देशभर ६ हजार बढी डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी, २ हजार बढी पालोको पर्खाइमा 

अर्बौ रकम फ्रिज गराउने मन्त्रालय उपकरण किनेर भुइँ मान्छेलाई सेवा दिन सक्दैन


काठमाडौं । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष अन्तर्गत देशभरबाट ६ हजारको संख्यामा डायलासिस गराउनु पर्ने मिर्गौलाका बिरामी छन् । उनिहरु सबै डायलाइसिस र प्रत्यारोपणको तयारीमा छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत मेनुका मोक्तानका अनुसार करिब ६ हजार जना बिरामी डायलासिस सेवाका लागि सूचीकृत भएका छन् । उनीहरुमध्ये ३ हजार ९०३ जनाले डायलासिस सेवा लिइरहेका छन् भने २ हजार ९७ जना सेवाको पर्खाइमा रहेका छन् ।

‘डायलाइसिस गर्ने उपकरण न्युन भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो’, मोक्तानले भनिन्, ‘२ हजार भन्दा बढी वेटिङमा बसेका छन् । सेवा लिइरहेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे वा मृत्यु भएको खण्डमा वेटिङमा बस्नेको पालो आउँछ ।’ अर्बौ रुपैयाँ बजेट हरेक वर्ष काम नभएर फ्रिज भएर जान्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उपकरण खरिद गरेर डायलाइसिस सेवा दिन सक्दैन । मेसिन अभावले पालो नपाएरै कयौं मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।

केही धनी व्यक्तिहरु सूचीकृत अस्पतालमा पालो नपाए पनि पैसा तिरेर निजीमा जान सक्छन तर, विपन्नमा आवद्ध भएका बिरामीहरु पैसा तिर्न नसक्ने हुन्छन् । सरकारले डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ भने हाल औषधि उपचार खर्च भनेर ५ हजार भत्ता समेत दिने भनेको छ तर कसैले पाएका छैनन् ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार वापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत एक छुट्टै कोष स्थापना गरेको थियो । सरकारले उक्त कोषमार्फत विपन्न वर्गका नागरिकहरुको कडा आठ रोगमा उपचार खर्च व्यहोर्दै आएको छ । मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगका बिरामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर मिर्गौला रोगी झण्डै ३५ हजार छन् । यीमध्ये सूचीकृत अस्पतालमा ६ हजारले हाल निःशुल्क डायलासिसका लागि नाम टिपाएका छन् । यस मध्ये ३ हजार ९०३ जनाले डायलाइसिस गराइरहेका छन् भने २ हजार बढी पालोको पर्खाइमा छन् । डायलाइसिस हप्तामा दुईपटक नियमित गर्नुपर्छ । यदी कहिले काहीँ आवश्यकता पर्दा थप सेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । थप सेसन गरेको खण्डमा भने चिकित्सकले कारण खुलाउनु पर्छ ।

व्यवस्थापन महाशाखाका खरिद प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाले दिएको जानकारी अनुसार निजीमामा ३७३ वटा मेसिन संचालनमा रहेको छ । त्यस्तै सरकारीमा २१८ वटा मेसिन संचालनमा छ । उक्त मेसिनबाट निजी अस्पतालले २ हजार ५३८ जनार सरकारीले १ हजार ३६५ जनालाई सेवा दिइरहेको छ । सेवालाई थप सहज बनाउन हालै नयाँ खरिद गरेर १३३ वटा मेसिन देशका बिभिन्न अस्पतालमा पठाएको छ । तर, यसले पनि समस्या समाधान नहुने अधिकारीहरु बताउँछन् । बिरामी बढ्दो क्रममा देखिएका छन् भने उपकरण आवश्यक मात्रामा खरिद नहुदा ठुलो संख्यामा नागरिकहरु सेवा पाउँनबाट बन्चित भएका छन् ।

बिरामी पालोको पर्खाइमा रहेपछि २३ अस्पतालले तत्काल २९१ वटा मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै १३३ वटा मेसिन भने विभिन्न अस्पतालमा पठाएको छ । २२ वटा अस्पताललाई १३३ सेट नयाँ डायलाइसिस मेसिन वितरण गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनीले बताए ।

‘बिरामीहरुले सेवा लिनका लागि घर भन्दा बाहिर गएर भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था छ’, डा मरासिनीले भने, ‘२५ सयको सेवा लिन ५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि हामीले घर पायक सेवा दिन उपकरण थप गरेका हौं ।’,

क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com