विवादित घेराभित्र गृहमन्त्री रवि लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र विवाद पर्यायवाची शब्द बनिसकेको छ । त्यसमाथि उनको प्रशासनिक टिममा विवादित मान्छेलाई छानीछानी लगेका छन् । यसले गृहमन्त्री लामिछानेको सुशासनले हाबा खाएको चर्चा हुन थालेको हो ।

गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण महाशाखाहरू विवादित र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा रहेका सहसचिवहरूले भरिएका छन् । उनीहरू कै साथ लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछाने सुशासनको फुई लगाउँदै हिँड्ने गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा झक्कुप्रसाद आचार्य पुगेका छन् । अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीको करछली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको एफपीओ र लाभांशमा कर नलाग्ने निर्णय गरेर विवादित बनेका आचार्यलाई रविले गृहको प्रशासनको चाबी दिएका हुन् ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलको प्रमुख कर प्रशासक हुँदा गृहका प्रशासन महाशाखा प्रमुख आचार्यले नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिलाई कानुनविपरीत २ करोड बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा उनीमाथि छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । कोटिभिटीलाई कानुनले नपाउने भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने काम गरी अख्तियार अख्तियारको छानबिन दायरामा रहेका आचार्यलाई गृहमन्त्री लामिछानेले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सुशासनको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा रविको प्रशासन हेर्ने आचार्यले बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुनपर्ने निर्णय गरेका थिए । आचार्य महानिर्देशक बनेर आएसँगै २०७८ बैशाख २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको एफपीओबाट उठेको रकममा कर नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत उक्त बेरुजु हटाउन पत्राचार गरेका थिए । आचार्यको उक्त निर्णयले झन्डै १४ अर्ब राजस्व गुम्ने अवस्था आएको थियो । आचार्यको निर्णयलाई दिर्घराज मैनालीले उल्टाइदिएका थिए । आचार्यको निर्णयको बलमा सर्वोच्च अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रिट खारेज खारेज गरिदिएपछि सरकारी कोषमा झन्डै १४ आएको हो । राजस्वमारा सहसचिव आचार्यलाई उक्त विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो । तर, रविले उल्टै गृहको प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएर सुशासनको जलप लगाइरहेका छन् ।

ललितपुरको सिडिओ हुँदा देउराली सहकारीका ठग रवीन्द्र चौंलागाईंलाई जोगाउन लागिपरेका र बालकुमारी गोलीकाण्डमा विवादित बनेका रुद्रप्रसाद पण्डितलाई पर्यटन विभागको महानिर्देशकमा पठाएर गृहमन्त्री रविले आचार्यलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिएका हुन् । त्यसैले गृह प्रशासनमा रविको सुशासनले हावा खाएको चर्चा हुन थालेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा नक्कली लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भुक्तानी अनियमितता मुछिएका नारायणप्रसाद भट्टराई गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख छन् । उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा रहेका भट्टराई रविको प्रवक्ता बनेर सुशासनको गफ दिइरहेका हुन्छन् ।  गाडीले हानेर मान्छे मार्ने शशांक बस्याललाई कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्यालको टिमले नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएर थुनामुक्त गर्दा भट्टराई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक थिए । अर्याललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले किर्ते मुद्दा लगाउँदा भट्टराई भने रविको प्रवक्ता छन् । यसले रविको छबि उदांगो पारिदिएको छ ।

नक्कली लाइसेन्स र इम्बोस्ड भुक्तानी घोटालामै मुछिएका सहसचिव गोगनबहादुर हमाललाई रविले गृहको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् । अख्तियारको छानबिन दायरामा रहेका गोगनले रविको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने भएपछि गृहमा सुशासन राम्रैसँग आएको चर्चा हुन थालेको छ ।

मेकानिकल इन्जिनियर हुँदै प्रशासनको सहसचिवमा नाम निकालेका गोगन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्याङ्कनदेखि भुक्तानीसम्म जोडिएको पाइन्छ ।  १५ महिना यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका गोगनको पालामा १० हजार ५ सय ३५ थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएको यातायात कै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीलाई ५ करोड बढी भुक्तानी दिन नमानेपछि उनलाई हटाएर गोगनलई लगिएको थियो । उनी जानेवित्तिकै ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्डको रकम तत्काल भुक्तानी पाएको थियो । ‘इम्बोस्डमा भुक्तानी दिएबापत २० प्रतिशत कमिसन आउने रहेछ तर भविष्यमा जेल जानु पर्ने अवस्था देखेकाले मैंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको हो ।’, तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले भने । दाहाललाई हटाएर इम्बोस्डको भुक्तानी दिन यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका गोगनमाथि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)को कम्पनीमै कमिसन बुझ्न जाने गरेको समेत आरोप छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख हुँदा पनि प्रहरीसँग झगडा गरेर हिँडेका गोगन राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जगेडामा थिए । अध्यागमनको प्रमुख हुँदा समन्वय गर्न नसकेर विपद्को जगेडामा पुगेका गोगन अहिले रविको आन्तरिक प्रशासन महाशाखा हेर्न थालेका छन् । गोगन त्रिवि अध्यागमन कार्यालय प्रमुख हुँदा प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयले नक्कली भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूलो संख्यामा अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध मुद्दा समेत चलाएको थियो । तर, उनी भने उक्त प्रकरणमा जोगिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा किर्ते गरी करारका कर्मचारी भर्ति गरेको आरोपमा मेयर बालेन शाहले एक्सन लिएका बसन्त अधिकारी रविको प्रिय पात्र बनेका छन् । प्रहरीलाई किर्तेमा छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा रविले तत्काल ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न बसन्तलाई राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा राखेका छन् ।

गृहको महत्त्वपूर्ण महाशाखा प्रमुख वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने उद्देश्यले बालेनले लखेटेका बसन्त गृह मन्त्रालय पुगेका हुन् । बसन्तका भाञ्जा अरुण पोखरेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वको) प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्नुले उनी गृहमा हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ । भेप सुन तस्करी काण्डले विवादित बनेका पोखरेललाई बसन्त कै जोडबलमा नवलपरासी पूर्वको सिडिओ बनाइएको गृहका अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।

गृहको महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा झक्कप्रसाद आचार्य, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखमा नारायणप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा गोगनबहादुर हमाल र गृहको हर्ताकर्तामा बसन्त अधिकारी रहनुले रवि विवादित घेरामा रहेको प्रस्ट हुन्छ । सहकारी काण्डले विवादित बनेका गृहमन्त्री रवि उनीहरूको घेराभित्र रमाउँदा झन् विवादित बनेकाे देखिन्छ । यसले रविको गृह प्रशासनमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने तस्विर स्पष्ट देखिन्छ ।