महिला नीति, पुरुषको प्रस्तुति: जनसंख्या बहसमा महिला बेपत्ता!

काठमाडौं । “Empowering young people to create the families they want” भन्ने नारासहित बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न विश्व जनसंख्या दिवस तथा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ को सार्वजनिक कार्यक्रममा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको असन्तुलन झल्किने दृश्य देखियो। नीति महिलामै लक्षित भए पनि कार्यक्रमको मुख्य मञ्च र सार्वजनिक फोटोमा १० जना पुरुष प्रतिनिधि मात्र देखिए।

कार्यक्रम संचालन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशक यशोदा अर्यालले गरेकी थिइन् तर ग्रुप फोटोमा उनी परिनन्। दिनभर कार्यक्रम पुरुषको कब्जामा रह्यो।

प्रधानमन्त्री सहित सचिव, अतिरिक्त सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि, कार्यक्रम संयोजकलगायत अग्रपंक्तिमा बसेका वा उभिएका सबै पुरुष थिए। कार्यक्रम व्यवस्थापनमै संलग्न महिला नेतृत्व, जस्तै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल कार्यक्रममै उपस्थित हुँदाहुँदै, फोटो वा मञ्चमा अगाडि देखिएनन् ।

नीति महिलाको नाममा, तर निर्णय पुरुषको हातमा?

“Empowering young people to create the families they want”, यो नारा कागजमा समावेशी देखिए पनि, दृश्य नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति नदेखिनु नीति निर्माणमा रहेको शक्ति सन्तुलनको असमानता स्पष्ट पार्ने संकेत हो।

नीति महिलामै लक्षित, असर पनि महिलामाथि नै, तर अगाडि देखिने नेतृत्व सबै पुरुष मात्रै हुनु संयोग होइन याे सोचको संरचनागत समस्या हो।

कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारी, निर्देशक र संस्थागत प्रमुखहरू व्यवस्थापनमै क्रियाशील थिए। तर निर्णयको मञ्चमा उनीहरू नदेखिनु नीतिगत शोभा सिंगार्न महिला प्रयोग गरिन्छ भन्ने गुनासो फेरि प्रमाणित भएको दृश्य हो।

जनसंख्यामा महिला बहुमत भएपनि निर्णयमा महिला अल्पसंख्यक छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, देशको कुल जनसंख्या: २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । महिला जनसंख्या: १ करोड ५१ लाख ४२ हजार ८८६ छ । महिलाको अनुपात: कुल जनसंख्याको ५१.९ प्रतिशत हाे ।

महिला जनसंख्या बहुमतमा हुँदा समेत ‘महिलामै केन्द्रित नीति’ सार्वजनिक गर्दा मञ्चमा १० जना पुरुष मात्र अगाडि देखिनु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, चिन्ताजनक संकेत पनि हो। नारी सशक्तिकरण नारा मात्रै होइन, नीति र निर्णयमा देखिनुपर्ने समानताको मापन पनि हो।

जब महिलाका लागि बनाइने नीति सार्वजनिक गरिन्छ, तर मञ्चमा उनीहरूलाई समेटिँदैन, त्यो नीति वास्तवमै कति प्रतिनिधित्वमूलक होला? सार्वजनिक समारोहमा महिला सहभागीता व्यवस्थापन तहमा मात्र सीमित गरिएर, नेतृत्वको दृश्यहरूबाट हराउनु भनेको महिलाको हैसियत अझै पनि ‘सहयोगी’ भूमिकामा राख्ने मानसिकता हट्न नसकेको पुष्टि हो।