मुख्यसचिव अर्यालदेखि भौतिक सचिव शर्मासम्मले राजीनामा दिए राज्यलाई ठूलो राहत!

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। अवकाशपछि संवैधानिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा मुख्यसचिव र सचिव असन्तुष्ट रहेको विषय छरपष्ट भएको छ। स्वार्थ समूह बनेर देखा परेका उच्च पदस्थहरूले शीर्ष नेतालाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राखे सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिन थालेको चर्चा सुरू भएको हो। तर, आम नागरिक भने उनीहरूको सामूहिक राजीनामाको पक्षमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा आएको टिप्पणीबाट देख्न सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीको अवकाशपछि न विभिन्न नियुक्तिमा जान २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति गरेको छ। एमालेका सांसदमार्फत ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न र राखेपनि एक वर्षमा सीमित गर्न मुख्यसचिव र सचिवले चर्को लबिइङ गरेका थिए। तर, नेपाली कांग्रेससहितका समितिका बहुमत सदस्यहरूले २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरी सहमति गरेपछि उच्च पदस्थहरू रोक्न लागिपरेका छन्। उनीहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन चर्को लबिइङ थालेका हुन्। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कुलिङ पिरियड कर्मचारीलाई मात्र लगाउने हैन सरकारी सेवामा रहेका सबैलाई लगाउनु पर्छ। त्यसका लागि नियुक्तिसम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमै ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। तर, संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नै हुँदैन भन्ने ‘लबिइङ’ अनुचित हो।

लोक सेवा आयोगले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष अवकाशको उमेर पुऱ्याउदा पहिलो वर्ष ६ महिना दोस्रो वर्ष १ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६ महिना गरेर पुऱ्याउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षभित्र अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारीसम्म मिलेर १/१ वर्षमा ६० पुऱ्याउने चलखेलमा लागे। उनीहरू असारभित्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर १ वर्ष जागिर लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेका छन्। यसरी लाग्नेमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, भौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खराल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्साल लगायतका रहेका छन्। उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए ‘कुलिङ पिरियड’ र अवकाशका उमेर कार्यान्वयनमा राज्यलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ। उनीहरू कै स्वार्थले निजामती कानुन अड्किएको पाइन्छ। राजीनामा दिएर राज्यलाई गुन लगाउन उनीहरू साँच्चिकै तयार भएका हुन् भने मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ।

२०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिव बनेका एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। २०८२ असारभित्रै संघीय निजामती सेवा कानुन पास भए एकनारायणको थप १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। एकनारायणको रणनीति अनुसार उनको हकमा ख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष राखेपनि २ वर्ष ३ महिना मुख्यसचिव हुनेछन्। ५९ वर्ष लागू हुँदा २ वर्षे मुख्यसचिवको पदावधि भए एकनारायण २०८३ भदौंमै अवकाशमा जाने थिए। अवकाशको उमेर ५९ र कार्यकाल ३ वर्ष हुँदा एकनारायण २०८३ मंसिर ९ अर्थात् २ वर्ष ३ महिनापछि घर जानेछन्। मुख्यसचिव एकनारायण को मुख्य स्वार्थ र खेलोमेलो नै यहीँ छ।

असारभित्रै अवकाशको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्ष लागू हुँदा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको ३ महिना जागिर लम्बिन्छ। २०७७ साल मंसिर १० गते सचिवमा बढुवा भएका आचार्यको ५९ वर्ष लागू हुँदा सचिवमा ५९ वर्षको सुविधा लिनेलाई ४ वर्ष पदावधि लागू हुने हो तत्काल अवकाश हुने अवस्था आउँछ। ५९ पनि लिने ४ वर्षमा पनि नझर्ने हो भने थप ३ महिना जागिर लम्बिनेमा उनी पर्छन्।

२०७९ कार्तिक १५ गते सचिवमा बढुवा भएका केशवकुमार शर्मा विडारी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। ५९ वर्ष लागू हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रहेका शर्माको २०८३ चैत ८ गतेसम्म जागिर लम्बिन्छ। उमेर ५९ वर्ष बढाउँदा ४ वर्षे सेवा अवधि लागू हुने हो भने उनी पनि २०८३ कार्तिक १४ मै घर जाने थिए। तर, ५९ वर्ष लागू गर्दा सचिवको ४ वर्षे लागू नहुने भएकाले शर्माले ४ वर्ष ५ महिना जागिर खान पाउने अवस्था आउँछ।

२०७९ असार २१ गते सचिवमा बढुवा भएका दिपककुमार खराल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। असारभित्रै कानुन पास हुँदा ५९ वर्ष पुग्ने र उनको जागिर लम्बिएर २०८२ चैत १४ सम्म पुग्छ। ५९ वर्ष लागू हुने सचिव खराललाई ४ वर्षेले पनि छुने हो भने २०८३ असार २० गतेसम्म मात्र जागिर लम्बिन्थ्यो। तर, सचिवमा ४ वर्षे लागू नहुँदा उनी १ वर्ष थपिएर ४ वर्ष ९ महिना सचिवको भूमिकामा रहने देखिन्छ।

२०८२ असारभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द गौतम पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्। २०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका गौतमको जागिर २०८३ मंसिर १७ गतेसम्म पुग्छ। २०८० भदौं २१ गते सचिव भएका गौतम करिब २ वर्ष ३ महिना सचिवको भूमिकामा काम गर्थे। असारभित्रै ऐन लागू भए गौतम ३ वर्ष ३ महिना सचिव चलाएर सरकारी सेवाबाट विदा हुनेछन्।

यहीँ २०८२ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिने छ। असारभित्रै ऐन जारी गराएर लम्साल पनि ५९ वर्षको लाभ लिन तम्सिएका छन्। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल २ वर्षमै सचिवबाट घर जाँदै थिए। उनको पनि ३ वर्ष सचिव खाने दाउमा लागेका हुन्।यो स्वार्थ समूह २०८२ असारभित्रै संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउन सक्रियतापूर्वक लागिपरेको पाइन्छ।

सांसदहरूको विवेक र सुझबुझ छ भने असारभित्रै ऐन ल्याउन लगाएर १ वर्ष जागिर लम्ब्याउन लागिपरेका मुख्यसचिवसहितका सचिवहरूको स्वार्थमा ‘ब्रेक’ लगाउनु पर्छ। साउन ( आर्थिक वर्ष २०८२/८३) नलागी यो कानुन संसद्ले पास गर्न हुँदैन। सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्छन् कि स्वार्थ समूहको गोटी बन्छन् हेर्न बाँकी छ।