पूर्वमन्त्री जगन्नाथ आचार्यले हडपेको हनुमन्ते खोला फिर्ता ल्याउँदै बालेन सरकार 

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसमा ‘भूमिनेता’का रूपमा परिचित पूर्वभूमिमन्त्री स्वःजगन्नाथ आचार्यले कर्लप्पै खाएको हनुमन्ते खोला फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पूर्वभूमिमन्त्री आचार्यले कर्लप्पै खाएको हनुमन्ते खोलाको झन्डै १८ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया बालेन सरकारले अघि बढाएको हो।

भक्तपुर जिल्ला साबिक दिव्यश्वरी र बालकोट गाविस सीमाना भई बग्ने हनुमन्ते खोला (हाल मध्यपुर ठिमी-३ सागबारी)को कित्ता नम्बर १०१२ को १७ रोपनी १४ आना जग्गा पूर्वमन्त्री आचार्यले दुषित दर्ता गराएका थिए। खोलाको जग्गा कर्लप्पै खाने आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भएका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा नमिलेपछि २ वर्ष नपुग्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हिँडेका थिए। उनै भूमिमन्त्री आचार्यले हनुमन्ते खोला हडपेर १७ रोपनी १४ आना दुषित दर्ता गराएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया बालेन सरकारले अघि बढाएको हो।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरमण भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएएसँगै पूर्वमन्त्री आचार्यले खाएको हनुमन्ते खोलाको जग्गा खोला कै नाममा फिर्ता आउने अवस्था आएको हो। भट्टराई आयोगले सरकारी (खोला)को जग्गा फिर्ता सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएर व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीहरूलाई थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र ऐ. ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही हुन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनसमेत नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

हनुमन्ते खोला आफ्नो नाममा दर्ता गरेर पूर्वमन्त्री आचार्यले विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेका छन्। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पनि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया दुंगोमा पुऱ्याउन ढिला गर्दा कर्मचारीहरू उम्किरहेका छन्। बाले सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लैजाने निर्णय गरेसँगै हनुमन्ते खोलाको जग्गा फिर्ता आउने र व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुने देखिन्छ।