागेको बताए ।

जेन्जी आन्दोलनले देशभर सामाजिक र राजनीतिक तहमा परिवर्तनको माग उठाइरहँदा पनि, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना कागजमै सीमित रहनु अत्यन्तै गम्भीर र दुःखदायी विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अब यस्तो अवस्थामा जेन्जी पुस्ताले पनि चासो र दबाब बढाएर यो परियोजना अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

कोरोना महामारीका बेला हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। त्यही समयमा देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल जीर्ण, साँघुरो भवनबाट सेवा दिन बाध्य रह्यो। महामारीले स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको संरचनागत कमजोरी हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विस्तारमा देखिएको ढिला सुस्तीले राज्यको प्राथमिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “महामारी सामना गर्न अत्यावश्यक अस्पताल निर्माणका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यसँग नहुने भन्ने तर्क स्वीकार्य होइन। ढिलाइको मुख्य कारण बजेट नभई इच्छाशक्ति, प्राथमिकता र काममा तीव्रताको अभाव हो।”

नवनियुक्त निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार तीन वर्षदेखि अल्झिएको परियोजना अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमै अड्किएको छ। “२०७९ मा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको आयोजनामा वास्तविक काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने।

यसअघि तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले टेकु परिसरमै ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिँदै स्थलगत अध्ययनपछि पर्याप्त जग्गा उपलब्ध भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। अस्पताल अन्यत्र सार्ने प्रयाससमेत रोकिएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वमा निरन्तरताको अभावले योजना अघि बढ्न सकेन।
अस्पतालकै नाममा ७२ रोपनी जग्गा हुँदाहुँदै हाल करिब १६ दशमलब ५ रोपनी मात्र प्रयोगमा छ। बाँकी जग्गामा आधुनिक भवन निर्माण गर्ने सम्भावना स्पष्ट छ। तर तीन वर्षसम्म प्रक्रिया अल्झिनुले ‘गौरवको आयोजना’ भन्ने शब्द व्यवहारमा खोक्रो बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार अब यो विषय केवल भवन निर्माणको मात्र नभई सुशासन, जवाफदेहिता र काममा तीव्रताको परीक्षा बनेको छ। जेन्जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको आवाज व्यवहारमा उतार्नु, र जनस्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती तत्काल समाधान खोज्नु, अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्ने उनीहरूको जोड छ।