ग्लाेबल फण्डकाे अर्बौँ अनुदानमा बेथिति: ५८ मिलियनमा सरकार र यूएनडिपीकाे पफमेन्स शून्य, ४४ मिलियन फेरि संकटमा

काठमाडौं । नेपालमा क्षयरोग, एचआईभी, मलेरिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राप्त हुँदै आएको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतमा ठिकठाक चलेको कार्यक्रम युएनडिपी पिआर बनेसँगै पफमेन्स शुन्य सरह भएको छ ।

एड्स, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कोष ग्लाेबल फण्डले हालै पठाएको ६ महिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पत्रले नेपालमा अनुदान उपयोगको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको हो।

उक्त मूल्याङ्कन अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्वको सरकारी संयन्त्रले ‘ई’ स्तरको मूल्याङ्कन पाएको छ, जसले लगभग शून्य प्रगति भएको संकेत गर्दछ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडिपीले ‘डी’ स्तरको मूल्याङ्कन पाएको छ, जसले गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ। केही कार्यक्रममा शून्य मुल्याङ्कन छ ।

सरकार र यूएनडिपीकाे पफमेन्सले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

हाल नेपालले सन् २०२४ अगस्टदेखि २०२७ जुलाईसम्मका लागि करिब ५८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही अवधिमा भएको खर्च र प्रगतिले अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा अब आउने थप अनुदानसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

यूएनडिपीले संचालन गरेको कार्यक्रममाथि विशेषगरी वित्तीय अपारदर्शिता र अत्यधिक प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । एक जना विदेशी कर्मचारीका लागि महिनामै २५ देखि ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने गरेको तथ्यले लागत–प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमै उपलब्ध दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै महँगो विदेशी जनशक्ति प्रयोग गर्नु औचित्यहीन देखिएको छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। कार्यक्रमसम्बन्धी सीमित ज्ञान भएका कर्मचारी नियुक्त हुनु, उच्च तलबका बाबजुद अपेक्षित नतिजा नआउनु र राष्ट्रिय प्रणालीसँग समन्वय गर्न नसक्नुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाएको छ।

खरिद तथा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था झन् गम्भीर छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरिद नहुनु, प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सामग्री समयमै नपुग्दा सेवा प्रवाहमै अवरोध सिर्जना भएको छ। यसले क्षयरोग, एचआईभी र मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रममै प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सरकारलाई जानकारी नै नदिइ खरिद गरेको ९ लाख एचआईभी टेस्ट कीट केही दिन अगाडि सरकारले फिर्ता गरिदिएकाे छ । यसले पनि सरकारी अनुदानकाे रकम चलाएको यूएनडिपीकाे पारदर्शितामाथी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । याे विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले तत्काल अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको एचआईभी परीक्षण सामग्री बिना समन्वय खरिद गरिएको र दाखिला गर्न लगाएको विषयले झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारकाे आवश्यकता मूल्याङ्कन नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले स्रोत दुरुपयोग भएको आशंका छ ।

क्षयरोगसम्बन्धी डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआउनु, तथ्याङ्कको गुणस्तर कमजोर हुनु र प्रतिवेदन प्रणालीमा समस्या देखिनुले नीति निर्माणमै असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यी सबै कमजोरीका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको, रोग नियन्त्रणका लक्ष्य कमजोर बनेका, अनुदानको प्रभावकारिता घटेको र जनविश्वासमा समेत कमी आएको देखिएको छ।

यसैबीच सन् २०२७ अगस्टदेखि २०३० अगस्टसम्मका लागि करिब ४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ अनुदान घोषणा भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनकर्ताको छनोट प्रक्रिया सुरु नभएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्पष्ट रणनीति नआएको अवस्थाले आगामी अनुदानसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग नहुने जोखिम देखिएको छ।

जानकारहरुका अनुसार अब कार्यान्वयनकर्ता (एसआर) छनोट खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने, यूएनडिपीको भूमिका पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सरकारी प्रणाली सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय स्वामित्व बढाउनुपर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै खरिद तथा आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्दै नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

एड्स, क्षयरोग र मलेरियाविरुद्ध ग्लाेबल फण्डबाट प्राप्त हुने यस्तो ठूलो अनुदान नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर भए पनि कमजोर कार्यान्वयन, अपारदर्शिता र समन्वय अभावका कारण यसको पूर्ण लाभ लिन सकेको छैन ।