अध्यक्ष आन्दोलनमा, उपाध्यक्ष सरकारमा — जनताको पक्षमा सहमति कसरी सम्भव?

काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै मंगलबार पनि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार मात्रै आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर झण्डै ४ लाख नागरिकमा परेको छ। तर, यो आन्दोलनको गहिरो पृष्ठभूमिमा संघ र सरकारबीचको जटिल सम्बन्ध र स्वार्थको गाँठोले अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

संघको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूमध्ये केही हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमै निर्णय तहमा कार्यरत छन्। संघका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् भने अर्का उपाध्यक्ष डा. केशरबहादुर ढकाल मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव पदमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, संघका अन्य पदाधिकारीहरू मन्त्रालयका शाखा, विभागीय नेतृत्व वा संघीय अस्पतालहरूमा जिम्मेवारीमा छन्।

अहिले आन्दोलन चर्काउँदै गरेका यी पदाधिकारीहरूमध्ये कोही सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सिधा संलग्न छन्, कोही आन्दोलनको एजेन्डा बनाउने, अनि फेरि त्यही एजेन्डामा सहमति खोज्ने सरकारकै टेबलमा बस्ने स्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थाले सरकार र संघबीच निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने आधार देखिँदैन।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा संघका उपाध्यक्ष डा. बुढाथोकी भने आफू मन्त्रालयमै रहेकाले निर्णय तहमा कुनै अवरोध नहुने दाबी गर्छन्। “संघको एजेन्डा र मन्त्रालयको धारणा फरक हुन सक्छ, तर संघको पक्षबाट कुनै सम्झौता हुने छैन,” उनी भन्छन्।

यसबीच, अदालतमा परेका मुद्दाहरू चिकित्सकको लापरवाहीसँग सम्बन्धित छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा यस्ता हजारौं उजुरी दर्ता छन्। तर निष्पक्ष छानबिन नहुँदा पीडितहरू उपभोक्ता अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। केही घटनामा अदालतले बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिन चिकित्सक वा अस्पताललाई आदेश दिएको मात्र हो। तर, यिनै आदेशलाई आधार मानेर चिकित्सक संघले सेवा बन्द गरी नागरिकलाई दण्डित गरिरहेको छ।

अब नागरिकको नजरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ — जब संघका शीर्ष नेतृत्व आन्दोलन पनि गर्छन् र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पनि संलग्न हुन्छन्, तब उनीहरूबाट जनताको पक्षमा निष्पक्ष सहमति सम्भव छ त?

झन् पीडित पक्ष कानुनी बाटो रोज्दा चिकित्सक समुदायले सेवा नै बन्द गर्ने हो भने, नागरिकले न्याय खोज्ने बाटो नै बन्द हुने होइन र?

चिकित्सकको लापरवाहीमा कारबाही नहोस् भन्ने अडान अहिले आन्दोलनमार्फत संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। तर नागरिकले गल्ती गरे तुरुन्त कारबाही हुने व्यवस्था छ। यस्तो कानुनी असमानता र संस्थागत मिलेमतोका कारण पीडित जनताले आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।

त्यसैले प्रश्न अब आन्दोलनको मात्र होइन, न्यायको हो। संघ र मन्त्रालयबीचको मिलेमतोबीच जनताको पक्षमा निष्पक्ष निर्णय सम्भव छ त? कि फेरि पीडित नागरिकलाई नै बलिको बाख्राे बनाइने हो?