दिल्लीका इकोनोमिक मिनिष्टर अधिकारी र बेइजिङकी अर्याल फाजिलमा

काठमाडौं। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास कार्यरत ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ तारानाथ अधिकारी र चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत पार्वती अर्याल फाजिलमा परेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार दिल्ली र बेइजिङमा रहेको नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव पद हटाइएको छ। ‘ओएन्डएम’बाटै हटाइएपछि दिल्लीमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव (इकोनोमिक मिनिष्टर) र बेइजिङमा कार्यरत पार्वती अर्याल फाजिलमा परेका हुन्।

माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव अधिकारी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास ‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ भएर गएको ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निजी सचिव समेत रहिसकेका अधिकारी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा आर्थिक मामिला हेर्ने कुटनीतिज्ञ (इकोनोमिक मिनिस्टर)को भूमिकामा छन्।

कास्कीको एलडिओ र सिडिओ दुबै भएका अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन विभागको महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हुँदै दिल्ली दूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टर बन्न सफल भएका थिए। माओवादी सत्ताबाट सधै लाभ लिएका अधिकारी दरबन्दी कटौती भएसँगै फाजिलमा परेका हुन्। ४ वर्ष दिल्लीमा बसेर डलर भत्ता खान गएका सहसचिव अधिकारी ३ वर्षमै स्वदेश फकर्नु पर्ने अवस्था आएको हो।

सिनियर सहसचिव भएर पनि प्रदेश नजानेमा अधिकारी पर्छन्। दिल्लीमा ‘आर्थिक कुटनीति’ गरेर फर्किने भएका अधिकारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाउन सके उक्त प्रदेशमा केही योगदान पुग्न सक्छ। सरकारले त्यसमा ध्यान दिन जरूरी छ।

त्यस्तै चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टर भएर गएकी पार्वती अर्याल करिब डेढ वर्षमै नेपाल आउने भएकी छिन्। दिल्लीमा जस्तै बेइजिङमा पनि इकोनोमिक मिनिस्टरमा प्रशासन सेवाको दरबन्दी कटौतीमा परेपछि सहसचिव अर्याल फाजिलमा परेकी हुन्। अर्याल पनि आकर्षक जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीमा पर्छिन्। अधिकारी र अर्याल एकसाथ फाजिलमा परेका छन्।

प्रशासनको हटाएर परराष्ट्रको सहसचिव राख्नु अनुचित

दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको इकोनोमिक मिनिस्टरमा नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव दरबन्दी हटाएर परराष्ट्र सेवाको राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त दूतावासमा ‘डिसिएम’ नै परराष्ट्र सेवाको सहसचिव रहने भएकाले एउटै राजदूतावासमा एउटै सेवा, समूहको दुईवटा सहसचिव राख्नु गलत र अनुचित हो।

इकोनोमिक मिनिष्टरको काम डलरमा भत्ता खाने, परिवार लगेर भत्ता खाने र बच्चा पढाउनेबाहेक केही थिएन। भारत र चीनमा महावाणिज्यदूतावास रहेकाले त्यहिँबाट त्यो काम भइहाल्थ्यो। औचित्यहीन र राज्यकोषमा अनावश्यक व्यभार पर्ने गरी सिर्जना गरिएको उक्त पद खारेज गर्नु नै राज्यको हितमा थियो। त्यहाँ जाने नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवको परराष्ट्रका नायब सुब्बाको जतिको पनि इज्जत र हैसियत हुँदैन थियो। त्यसैले उक्त पद हटाए कै राम्रो। तर, परराष्ट्रका सहसचिव व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त दरबन्दीलाई प्रयोग गर्नु विल्कुल गलत हो। उक्त दरबन्दी पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।