अन्ततः जाँदाजाँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरिन् वर्ल्डलिंकको ७ अर्बको कर छलीको मुद्दा नचल्ने निर्णय

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विश्वास पात्र महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले वर्ल्डलिंकको सेटिङमा ७ अर्बको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छिन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको राय प्रतिवेदनलाई ‘डस्बिन’मा हालेर वर्ल्डलिंकले कर छली गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन्।

डिम्ब तस्करीमा जस्तै वर्ल्डलिंकको कर छलीमा पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुशीला सरकारको वास्तविक सुशासन देखाइदिएकी हुन्। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा वर्ल्डलिंकको आर्थिक प्रलोभनमा नपर्दा राज्यको अर्बौ राजस्व जोगिएको थियो। उनले करोडौंको अफर अस्विकार गर्दा वर्ल्डलिंकको बदमासीको पर्दाफास भएको थियो। तर, सुशीला सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जाँदाजाँदै वर्ल्डलिंकको पक्षमा निर्णय गरेकी हुन्। सुशासनलाई रातो झण्डा देखाउँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले वर्ल्डलिंकविरुद्ध अर्बौंको कर छलीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छिन्। वर्ल्डलिंकको हितमा उक्त निर्णय गरेरै छाड्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता भण्डारी ४ दिनदेखि सक्रिय भएकी थिइन्। उनले जसरी भएपनि वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिलाएरै छाडेकी छिन्।

बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन्। लक्ष्मण यादवको सेटिङमा परेर उनले यस्तो निर्णय लिएको आरोप लागेको छ। नयाँ सरकार गठन हुने बेलामा हतारमा वर्ल्डलिंकलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गर्नुले निकै शंका उत्पन्न भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई वर्ल्डलिंकको पक्षमा निर्णय गर्न नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले साथ दिएको बताइन्छ। जाँदाजाँदै सेटिङमै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले वर्ल्डलिंकलाई ठूलो गुन लगाएकी छिन्। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्नबाट वर्ल्डलिंकले मुक्ति पाएको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारी वर्ल्डलिंकको मुक्तिदाता बनेर खडा भएकी छिन्।