मुख्यसचिव अर्यालदेखि भौतिक सचिव शर्मासम्म १ वर्ष जागिर लम्ब्याउने रणनीतिमा

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशमा जान लागेका सचिव र मुख्यसचिवले चलाखीपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको भनिएको उक्त विधेयकमा बहालवाला सचिव र मुख्यसचिवले चलाखीपूर्ण ढंगले लाभ लिने प्रावधान घुसाएका हुन्। १ वर्ष जागिर लम्ब्याउने रणनीतिका साथ मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारीसम्म लागेको पाइन्छ।

लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्षे लागू गर्दा पहिलो वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्ष १ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६ महिना गरेर ६० पुऱ्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। कर्मचारीको वृत्ति विकास र नयाँ कर्मचारी भर्नामा अवरोध नहुने गरी व्यवहारिक हिसाबले लोक सेवा आयोगले उक्त प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर, त्यसलाई बहालवाला सचिव र मुख्यसचिवले चलखेल गर्दा पहिलो वर्ष ५८ दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० बनाउने सहमति भएको छ। यसमा यति चलाखीपूर्ण प्रावधान राखिएको छ कि ५८ वर्ष पहिलो वर्ष भनेर २०८२ असारभित्रै संसद्बाट विधेयक पारित गराउने योजना बुनिएको छ। असारभित्रै संसद्बाट विधेयक पारित भए २०८२ साउन १ गतेदेखि दोस्रो वर्ष लाग्ने र ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन लागेका सचिव र मुख्यसचिवले ५९ वर्षसम्म जागिर खान पाउने भएका छन्। उनीहरू कै योजना र स्वार्थअनुरूप यो प्रस्ताव पारित भएको पाइन्छ। यो खेलमा लाग्ने उच्च पदस्थहरू नेकपा एमाले निकट मानिन्छन्।

सचिव र मुख्यसचिव भएकालाई ५८ वर्षबाट १ वर्ष जागिर बढाउने गरि अघि बढेको विधेयकमा सचिवको ४ वर्ष र मुख्यसचिवको ३ वर्ष सेवा अवधि भने लागू नहुने भएको छ। ५८ बाट १ वर्ष बढाएर ५९ वर्षसम्म जानिर लम्ब्याउन खोजेका सचिव र मुख्यसचिवलाई पदावधि पनि घटाउने गरी संसद्ले कानुन पास गर्न जरूरी छ। जुन सचिव र मुख्यसचिवको यो ऐन लागू हुँदा अवकाशको उमेर बढ्छ त्यसको पदावधि पनि घट्ने गरी संसद्ले विधेयकमा थप व्यवस्था राख्नुपर्छ। १ वर्ष थप जागिर खान खोज्ने सचिव र मुख्यसचिवले १ वर्ष पदावधि गुमाउन पनि तयार हुनुपर्छ। यिनीहरूले राज्यबाट लिने मात्र होइन दिने पनि जान्नुपर्छ, मान्नुपर्छ।

२०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिव बनेका एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०८२ असारभित्रै संघीय निजामती सेवा कानुन पास भए एकनारायणको थप १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। एकनारायणको रणनीति अनुसार उनको हकमा ख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष राखेपनि २ वर्ष ३ महिना मुख्यसचिव हुनेछन्। ५९ वर्ष लागू हुँदा २ वर्षे मुख्यसचिवको पदावधि भए एकनाराण २०८३ भदौंमै अवकाशमा जाने थिए। अवकाशको उमेर ५९ र कार्यकाल ३ वर्ष हुँदा एकनारायण २०८३ मंसिर ९ अर्थात् २ वर्ष ३ महिनापछि घर जानेछन्। मुख्यसचिव एकनारायण को मुख्य स्वार्थ र खेलोमेलो नै यहीँ छ।

असारभित्रै अवकाशको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्ष लागू हुँदा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको ३ महिना जागिर लम्बिन्छ। २०७७ साल मंसिर १० गते सचिवमा बढुवा भएका आचार्यको ५९ वर्ष लागू हुँदा सचिवमा ५९ वर्षको सुविधा लिनेलाई ४ वर्ष पदावधि लागू हुने हो तत्काल अवकाश हुने अवस्था आउँछ। ५९ पनि लिने ४ वर्षमा पनि नझर्ने हो भने थप ३ महिना जागिर लम्बिनेमा उनी पर्छन्।

२०७९ कार्तिक १५ गते सचिवमा बढुवा भएका केशवकुमार शर्मा विडारी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। ५९ वर्ष लागू हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रहेका शर्माको २०८३ चैत ८ गतेसम्म जागिर लम्बिन्छ। उमेर ५९ वर्ष बढाउँदा ४ वर्षे सेवा अवधि लागू हुने हो भने उनी पनि २०८३ कार्तिक १४ मै घर जाने थिए। तर, ५९ वर्ष लागू गर्दा सचिवको ४ वर्षे लागू नहुने भएकाले शर्माले ४ वर्ष ५ महिना जागिर खान पाउने अवस्था आउँछ।

२०७९ असार २१ गते सचिवमा बढुवा भएका दिपककुमार खराल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। असारभित्रै कानुन पास हुँदा ५९ वर्ष पुग्ने र उनको जागिर लम्बिएर २०८२ चैत १४ सम्म पुग्छ। ५९ वर्ष लागू हुने सचिव खराललाई ४ वर्षेले पनि छुने हो भने २०८३ असार २० गतेसम्म मात्र जागिर लम्बिन्थ्यो। तर, सचिवमा ४ वर्षे लागू नहुँदा उनी १ वर्ष थपिएर ४ वर्ष ९ महिना सचिवको भूमिकामा रहने देखिन्छ।

२०८२ असारभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द गौतम पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्। २०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका गौतमको जागिर २०८३ मंसिर १७ गतेसम्म पुग्छ। २०८० भदौं २१ गते सचिव भएका गौतम करिब २ वर्ष ३ महिना सचिवको भूमिकामा काम गर्थे। असारभित्रै ऐन लागू भए गौतम ३ वर्ष ३ महिना सचिव चलाएर सरकारी सेवाबाट विदा हुनेछन्।

यहीँ २०८२ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिने छ। असारभित्रै ऐन जारी गराएर लम्साल पनि ५९ वर्षको लाभ लिन तम्सिएका छन्। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल २ वर्षमै सचिवबाट घर जाँदै थिए। उनको पनि ३ वर्ष सचिव खाने दाउमा लागेका हुन्।यो स्वार्थ समूह २०८२ असारभित्रै संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन सक्रियतापूर्वक लागिपरेको पाइन्छ।

सांसदहरूको विवेक र सुझबुझ छ भने असारभित्रै ऐन ल्याउन लगाएर १ वर्ष जागिर लम्ब्याउन लागिपरेका मुख्यसचिवसहितका सचिवहरूको स्वार्थमा ‘ब्रेक’ लगाउनु पर्छ। साउन ( आर्थिक वर्ष २०८२/८३) नलागी यो कानुन संसद्ले पास गर्न हुँदैन। सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्छन् कि स्वार्थ समूहको गोटी बन्छन् हेर्न बाँकी छ।