स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यसचिव नै अख्तियारको छानबिन दायरामा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्बौ खर्च गरेर खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विस्तृत छानबिनमा परेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग जोडिएका अधिकांश कर्मचारीसँग एक चरणको बयान लिने काम सकिएको छ । अख्तियारले दसैँ विदालगत्तै अर्को चरणको बयान लिने तयारी थालेको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अख्तियारले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा अब लिने बयानमा उच्च पदस्थहरू तानिने उच्च सम्भावना बढेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्नताका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव विनोद प्रकाश सिंह, खरिद सम्झौता हुँदाका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतसँग बयान लिने सम्भावना रहेको छ ।

टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हालका स्वास्थ्यमन्त्री सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा रहेका थिए । त्यो बेला सञ्चार सचिवको भूमिकामा महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा दिगम्बर झा रहेका थिए । उनीहरूको पालामा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया सञ्चारमन्त्रीको भूमिकामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिवको भूमिकामा बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुरुषोत्तम खनाल हुँदा खरिद सम्पन्न र आधा रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

३ अर्बमा खरिद गरिएको टेरामक्स प्रविधिमा डेढ अर्ब घोटाला भएको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ । बोलपत्र कागजात हेरफेर गरेर लेबनानी कम्पनी भेनराइजलाई अनुकूल हुने गरी काम गरेको तथ्य समेत खुलेको अख्तियारको दाबी छ । कमिसनमा मात्रै ३५-४० करोड खर्च भएको चर्चा हुँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्स जस्तो संवेदनशील सिस्टम खरिद गर्दा पर्ने असरको समेत खासै विश्लेषण नगरेको पाइन्छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत खतरा निम्ताउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।