६० वर्षे अवकाशको उमेर तत्काल लागू हुँदा मुख्यसचिव अर्यालदेखि भौतिक सचिव शर्मासम्मलाई लाभ

काठमाडौं। निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० पुऱ्याउन रस्साकस्सी चलिरहेको छ। संघीय निजामती कानुन लागू भएदेखि नै अवकाशको उमेर पनि ५८ बाट ६० पुऱ्याउनु पर्नेमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नै सक्रियतापूर्वक लागिरहेको पाइन्छ।

अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० पुऱ्याउँदा तत्काल लागू गर्नुपर्ने लविइङमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारीसम्म लागिपरेका छन्। उनीहरूले लोक सेवा आयोगले चरणबद्ध रुपमा अवकाशको उमेर बढाउनु पर्ने गरी दिएको सुझाव समेत ‘रद्दीको टोकरी’मा हाल्न लागिपरेका हुन्।

संघीय निजामती सेवा कानुनमा ६० वर्षे उमेर तत्काल लागू हुँदा मुख्यसचिव अर्याल सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छन्। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्याल ६० वर्षे तत्काल लागू भए पूरा अवधि खान पाउँछन्। मुख्यसचिव चलाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेर जाने चर्चा छ। त्यसैले ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न नेकपा एमालेको जोडबल देखिन्छ।

२०८३ माघ २० गते ६ वर्षे कार्यकाल सकेर अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई बिदा हुँदैछन्। २ वर्षे कुलिङ पिरियड लागू हुँदा मुख्यसचिव चलाएर अर्याल अख्तियार प्रमुख बन्न पाउँदैनन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव गर्दा नेकपा एमाले अस्वीकार गरेको देखिन्छ।

संवैधानिक निकायमा कसरी पकड जमाउनु पर्छ भनेर राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त एकनारायणलाई अख्तियारमा लाने गरी कुलिङ पिरियड नै राख्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। उक्त कुराको पुष्टि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूको प्रस्तुती र प्रस्तावबाटै प्रस्ट हुन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्वगृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बनाउने भित्रभित्रै खेल चलिरहेको चर्चा सुनिन्छ। संवैधानिक निकायमा पकड जमाउने ओलीको चालबाजीमा कांग्रेस हेरेको हेरै भएको पाइन्छ।

२०७७ मंसिर १० गते सचिवमा बढुवा भएका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यहीँ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। तत्काल ६० वर्षे अवकाशको उमेर लागू भए करिब ३ महिना उनको जागिर लम्बिने देखिन्छ।

यहीँ मंसिर १८ गते (मुख्यसचिव अर्यालभन्दा एक साता पछाडि) ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम पनि ६० वर्षे उमेर लागू हुँदा लाभान्वित हुन्छन्। २०८० भदौं २१ गते सचिवमा बढुवा भएका गौतमको ६० वर्षे लागू भए २ वर्ष जागिर लम्बिन्छ।

यहीँ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल पनि तत्काल अवकाशको ६० बर्षे उमेर हद लागू हुनुपर्ने लविइङमा छन्। उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले साथ दिइरहेका छन्। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल २ वर्षमै सचिवबाट घर जानेमा पर्छन्। ६० वर्षे लागू भए उनी थप २ वर्ष खाने दाउमा छन्। त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल २०८३ असारमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनी पनि तत्काल ६० वर्षे लागू गराउने समूहमा सक्रियतापूर्वक लागेका हुन्।

आगामी चैत ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बिडारीलाई पनि तत्काल ६० वर्ष चाहिएको छ। २०७९ कार्तिक १६ गते सचिवमा बढुवा भएका केशव ६० वर्षे लागू भए पूरा अवधि सचिव चलाउन पाउँछन्। नत्र साढे ३ वर्ष मात्र उनी सचिव हुने देखिन्छ।

केशव मात्र होइन पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दिपककुमार खराल पनि ६० वर्षेको प्रतिक्षामा छन्। आगामी चैत १५ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका खरालको ६० वर्ष लागू भए पूरा अवधि चलाउन पाउँछन्। २०७९ असार २१ गते सचिवमा बढुवा खराल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण ४ वर्ष पनि सचिव चलाउन पाउँदैन थिए। उनको समेत १ वर्ष बढी जागिर लम्बिने देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट यहीँ जेठ २० गते घर जान लागेकाले उनले भने ६० वर्षे उमेरको लाभ लिने सम्भावना देखिँदैन।

६० वर्षे उमेर हद तत्काल लागू गर्ने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको मुख्य स्वार्थ देखिन्छ। उनकै स्वार्थका कारण कर्मचारीको कानुन फनफनी घुमिरहेको पाइन्छ। निजामती सेवा कानुनमा विभिन्न स्वार्थ जोडिएकाले उक्त कानुन आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र लागू हुने गरी कुलिङ पिरियड राख्न जरूरी छ। मुलुकी देवानी र फौजदारी कानू लागू गर्दा पनि कुलिङ पिरियड राखिएकाले निजामती कानुनमा पनि यस्तो प्रावधान राख्न जरूरी छ। नत्र नयाँ भर्तिदेखि बढुवासम्म रोकिन्छ। कर्मचारीतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा आउँछ।