स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तह

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्रलाई काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्न परिपत्र गरेपनि काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै अस्पतालहरुमा स्वीकृत कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर लक्षित वर्गको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो । तर, एक हप्ता बढी हुँदा पनि देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालय उक्त परिपत्रलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूची बुझाएर कारबाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर महानगरपालिकाभित्रका ६८ स्वास्थ्य संस्थाको सूची बुझाउँदै कारबाहीका लागि आग्रह गरेका थिए । बालेनको एक हप्ताभित्र कारबाही नगरे त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । उनको चेतावनीपछि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका थिए । तर, अधिकांश स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन गत जेठ २१ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । उक्त परिपत्रमा स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गर्न गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेकका काठमाडौं जिल्लाभित्रकै स्थानीय तहले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख र सम्बन्धित विभाग हेर्ने कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र काम लाग्ने देखिन्छ । नत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र कर्मकाण्डमै सीमित हुने निश्चित छ ।