बैदेशिक रोजगार, श्रमिक मृत्यु र राज्यको दायित्व: एक विमर्श

नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा वैदेशिक रोजगारी अब केवल विकल्प होइन, आवश्यकता नै बनेको छ। रोजगारीको अभाव, न्यून आय, सीमित औद्योगिक विकास र कमजोर ग्रामीण अर्थतन्त्रका कारण लाखौँ नेपाली युवा हरेक वर्ष विदेशतर्फ आकर्षित छन्। इतिहासमा भारत प्रमुख गन्तव्य बनेको भए पनि पछिल्ला दुई दशकमा खाडी मुलुक र मलेसियाले प्रमुख श्रम बजारको रूप लिएका छन्। कोरिया, जापान, इजरायल, माकाउ र पूर्वी युरोपका मुलुकहरू पनि नयाँ गन्तव्य बन्दै गएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा मात्र नेपाली श्रमिकहरूले करिब रु. १७ खर्ब २३ अर्ब विप्रेषण भित्र्याए, जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २३–२८ प्रतिशत हो। आर्थिक दृष्टिले यो योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, तर यससँग जोडिएको मानवीय मूल्य अत्यन्तै पीडादायी छ। पछिल्ला १३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ९,६६४ भन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यले यो बताउँछ कि विदेशमा रोजगारी केवल जीवनयापनको माध्यम होइन, धेरैका लागि जीवन–मृत्युबीचको जुवा जस्तै बनेको छ।

विशेषत: ३५ वर्षमुनिका युवा श्रमिक बढी जोखिममा छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा मात्रै ५३२ शव स्वदेश फर्किएका छन् भने ४४१ जना गम्भीर बिरामी, अंगभंग वा घाइते भएका छन्। यी तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछन् कि हाम्रो श्रम नीति र सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त छैन।

Center for the Study of Labour and Mobility (CESLAM) को अध्ययन अनुसार अस्वाभाविक मृत्युको मुख्य कारण हृदयघात रह्यो। कार्यस्थल दुर्घटना, अत्यधिक गर्मी, लामो काम समय, मानसिक तनाव, अपर्याप्त विश्राम, असुरक्षित मेशिन प्रयोग, ट्राफिक दुर्घटना र आत्महत्याले पनि धेरै जीवन लिएका छन्। खाडी मुलुकमा अत्यधिक तापक्रममा काम गर्ने अवस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभाव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनुले जोखिम अझै बढाउँछ। यी सबै कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा (OHS) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

नेपालको संविधानले रोजगारी, श्रम र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३३, ३४, २९ र ३५ ले क्रमशः रोजगारी, श्रम, शोषणविरुद्धको हक र स्वास्थ्यको हक प्रत्याभूत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसको नियमावलीले पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा र रोग रोकथामको व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। धेरै श्रमिक बिना प्रभावकारी तालिम विदेश पठाइएका छन्, तालिम केन्द्रमा कागजी प्रमाणपत्र बिक्री हुने, म्यानपावर कम्पनी र तालिम प्रदायकबीच सेटिङ हुने र सरकारी निगरानी कमजोर हुनु जीवन प्रत्यक्ष जोखिममा राख्ने प्रमुख कारण बनेका छन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सदस्य राष्ट्र हो र व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार घोषणापत्रले जीवनको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। यसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिक श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षणमा कानुनी र नैतिक दायित्वमा बाँध्छ।

हालको अभ्यासमा राज्य मृतक श्रमिकको शव ल्याउने, क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने र तथ्याङ्क संकलनमै सीमित छ। स्वास्थ्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो प्रतिक्रियात्मक नीति मात्र हो। मृत्यु हुन नदिनु नै स्वास्थ्य अधिकारको सार हो। वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु र गम्भीर स्वास्थ्य क्षति ‘दुर्घटना’ वा ‘भाग्य’को रूपमा होइन, राज्यद्वारा स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणमा असफलताको परिणामको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपाल आगामी आम निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको बेला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। यद्यपि, धेरै राजनीतिक दल र उम्मेदवारका घोषणापत्रमा यो मुद्दा प्राथमिकतामा छैन। निर्वाचनमा सहभागी सबै पक्षले सुरक्षित कार्यस्थल, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण, प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम र गन्तव्य देशमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको वैदेशिक रोजगारी, यदि श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यको बलिदानमा टिकिरह्यो भने, त्यो केवल आर्थिक उपलब्धि नभई सामाजिक–मानविक चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। ‘रोजगारीका लागि विदेश जानु मृत्युको जोखिम होइन’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको संवैधानिक, कानुनी र मानवीय दायित्व हो। आगामी सरकारले श्रमिक जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म, वैदेशिक रोजगारी समृद्धिको साधन नभई शोक र पीडाको चक्रमै सीमित रहनेछ।

लेखक, राम हरि अधिकारी  त्रिभुवन विश्वविद्यालका व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विज्ञ हुन् ।