सहकारीको बेथितिमा तत्कालीन रजिष्ट्रार टोकराज पण्डेसहितलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस

काठमाडौं। सहकारीमा भएको बेथितिमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसहितमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोद शर्मा नेतृत्वको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।

सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार वा एकीकरणमा संलग्न पदाधिकारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीमा डा. टोकराज पाण्डे, शंकरप्रसाद जोशी, लिलाप्रसाद शर्मा, रूद्रप्रसाद पण्डित, झलकराम अधिकारीलगायतमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न बालेन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ जारी भएपछि कानुनविपरीत सहकारी संस्थाहरूको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न वा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरू तथा सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक एवं सहकारी अभियान्ताहरूको सम्बन्धनमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न कारबाही सिफारिस गरेको छ। बालेन सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेकाे छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)बाटै तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाएर सहकारीको बेथितिविरूद्ध विशेष अपरेशन सुरू गर्नु पर्ने देखिन्छ। सुशासनका लागि गठन भएको बालेन सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लागेसँगै सहकारीमा बेथिति निम्त्याउने जिम्मेवारी व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सहकारी विभागमा बसेर बेथिति ल्याउनेहरू बालेन सरकारको एक्सनमा पर्ने अवस्था आएको हो।

आयोगले विराटनगरमा रहेको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई नेपाल अधिराज्यभर कार्य क्षेत्र रहने गरी सहकारी विभागका तत्कालीन का.मु. रजिष्ट्रार शंकर राज जोशीले स्वीकृति दिएको औंल्याएको छ। जोशीले काठमाडौंमै दर्ता भएको श्री नेपाल वित्तीय सहकारी संस्थालाई नेपालभर कार्यक्षेत्र तोकेर बेथिति निम्त्याउने काम गरेको देखिन्छ। शाखा अधिकृत रघुवंश कँडेलले दर्ता गरेको काठमाडौं-१० मा रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई नेपालभर कार्यक्षेत्र रहेको उल्लेख छ।

एस. एन. एस. को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडमा डा. टोकराज पाण्डे र राप्तीसमाज स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा विनोदकुमार पौडेल जोडिएका छन्।

भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २३ स्थानमा सेवा केन्द्र सञ्चालन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे र शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीले स्वीकृति दिएका थिए। काठमाडौंको आईएमई को-परेटिभ सर्भिल लिमिटेडलाई १४ ठाउँमा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति दिने शाखा अधिकृत रघुवंश कँडेल र सन्देशप्रसाद जोशी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। औचो पैचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई २ वटा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति दिने रजिष्ट्रार लिलाप्रसाद, कानुन अधिकृत मेनुका घिमिरे, उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल र शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी रहेका छन्। काठमाडौं कै एसएनएस को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई ५२ वटा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृति दिने रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे, उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल र शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी हुन्।

गैडाकोटको किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई १० वटा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृति दिने रजिष्ट्रार लिलाप्रसाद शर्मा, उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल र शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी रहेका छन्। गणेशमान सिंह मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडको ६ वटा सेवा केन्द्र पनि उक्त टिमलेले विस्तार गर्न स्वीकृति दिएको हो।

काठमाडौंको जेविल्स सहकारी लिमिटेड, मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, सर्लाहीको द सहारा लोन सेविंग्स को-अपरेटिभ सोसाईटी लिमिटेड, कैलालीको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड, नवलपरासीको नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, ललितपुरको लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौंको नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा टोकराज पाण्डे, सुरेन्द्रराज पौडेल र सन्देशप्रसाद जोशी संलग्न रहेको पाइन्छ।

नवलपरासीको नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डित, रजिष्ट्रार खिमान्द आचार्य र कानुन अधिकृत मेनका आचार्य संलग्न देखिन्छन्। झलकराम अधिकारी रजिष्ट्रार भएका बेला सहरा मल्टिपर्पास को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ।

कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे आक्रामक रहेको पाइन्छ। सहकारीका भएका बेथितिको जाँचबुझमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि सिफारिस भएका सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारहरू डा. टोकराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको अर्थ सचिव, लिलाप्रसाद शर्मा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सचिव, रुद्रप्रसाद पण्डित पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र झलकराम अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका छन्। अहिले सहकारीमा देखिएको बेथितिका मुख्य जिम्मेवारमा यिनीहरू पर्छन्। बालेन सरकारले तत्काल एक्सन लिने तयारी थालेपछि सहकारीका बेथितिकर्ताहरू कारबाहीको दायरामा आउने देखिएको हो।