बिना’लेनदेन’ स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति होला ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक, सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्ट्रर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता-क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ रक्तसञ्चार समेत गरेको छ । तर, बिना’लेनदेन’ स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति होला र भन्ने धेरैको टिप्पणी छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । चाहे त्यो वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होस् चाहे त्यो विभिन्न अस्पताल निर्देशकमा होस् आर्थिक लेनदेनबिना काम हुँदैन भन्ने जगजाहेर छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यहाँ नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनेजस्तै रोष्ट्रर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता-क्षमतालाई हेरिन्छ की हेरिन्न भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

स्वास्थ्यका नियुक्ति आर्थिक लेनदेन मात्रै हुन्छन् भन्ने आम बुझाई रहँदै आएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका नियुक्तिले आम जनतामा त्यस्तो ‘म्यासेज’ गएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ज्ञानेन्द्र गिरी, संगिता भण्डारी, राजकुमार रौनियारजस्ताको नियुक्तिले पनि यो ‘म्यासेज’लाई मलजल गरेको छ । स्वास्थ्यका नियुक्ति थप अपारदर्शी बन्दै गएकोमा सरकारको पछिल्लो साझा न्यूनतम कार्यक्रमले केही आशा जगाएको छ । तर, कार्यान्वयनको चरणमा यसको हबिगत थाहा हुने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको खासै पहल गरेका छैनन् । स्वास्थ्यमा नयाँ मन्त्री नपठाउँदा अवस्था भद्रगोल हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाईंको औचित्य देखिँदैन । यसमा नयाँ सचिव ल्याएर उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा पठाउनु पर्ने कर्मचारीहरु नै भन्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्यमा रिक्त रहेका पदहरू खाली हुँदा नतिजामुखी काम हुन सकेका छैनन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनेजस्तै स्वास्थ्यका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्ट्रर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता-क्षमता नियुक्त गर्छ की आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकतामा राख्छ हेर्न बाँकी छ ।